गेल्या सहा-सात वर्षांपासून शिक्षक भरती रखडलेली असल्यामुळे प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त पदांचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. त्यात रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून आंतर जिल्हा बदली करून जाणाऱ्या शिक्षकांची संख्या मोठी असल्याने कोकणातील शाळांवर मोठा परिणाम होऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. शिक्षक भरती होत नसल्याने हा प्रश्न सुटेपर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात डीएड बेरोजगारांना नियुक्त्या देणे अपेक्षित असताना सेवानिवृत्त शिक्षकांना नियुक्त्या देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला घेतला आहे. त्यालाही विरोध होत असून या राजकीय साठेमारीत शिक्षणाचा मात्र खेळखंडोबा झाला आहे. शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या कोकणातीलच जि. प. च्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची गळती लागून ‘शाळा वाचवा’ म्हणण्याची वेळ आली आहे.
राज्यात 2010 व 2017 नंतर शिक्षक भरतीच झाली नाही. त्यामुळे राज्यात सद्यस्थितीत जि. प. च्या प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची 50 हजार पदे रिक्त आहेत. आतापर्यंत वेगवेगळ्या कारणांमुळे आणि राजकीय अनास्थेमुळे शिक्षक भरती केली गेली नाही. एकीकडे शिक्षक भरती होत नाही, तर दुसरीकडे शिक्षकांच्या रिक्त पदांची संख्या वाढत असल्याने शाळा रिकामी होत आहेत. त्याचा सर्वाधिक परिणाम कोकणातील शाळांवर दिसून येत आहे.
शिक्षक बदल्यांचे प्रमाणही वाढल्याने जिल्हा परिषदेच्या शाळा रिकामी होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. कोकणात परजिल्ह्यातून शिक्षक भरती होऊन मोठ्या प्रमाणात येतात आणि काही वर्षांनी बदली करून निघून जातात. त्यामुळे इथल्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकवण्यास शिक्षक नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. कोकणची शिक्षण व्यवस्था वाचवायची असेल, तर स्थानिक शिक्षकांना भरतीमध्ये प्राधान्य द्यावे. त्यासाठी स्वतंत्र निकष वापरून शिक्षक भरती करावी, अशी मागणी गत पंधरा वर्षांपासून कोकणातील डीएड, बीएडधारक करीत आहेत.
जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षक हे मोठ्या प्रमाणात आंतरजिल्हा बदली करून जात आहेत. यावर्षी रत्नागिरी जिल्ह्यातून 725 शिक्षक जिल्हा बदली करून आपापल्या जिल्ह्यात निघून गेले आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही 453 शिक्षक जिल्हा बदली करून गेले आहेत. मात्र रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नव्याने शिक्षक आले नाहीत. त्यामुळे आंतरजिल्हा बदली करून गेलेल्या शिक्षकांच्या जागा रिक्तच राहिल्या आहेत. 2010 व त्यानंतर 2017 मध्ये शिक्षक भरती झाली. त्या तुलनेत जिल्हा बदली मात्र वारंवार केली जात आहे. त्यामुळे जिल्हा बदलीमुळे व सेवानिवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांमुळे शिक्षकांच्या रिक्त पदांची संख्या वाढतच आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात 1914 शिक्षक पदे रिक्त आहेत. तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 1137 शिक्षक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे कोकणातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सर्वाधिक शिक्षक पदे रिक्त आहेत.
शिक्षक भरती होत नसल्याने रिक्त पदांची संख्या वाढत गेल्याने रत्नागिरी जिल्ह्यात एकही शिक्षक नसलेल्या 161 शाळा आहेत. तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 127 शाळा शून्य शिक्षकी झाल्या आहेत. दोन्ही जिल्ह्यात 288 शाळा शून्य शिक्षकी होणे ही काही अभिमानाची गोष्ट नाही. शून्य शिक्षकी शाळांवर जवळच्या शाळेतील शिक्षकांना कामगिरीवर काढून तात्पुरती व्यवस्था केली असली म्हणजे शिक्षकांचा प्रश्न सुटला, असे म्हणता येणार नाही. उलट कुठल्याच शाळेवर परिपूर्ण शिक्षण देता येणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण केली गेली आहे, असे म्हणता येईल.
दरवेळी परजिल्ह्यातील शिक्षकांची नेमणूक होते आणि ते शिक्षक ठराविक वर्षे नोकरी करून आपापल्या जिल्ह्यात निघून जातात. त्यामुळे शिक्षकांची जिल्हा बदली थांबवून स्थानिक शिक्षकांना भरतीमध्ये प्राधान्य द्या, अशी मागणी होत आहे. आंतरजिल्हा बदली घेऊन जाणाऱ्या शिक्षकांची संख्या वाढू लागल्याने ज्या जिल्ह्यात शिक्षक म्हणून नियुक्त होईल, त्याच जिल्ह्यात निवृत्त होईल. जिल्हा बदली करून जाता येणार नाही, असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी सरकार बदलले किंवा शिक्षणमंत्री बदलले की निर्णयही बदलू शकतात. त्यामुळे आंतरजिल्हा बदल्या थांबविण्यासाठी विभागीय भरती प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे. तरच स्थानिक डीएड उमेदवारांना संधी मिळेल. जिल्हा बदली करून जाणाऱ्यांची संख्या कमी होईल व शिक्षकांची रिक्त पदे राहणार नाहीत आणि मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही. मात्र कोकणचे सुपुत्र असलेले शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी कोकणच्या भल्याचा विचार करून तसा निर्णय घ्यायला हवा अन्यथा शिक्षणमंत्र्यांच्या कोकणात शाळांमध्ये शिक्षकच नाहीत, अशी स्थिती कायम राहील.
कोकणातील आतापर्यंत झालेले शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, आशिष शेलार, वर्षा गायकवाड, दीपक केसरकर अद्याप स्थानिकांना प्राधान्य मिळण्याच्या दृष्टीने तोडगा काढू शकलेले नाहीत. परजिल्ह्यातील शिक्षकांना येथील स्थानिक भाषा अवगत नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होतो. त्यामुळे कोकणात विभागीय भरतीसाठी शिक्षणमंत्र्यांनी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळात ठोस भूमिका घ्यायला हवी.
सद्यस्थितीचा विचार करता रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यात शिक्षकांची तीन हजार पदे रिक्त आहेत. राज्यात सर्वाधिक रिक्त पदे असणारे हे जिल्हे आहेत. तर 288 शाळांमध्ये शिक्षकच नाहीत. डीएड बेरोजगारांना मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्त्या देण्यात याव्यात व शाळांवरील शिक्षकांचा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी होऊ लागली. त्याप्रमाणे सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जि. प. ने आपल्या स्वनिधीतून डीएड बेरोजगारांमधून पाच-दहा हजाराच्या मानधनावर नियुक्त्या देण्याची तयारीही सुरू केली असतानाच शासनाने सेवानिवृत्त शिक्षकांना 20 हजार रुपये मानधनावर कंत्राटी शिक्षक घेण्याचा निर्णय घेतला. शासनाच्या या निर्णयाला डीएड बेरोजगार तसेच शिवसेनेकडूनही विरोध झाला. सेवानिवृत्त शिक्षक संघटनांनीही त्याला विरोध केला. त्यामुळे सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून शाळांवर पुन्हा येण्यास फारच कमी प्रतिसाद मिळाला.
या निर्णयाचे समर्थन करताना शिक्षणमंत्र्यांनी डीएड बेरोजगारांना घेतल्यास ते कायम करण्याचा दावा करू शकतात, असा मुद्दा मांडला. परंतु, आता सर्वच ठिकाणी कंत्राटी भरतीचं धोरण स्वीकारलेलं आहे आणि त्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी कायम करण्याचा दावा करू नये म्हणून प्रतिज्ञापत्रही करून घेतले जाते. त्यामुळे शिक्षणमंत्र्यांचे म्हणणे पटणारे नाही. तसेच टीईटी परीक्षेत डीएड उमेदवार उत्तीर्ण नाहीत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. परंतु, उत्तीर्ण झालेले उमेदवारही बरेच आहेत. त्यामुळे तेही म्हणणे पटणारे नाही. एकूणच शिक्षक भरतीची अनास्थाच दिसून येत असून या अनास्थेपायी शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला आहे. त्यामुळे सेवानिवृत्त शिक्षकांना घेण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार व्हायला हवा. शिक्षक भरती झाली पाहिजे. तरच पुढील काळात जिल्हा परिषद शाळा टिकतील अन्यथा शिक्षक नसल्याने शाळा रिकामी होतील. गोरगरीब पालकांच्या मुलांना शिक्षणाचे दरवाजे बंद होतील.
संदीप गावडे