गावकी-भावकीच्या लढाईत सोशल मीडीयाचा वापर : खऱ्या -खोटय़ा मेसेजमुळे वातावरण गढूळ
कोल्हापूर : संतोष पाटील
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यानंतर व्हॉटस् ऍप व फेसबुकसह सर्वच सोशल मीडियावर निवडणूक आयोगाची करडी नजर असते. तुलनेत इतर निवडणुकीत सोशल मीडियावर प्रशासनाचे दुर्लक्ष होते. आता ग्रामपंचात निवडणुकीच्या निमित्ताने सोशल मीडियात ट्रोलिंगचा धुमाकुळ सुरु आहे. जुने व्हिडीओ शेअर करणे, खोटा सर्वेक्षण अहवाल देणे, एखाद्याची वैयक्तिक किंवा संस्थेतील असलेल्या नसलेल्या घोटाळ्याची आकडेवारी प्रसिद्ध करणे, जाहीर कार्यक्रमातील फोटोत बदल करुन बदनामी करण्याचे प्रकार सुरु आहेत. या ट्रोलिंगमुळे ग्रामीण भागातील गावकी आणि भावकीचे राजकारण ढवळून निघत आहे. विद्यमान आणि इच्छुक असे दोन्हीही घटकांना त्रास होत असून ‘करें तो क्या करें’ अशी त्यांची अवस्था झाली आहे.
निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय स्वतंत्र सोशल मीडिया सेल स्थापला जातो.ॲपद्वारे थेट निवडणूक आयोगाकडे तक्रारीची सोय उपलब्ध असते. सोशल मीडियावर टाकण्यात येणाऱ्या प्रचाराविषयक मजकुरासाठी निवडणूक कक्षाकडून रितसरप्रमाणपत्र घेऊनूच तो प्रसिद्ध करावा लागतो. एकप्रकारे सोशल प्रचारावर आयोगाचा वॉच राहतो. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत असलेली यंत्रणा तुलनेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कमी पडते. विरोधी उमेदवाराबाबत अप्रचार करणे, डीपी स्टेटसच्या माध्यमातून समोरच्या गटाला खुन्नस देणे, दिशादर्शक होईल अशा व्हिडीओने खिल्ली उडवणे, आदी प्रकार सर्रास सुरू आहेत.
तसेच सोशल मीडियावर एकमेकांच्या नेत्यांची उणीदुणी काढण्यात नेटीझन्स सक्रिय झाले आहेत. उमेदवार, त्यांचे पाठीराखे, आजीमाजी पंचायत-जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार, खासदारांपासून थेट राज्य आणि केंद्रातील बडय़ा नेत्यांना ट्रोल केले जात आहे. सोशल मीडियातील व्हायरल मेसेज नेमकेपणाने शोधण्यासाठी यंत्रणा नसल्याने ट्रोलिंगची यंत्रणा बेभान झाली आहे.
जुन्या फोटोत बदल करुन त्याखाली आक्षेपार्ह मजकूर लिहणे, आताच्या व जुन्या व्हिडीओला जोडून नवा संदर्भ देण्याचा प्रयत्न करणे, प्रभागात तसेच गावात अमुक एका संस्थेने सर्व्हे केला असून हा उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता असल्याचे भाष्य करणे, गटासह पक्षांतर व पक्षावर तसेच गटाबाबत निष्ठा त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा मजकूर व्हायरल करणे, आजी माजी सत्ताधाऱयांच्या धोरणावर भाष्य करीत विपरीत मत मांडणे, असे अनेक प्रकारचे मेसेजनी सध्या इनबॉक्स फुल्ल होत आहेत. समोरच्याने केलेल्या मेसेजला तितक्याच दमदार भाषेत उत्तर देण्यासाठी अनेकांनी यंत्रणा सक्रिय केली आहे. अशा प्रकारच्या मेसेजला प्रतिसाद देणे किंवा पुन्हा पुन्हा फॉरवर्ड करणे असा प्रकार ग्रामीण भागात गावा-गावात सुरू आहे. गावातील सौहार्दपूर्ण वातावणात सोशल मीडियातील आक्षेपार्ह मेसेज मिठाचा खडा टाकण्याचे काम करत आहेत. त्यामुळे आक्षेपार्ह मेसेजबाबत नेटीझन्स्नी सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे.
सर्वांचा पुढाकार महत्त्वाचा
आक्षेपार्ह कोणताही मेसेज फॉरवर्ड करु नका. अशा मेसेजला प्रतिसाद देणे टाळा. शक्य झाल्यास अफवा पसरवणाऱया मेसेजबद्दल नागरिकांनी पोलिसांत तक्रारीसाठी पुढे यावे किंवा आक्षेपार्ह मेसेजबाबत संबंधिताला कल्पना द्यावी. समाजस्वास्थ बिघडवणाऱया प्रवृत्तीनं वेळीच रोखण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
अशा तक्रारीस निवडणूक विभागाकडे करण्याची मुभा
भेटवस्तू किंवा कुपन्सचे वाटप
मद्य वाटप
शस्त्रांचा वापर
आक्षेपार्ह घोषणा व जाहिराती
बॅनर, पोस्टर व होर्डिग्ज्
सरकारी गाडय़ांचा गैरवापर
सोशल मीडियातील मजकूर
मुदतीनंतरच्या प्रचार रॅली व मिरवणुका व सभा
प्रार्थनास्थळांचा वापर
लहान मुलांचा प्रचारासाठी वापर
प्राण्यांचा वापर
आचारसंहिता काळात भूमिपूजन किंवा उद्घाटन समारंभ
नियमाविरोधात ध्वनिक्षेपकाचा गैरवापर
मतदानादिवशी वाहनांचा गैरवापर