खासगी संपत्तीचे सर्वेक्षण करताना सूडबुद्धी दाखविली जाणारच नाही, याची शाश्वती नाही. तसेच त्याचा राजकीयदृष्ट्या दुरुपयोगही केला जाऊ शकतो. तसे झाल्यास त्यातून मोठाच गोंधळ निर्माण होणे शक्य आहे. त्याचप्रमाणे अशी व्यवस्था घटनात्मक आहे का, हा प्रश्नही निर्माण होणार, तो भाग वेगळाच आहे.
पित्रोदांनी निर्माण केलेला वाद
? खासगी संपत्तीच्या संभाव्य सर्वेक्षणाची चर्चा रंगत असतानाच राहुल गांधी यांचे सल्लागार मानले गेलेले सॅम पित्रोदा यांनी ‘वारसा कर“ किंवा इनहेरिटन्स टॅक्सचे पिल्लू सोडून नवीन वादाला तोंड फोडले आहे. या कराची चर्चाही मोठ्या तावातावात केली जात आहे. पित्रोदा यांचे म्हणणे असे की. अमेरिकेत जर एखाद्याकडे 1 कोटी डॉलर्सची संपत्ती असेल तर त्याचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या वारसांना केवळ 45 लाख डॉलर्सच मिळतील. उरलेले 55 लाख डॉलर्स सरकारला मिळतात. हा कायदा मला चांगला वाटतो, अशीही पुस्ती त्यांनी जोडली आहे.
? भारतात असा कायदा असावा, अशी इच्छा त्यांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या व्यक्त केली असल्याने प्रचंड गदारोळ उठला आहे. प्रत्यक्ष काँग्रेसनेही हा पित्रोदा यांचा व्यक्तीगत विचार आहे, असे स्पष्टीकरण देत हात झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि, ऐन निवडणुकीच्या काळात अशा प्रकारची विधाने करुन त्यांनी आपल्याच पक्षाची कोंडी केली आहे, एवढे निश्चित. कारण काँग्रेसमध्येही अनेक नेत्यांची मोठी मालमत्ता आहे. त्याच्यापैकी 50 टक्के मालमत्ता ते देशाला द्यायला तयार होतील का हा प्रश्न आहे. त्यामुळे काँग्रेसनेच हात वर केलेले आहेत.