नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
ट्विटर, फेसबुक, व्हॉटस्ऍप आदी सोशल मिडिया कंपन्यांवर भारत सरकारने काही निर्बंध घातलेले असून त्या नियमांचे पालन न केल्यास कंपन्यांवर कारवाई केली जात आहे. अशाच एका प्रकरणात ट्विटर कंपनीला तिच्या माध्यमावरुन काही मजकूर काढून टाकण्याचा आदेश भारत सरकारने दिला होता.
मात्र ट्विरने या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरु केली आहे. यासाठी कायदेतज्ञांचा सल्ला घेतला जात आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणांचा पुर्नआढावा घेण्यात यावा, अशी मागणी एका याचिकेद्वारे न्यायालयाकडे करण्याचा ट्विटरचा विचार आहे. यासाठी कायदेतज्ञांना कागदपत्रे तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. तथापि, भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने यावर कोणतीही प्रतिक्रिया अद्याप व्यक्त केलेली नाही. केंद्र सरकारने केलेल्या नियमांच्या अनुसार या सोशल मिडिया कंपन्यांना तक्रार नोंदणी अधिकारी नेमावा लागणार आहे. ट्विटर किंवा फेसबुकवरुन कित्येकदा खोटा आणि बदनामीकारक मजकूर प्रसिद्ध केला जातो. तथापि, तक्रार करण्यासाठी कोणतीही विशेष यंत्रणा अस्तित्वात नसल्याने त्यावर उपाययोजना करता येत नाही. म्हणून या सर्व कंपन्यांनी तक्रार नोंदवून घेणारा अधिकारी आणि कर्मचारी नेमावेत अशी सरकारची प्रमुख सूचना आहे. इतर कंपन्यांनी त्यानुसार कृती केली आहे. मात्र ट्विटरच्या म्हणण्यानुसार हे निर्बंध अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालणारे आहेत. त्यामुळे या नियमांना आव्हान देणारी याचिका ही कंपनी लवकरच उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करणार आहे.