कृपाशंकर सिंह यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना पत्र लिहून महाराष्ट्रातील सरकारी नोकऱया उत्तर प्रदेशच्या मुलांना मिळण्यासाठी त्यांच्या राज्यात हायस्कूलपासून मराठीचे शिक्षण देण्याची मागणी केली आहे. राज्यातील चार पक्षांमध्ये खेचाखेची सुरू असतानाच हा पत्रव्यवहार समोर आला आहे!
महाराष्ट्रात 50 वर्षे राहून, मंत्रीपद आमदारकी, महत्त्वाची पदे मिळवूनही कृपाशंकर सिंह यांच्यासारखा आधी काँग्रेस आणि आता भाजपनेता स्थानिकांच्या भल्याचा विचार कधीच करू शकत नाही, हे सिद्ध करणारी घटना नुकतीच घडली आहे. महाराष्ट्रात उत्तर प्रदेशातून येणाऱया मुलांना जास्तीत जास्त सरकारी नोकऱया आणि मुंबई महापालिकेच्या नोकऱया मिळायच्या तर उत्तर प्रदेशात हायस्कूल पातळीपासून मराठीला पर्यायी भाषा मानून शिक्षण सुरू करा असे पत्र कृपाशंकर सिंह यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना पाठवले आहे.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना उत्तर प्रदेशींना रेल्वे भरतीवेळी हुसकावून लावले म्हणून खासदार ब्रजभूषण सिंग यांनी अयोध्या बंदीची घोषणा केली आहे. मनसेने प्रतिआव्हान म्हणून आपले स्थानिक नेते अयोध्येत पाठवून दिले असतानाच कृपाशंकर सिंह यांचा हा पत्रव्यवहार सुरू होता. मात्र तरीही मनसेने त्यावर आपली प्रतिक्रिया दिलेली नाही. सत्तारूढ शिवसेना किंवा राष्ट्रवादीकडूनही भाष्य नाही. काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी मात्र ज्या योगींनी कोरोना काळात महाराष्ट्राला दुषणे दिली त्यांना आपल्या राज्यात रोजगार निर्माण करता येत नाही आणि त्यामुळेच महाराष्ट्रातील सरकारी आणि महापालिकेच्या नोकरांवर डोळा ठेवावा लागतो हे कृपाशंकर सिंह यांच्या पत्राने उघड झाले, अशी टीका केली आहे.
योगींना महाराष्ट्राशी स्पर्धा करण्याची इच्छा आहे. मात्र प्रश्न जेव्हा नोकऱयांचा येतो तेव्हा, सर्वाधिक युवा लोकसंख्या असणारा उत्तर प्रदेश इतर राज्यांवर किती अवलंबून आहे ते स्पष्ट होते. प्रत्येक राज्यात बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर, त्यात आरक्षणाचा मुद्दाही तापू लागला आहे. महाराष्ट्रात तर मराठा, ओबीसी, धनगर आणि मुस्लिम आरक्षणाचा प्रश्न आहे. कर्नाटकात डांबलेल्या मराठी भागातील जनतेलाही महाराष्ट्रात शिक्षण आणि नोकरीत संधी मिळावी अशी अपेक्षा असते.
मात्र पुरेसे काही मिळत नाही. अशात या हालचाली गंभीरच म्हणाव्या लागतील. महाराष्ट्रातील विशेषतः महानगरांमधील खाजगी नोकऱया आणि सेवा क्षेत्रात उत्तर भारतीय मोठय़ा प्रमाणावर आहेत. ज्याचा संताप अनेकदा व्यक्त होतो. अशाच स्थितीत हे नवे पत्र आगीत तेल ओतणारे की मुंबई महापालिकेसाठी मतांची बेगमी करणारे? हा प्रश्नच आहे.
अनैसर्गिक कृतीला प्रोत्साहन
ज्या भागात कुशल, अकुशल मनुष्यबळ हवे आहे ते जर तिथे मिळत नसेल आणि इतर प्रांतातून त्यासाठी स्थलांतर होत असेल तर त्याला नैसर्गिक स्थलांतर म्हणता येते. अशा पद्धतीने युगानुयुगे लोक रोजगारासाठी भटकत राहिले आहेत.
या नैसर्गिक क्रियेला कोणाचा आक्षेप असायचे कारण नाही. मात्र, कृपाशंकर सिंह यांनी सुचवलेला पर्याय अनैसर्गिक आहे. नोकरीसाठी महाराष्ट्रात मराठी अनिवार्य करण्यामागे केवळ भाषेचे ज्ञान असणे हा हेतू नसून त्या-त्या भाषिकांना आपापल्या प्रदेशात नोकरीची हमी, त्यांच्या भाषा, बोली, रूढी-परंपरा, चाली-रिती आणि संस्कृती जपाव्यात, त्या विशिष्ट समुहाचे वैशिष्टय़ जपले जावे हा त्यामागे हेतू असतो. मात्र सिंग यांनी त्याकडे स्वार्थापोटी दुर्लक्ष करत आपले घोडे दामटण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याला आदित्यनाथ कसा प्रतिसाद देतात हे पहावे लागेल. मात्र त्यानिमित्ताने सिंग यांच्यासह उत्तरप्रदेशी मंडळींचा मनसुबा उघड झाला आहे.
विधानपरिषदेसाठी कुरबुरी-खेला
महाराष्ट्रात राज्यसभेच्या सहाव्या जागेवर महा विकास आघाडी आणि भाजपमध्ये रस्सीखेच सुरू होतीच. अपक्षांना फोडून शिवसेनेचा चौथा उमेदवार पाडण्याची रणनीती भाजपने आखली होती आणि त्याविरोधात सत्तारूढ शिवसेना आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादीने आपली रणनीती रचली होती. त्यातून काय साधले हे आता स्पष्ट झाले आहेच. पण विधान परिषदेसाठीही भाजपने आपले आव्हान कायम ठेवलेले आहे.
पंकजा मुंडे यांना डावलले तरी त्याला आव्हान देण्याइतकी ताकद पंकजांच्या पाठिशी उभी रहात नाही. हे त्यांनी जाणले आहे. शिवाय गोपीनाथ मुंडे निकटवर्ती इतरांना लाभ होतो हे भागवत कराड यांच्यानंतर उमा खापरे यांच्या बाबतीत दिसले. फडणवीस यांचे विशेष कार्य अधिकारी व निवडणूक यंत्रणा पाहणारे श्रीकांत भारतीय, नकोसे असूनही स्विकारलेले राम शिंदे आणि उमेदवारी देणेच प्राप्त असणारे विरोधी पक्षनेते दरेकर, प्रसाद लाड यादीत आले.
चित्रा वाघ, भांडारे लुप्त झाले तर डावललेल्या सदाभाऊ खोत यांच्यासह टीम देवेंद्रने हट्टाला पेटून आपल्या अपक्ष उमेदवारीला पाठिंबा द्यायला भाग पाडले. ही भाजपमधील लपवलेली मोठी खळबळ आहे. परिणामी माघारीवेळी उमेदवारीचा ‘खेला’ होण्याची शक्मयता आहे. शिवसेनेत इतर जे÷ांकडून होणारा विरोध लक्षात घेऊन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी निवडणूक न लढण्याचा निर्णय घेऊन पक्षांतर्गत कुरबुरिंना शह दिला आहे. दावोसमधील मोठय़ा कामगिरी पाठोपाठ त्यांना थांबावे लागले तरी दीपक सावंत यांच्याप्रमाणे सहा महिन्यापर्यंत ते मंत्री बनून राहू शकतील. मात्र पक्षात त्यांचे महत्त्व वाढेल. आमशा पाडवी यांना उमेदवारी देऊन शिवसेनेने सामान्य शिवसैनिकांना पुन्हा एक वेगळा संदेश दिला तर राष्ट्रवादीने खडसेंना सभागृहात आणण्याची खेळी करुन मोठी चाल खेळली.
काँग्रेसने भाई जगताप, चंद्रकांत हांडोरेंना पुढे करुन मुंबईत मराठी व दलीत मतदारांना चुचकारले आहे. तिसऱयांदा संधी मिळताना भाई जगताप यांना मोठे आव्हान पेलायचे आहे. पाठोपाठ राष्ट्रपती निवडणुकीमुळे शिवसेना काँग्रेस सोबत राष्ट्रीय पातळीवर जोडली जाणार आहे.
शिवराज काटकर