कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाली आहे. गेले अनेक महिने या निवडणुकीची चर्चा होतीच. आता प्रत्यक्ष हातघाईच्या संघर्षाला प्रारंभ झालेला आहे. ही निवडणूक राष्ट्रीय राजकारणाला दिशा देऊ शकते का? आणि ती कोणती असेल अशा काही प्रश्नांची चर्चा आतापासूनच होताना दिसून येते. भारतात सदासर्वकाळ कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका होत असतात. आपली लोकशाही नसून निवडणूकशाही आहे, असे अनेकदा उपरोधाने म्हटले जाते. दर सहा महिन्यांनी कोणती ना कोणती मोठी म्हणावी अशी निवडणूक येते. त्यातच वृत्तवाहिन्यांचे पेव गेल्या दीड दोन दशकांमध्ये फुटल्याने, आणि प्रत्येक वृत्तवाहिनीला आपला टीआरपी टिकवायचा आणि वाढवायचा असल्याने कित्येकदा गौण आणि कमी महत्त्वाच्या मुद्द्यांनाही, जणू ते मुद्दे देशाच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहेत, अशा प्रकारे रात्रंदिवस महत्त्व दिले जाते. कर्नाटकासारख्या महत्त्वाच्या राज्यातील निवडणूक या दृष्टीने या वाहिन्यांसाठी पर्वणीच असते. त्यामुळे या निवडणुकीचे राष्ट्रीय महत्त्व हा गेले कित्येक दिवस चर्चेचा विषय होणे स्वाभाविक आहे. वास्तविक, गेल्या 20 वर्षांमधील विविध विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांचा अनुभव लक्षात घेता, विधानसभा निवडणूक ही लोकसभेच्या निवडणुकीवर परिणाम करणारी असतेच असे नाही, असे कित्येकदा दिसून आले आहे. राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, हरियाणा, झारखंड अशी अनेक लहान मोठी उदाहरणे याची साक्ष आहेत. प्रत्यक्ष कर्नाटकातही 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपचे सरकार नव्हते. शिवाय राज्य सरकार सांभाळणाऱ्या काँग्रेस आणि निधर्मी जनता दल या दोन पक्षांची युती झाली होती. तरी भाजपला कधी नव्हे इतके मोठे यश लाभले आणि 28 पैकी 26 जागांची प्राप्ती झाली. याची उलट बाजू विचारात घ्यायची तर, 1998 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून कर्नाटकाने भाजपला नेहमीच निम्म्यापेक्षा जास्त जागा दिल्या आहेत. मात्र, याच कालखंडात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मात्र या राज्यात भाजपला एकदाही स्वबळावर बहुमत मिळविता आलेले नाही. 2008 मध्ये 110 तर 2018 मध्ये 104 जागा या पक्षाला मिळालेल्या आहेत. याचाच अर्थ असा की, लोकसभा निवडणुकांचे प्रतिबिंब विधानसभा निवडणुकीत, तर विधानसभा निवडणुकांचे प्रतिबिंब लोकसभा निवडणुकीत पडतेच असे मुळीच नाही. तरीही विशिष्ट विधानसभा निवडणुकीचे राष्ट्रीय परिणाम काय होणार, यावर चर्चा घडविली जाते. ही चर्चा निरर्थक आहे, असे अनुभव सांगतो. हे सर्व रिकामा वेळ घालविण्याचे धंदे आहेत, असेही स्पष्ट शब्दांमध्ये म्हणता येईल. याचे कारण असे की लोकांना आता राष्ट्रीय सरकार आणि राज्यातील सरकार, तसेच राष्ट्रीय नेतृत्व आणि राज्यस्तरीय नेतृत्व यांची कार्ये, त्यांच्यातील फरक आणि प्रत्येकाचे अधिकार व कर्तव्ये यांची पुरेशी माहिती झालेली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील फरक लोक चांगल्याप्रकारे ओळखत आहेत. कोणतीही निवडणूक आली की, आणखी एक मुद्दा चर्चेत असतो तो म्हणजे आश्वासनांच्या खैरातीचा. कधीही पूर्ण होणार नाहीत अशी आश्वासने दिली जातात. लोकांना कार्याच्या आधारावर नव्हे तर, खोट्या आशेवर जगविण्याचा हा राजकीय पक्षांचा प्रयत्न खरेतर लोकशाही आणि अर्थव्यवस्था या दोन्हींसाठी घातक आहे. पण सत्ता हाच ज्यांचा जीव की प्राण आहे, अशा राजकीय पक्षांना येन केन प्रकारेण सत्तेवर यायचे असते आणि त्यासाठी मग आश्वासनांच्या रेवड्या उडविल्याखेरीज गत्यंतर नसते. प्रत्येक घराला 200 युनिट वीज फुकट, बेकार युवकांना महिना तीन हजार ऊपये, 500 ऊपयांमध्ये स्वयंपाकाचा गॅस सिलिंडर, महिलांना प्रतीमहिना 2 हजार ऊपये आदी आश्वासने कर्नाटकाच्या या निवडणुकीतही देण्यात आली आहेत. ती कोणत्या पक्षाने दिली हा प्रश्न महत्त्वाचा नाही. तर ती पूर्ण केली जाऊ शकतात का, हा प्रश्न आहे. ही आश्वासने ज्या पक्षाने दिली आहेत, त्या पक्षाची राज्य सरकारे आज राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आणि छत्तीसगड येथे आहेत, शिवाय झारखंड येथेही त्याचे संयुक्त सरकार आहे. या राज्यांमध्ये या आश्वासनांची पूर्तता आजवर या पक्षाने केली आहे काय, हा प्रश्न कर्नाटकातील मतदारांनी स्वत:ला विचाऊन पहावयास हरकत नाही. कर्नाटकात हे सगळे दिले जाऊ शकणार असेल तर मग राजस्थान आणि इतरत्र ते आजवर का दिले गेले नाही, हा प्रश्न महत्त्वाचा नाही का? तसेच कर्नाटकात हे दिले जाईल याची शाश्वती काय? लोकही अलीकडे अशा आश्वासनांवर विश्वास ठेवत नाहीत. कारण गेल्या वर्षभरात ज्या विधानसभा निवडणुका झाल्या, त्यांच्यामध्येही हीच आश्वासने देण्यात आली होती. पण लोकांनी त्यांच्यावर भरोसा ठेवून अशा पक्षांना विजयी केल्याची उदाहरणे अगदीच कमी आहेत. पण राजकीय पक्षांना ती देण्याचा मोह आवरत नाही हेच खरे. या सर्व पार्श्वभूमीवर कर्नाटकातील विधानसभा निवडणूक आता तोंडावर आलेली आहे. लोक त्यांच्या मताचा अधिकार त्यांना हवा आहे तसा उपयोगात आणणारच आहेत. पण खरी परीक्षा आहे ती राजकीय पक्षांच्या सद्सद्विवेकबुद्धीची आहे. एका बाजूला सत्ता टिकविण्याची किंवा मिळवण्याची अनावर ओढ, आणि त्यासाठी वारेमाप, अवास्तव आश्वासनांचा भडिमार, तर दुसऱ्या बाजूला या आश्वासनांचा अर्थव्यवस्थेवर पडणारा असह्या भार असा हा दुहेरी पेच आहे. तो सोडविण्यासाठी राजकीय पक्षांनी काही पाचपोच दाखविण्याची आवश्यकता आहे. सत्ता राखणे किंवा मिळविणे हे ध्येय निश्चितच असावे. मात्र त्यासाठी अर्थव्यवस्थेचा बळी देणे म्हणजे आपण ज्या फांदीवर बसलो आहोत, तीच तोडण्यासारखे कृत्य आहे, याचे भान मतदार आणि राजकीय पक्ष या दोघांनाही राखावे लागणार आहे. अन्यथा, एक करायला जाऊन भलतेच झाले तर त्यासारखी फजिती दुसरी कुठली नाही. ‘अंथऊण पाहून हातपाय पसरावेत’ अशी मराठीत म्हण आहे. तसेच ‘आमदनी अठ्ठनी, खर्चा ऊपय्या’ असे हिंदीत म्हणतात. त्यांचा योग्य अर्थ राजकीय पक्षांनी लक्षात घेतला नाही तर अंतिमत: त्यांच्यावरच जनतेची फसवणूक केल्याचा ठपका येणार हे निश्चित आहे. तेव्हा त्यांनी सावध असावे, हे चांगले ठरेल.
Previous Articleसोळाव्या आयपीएलचा ‘रन’संग्राम आजपासून
Next Article बीएमडब्लूचे एक्स-3 डिझेल मॉडेल लाँच
Tarun Bharat Portal
Amit Kulkarni a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in sports news, local news entertainment, national news and astrology content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.