उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाला अक्षरशः रस्त्यावर आणल्यावर भाजप आणि मोदी सरकारचा मोहरा आता अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाकडे वळलेला आहे. एकेकाला एकटे गाठायचे आणि त्याचा गेम करावयाचा ही ती रणनीती आहे. ब्रिटिशांच्या ‘फोडा आणि झोडा’ पेक्षा ही फारशी निराळी नाही हे विरोधक म्हणत आहेत ते फारसे गैरलागू नाही.
सध्याच्या सत्ताधाऱयांचा पूर्ण डावच निराळा आहे. केशव सुतांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘चतकोराने मला न सुख’ असेच त्यांचे आहे. सगळय़ांचे सगळेच मला हवे असा हट्ट धरला की येन केन प्रकारेण दुसऱयाला कात्रीत पकडणे आले, त्याचा कात्रज काहीही करून केला तरच आपण पुढे जाऊ हा असा सरळसाधा हिशोब. ‘मीच पोलीस आणि मीच न्यायाधीश’ म्हटल्यावर ‘दोष’ दुसऱयाचा निघणारच. लोकसभा निवडणूक आता केवळ वर्षभरावर आलेली आहे. त्यामुळे भाजपच्या तिसऱया निर्धोक विजयासाठी रस्त्यातील काटे हटवण्याचे काम जोमाने सुरु झाले आहे. अश्वमेघाची सुरुवात होण्यापूर्वी हा वेगळय़ा प्रकारचा बुलडोझर कामाला लावलेला आहे. पुढील निवडणुकीत राजधानीत सातच्या सात मतदारसंघ भाजपाला राखता आले नाहीत तर ‘नवी दिल्ली’ चे गणित बिघडू शकते ही भीतीदेखील त्यामागे दडली आहे. शिवसेना तर केवळ महाराष्ट्रापुरती मर्यादित, तर केजरीवाल अतिमहत्वाकांक्षी. इनकम टॅक्स विभागात मोठा अधिकारी राहिलेल्या केजरीवाल यांना प्रत्येक माणसाची किंमत माहित आहे, त्याना कोणाला काय किंमत द्यावयाची याची चांगली जाण आहे. स्वतःला अभिमानाने ‘बनिया’ म्हणवून घेणाऱया केजरीवाल यांनी दशकभरातच एक बेरकी नेता म्हणून जे नाव कमावले आहे त्याने पारंपरिक नेत्यांना देखील अचंबीत केलेले आहे. रेवडीच्या राजकारणाबाबत पंतप्रधान कितीही शंख करत असले तरी केजरीवाल यांनी अशा राजकारणाचे जणू एक शास्त्रच बनवले आहे त्याने भलेभले हादरले आहेत. राष्ट्रीय राजकारणात आम आदमी पक्षाला भाजपची ‘बी’ टीम समजले जात असले तरी मोदी-अमित शहा यांनी त्या पक्षाची घेतलेली धास्ती बोलकी आहे. ‘हे बाळ साधे नाही’ ही खूणगाठ त्यांनी केव्हाच बांधली आहे.
विरोधी पक्ष आणि त्यांचे नेतेच केवळ भ्रष्ट आणि सत्ताधारी पक्षातील सारे शुचिर्भूत आणि सोवळे हा प्रचार बरोबर नाही ते एक प्रकारे पंतप्रधानांनीच गेल्या आठवडय़ात दाखवून दिले. कर्नाटकची निवडणूक समोर असताना येड्डीयुराप्पा यांचा त्यांनी जो सत्कार केला त्यातून त्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी केलेला भ्रष्टाचार त्यांनी नजरेआड केला. भाजपला कर्नाटक राखावयाचे असेल तर येड्डीयुराप्पा यांच्यासारखा दमदार नेता नाखूष होता कामा नये याकरताच हा सारा प्रपंच होता. राज्यातील वजनदार अशा लिंगायत समाजाला भाजपच्या बाजूने ठेवावयाचे असेल तर येड्डीयुराप्पा यांची प्रति÷ा साक्षात मोदी राखतात असा संदेश सत्ताधारी देत आहेत. राजधानी दिल्लीमध्ये काँग्रेसला ‘आप’ने भुईसपाट केले आहे तर भाजपला सळो की पळो करून सोडले आहे. काही टीकाकार केजरीवाल यांना ‘मोदींचा एकलव्य’ समजतात. अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरुद्धच्या आंदोलनातून नेता झालेल्या केजरीवाल यांनी आपल्या गुरुलाच कशी टोपी घातली हे गुरुलाच कळले नाही.
मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून आणि केजरीवाल मुख्यमंत्री झाल्यापासून अण्णा दिल्लीकडे फिरकलेच नाहीत. त्यांनी आंदोलनाचे जोडेच काढून ठेवले. कधीकधी सत्य हे कल्पितापेक्षा अद्भुत असते असे म्हणतात. सेने अगोदर ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसला लक्ष्य केले गेले होते. स्ट्रीट फायटर अशी ज्यांची प्रतिमा राहिलेली आहे त्या दीदी वार्धक्मयाकडे झुकत असताना भाजपचे वार तेज होत आहेत. दिल्लीत झालेला दारूविक्रीवरील कथित घोटाळा काय राजकीय वळण घेणार हे लवकरच दिसणार आहे. मनीष सिसोदिया आणि सत्यदर जैन यांच्या जागी नवीन मंत्री घेण्याचे जाहीर करून केजरीवाल हे लढाईला सिद्ध झालेले आहेत. विरोधी पक्षांशी नेहमी फटकून वागणारे केजरीवाल हे एकांडे शिलेदारच राहणार की भाजप विरोधकांत सामील होणार हा कळीचा प्रश्न आहे. मोदींनी त्यांना खिंडीत गाठले आहे हे मात्र खरे.
‘मरे एक त्याचा दुजा शोक वाहे/ विचारी मना तूचि शोधूनि पावे’, असा विचार करून गैरभाजप पक्ष गप्प बसले तर उद्या त्यांच्यावर देखील संक्रांत येणार आहे. तेव्हा त्यांच्याकरता रडायला कोणी असणार नाही. म्हणूनच सिसोदिया यांच्या अटकेच्या मुद्यावरून सर्व विरोधी पक्षांनी एक होऊन रान उठवले पाहिजे असे आम आदमी पक्ष म्हणत आहे. सिसोदिया हे तर एक प्यादे आहेत, केंद्राची नजर आपल्यावरच आहे हे केजरीवाल ओळखून चुकले आहेत. त्यामुळे त्यांना आकाश पाताळ एक केल्याशिवाय दुसरा तरणोपाय नाही. केजरीवाल यांच्यानंतर केंद्राचा मोहरा नितीशकुमारांकडे वळेल असे बोलले जाते. लोकसभा निवडणुकीत आपण एकटे लढणार असे सांगून ‘आपण मऊ झालो आहोत’ अशी एक प्रकारची कबुलीच ममतादीदींनी दिली
आहे.
न्यायालयाचा सरकारला फटकाः
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांची नेमणूक करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्याचा आदेश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने एक प्रकारे केंद्राला फटकार लावली आहे. अशा समितीच्या स्थापनेची अजिबात गरज नसून सारे काही आलबेल आहे असे भासवण्याचा सरकारचा प्रयास केविलवाणा ठरला. ज्या पद्धतीने गेली आठ-नऊ वर्षे निवडणूक आयोग वागला, विशेषतः गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर आयोगाने ज्यापद्धतीने विरोधी पक्षाच्या बऱयाच तक्रारिंना उडवून लावले होते त्यातून बराच वाद माजला होता. यातील एका निवडणूक आयुक्ताने ज्यापद्धतीने आपले पद सोडून एका जागतिक आर्थिक संस्थेत पद स्वीकारले होते त्यावरून बरेच वादळ माजले होते. सरकारला आरोपीच्या पिंजऱयात बसवण्याचे प्रयत्न झाले होते. काही महिन्यापूर्वी एका निवडणूक आयुक्ताची ज्याप्रकारे तडकाफडकी नेमणूक करण्यात आली त्यात सरकारचीच शोभा झाली एवढेच नव्हे तर न्यायालयाने देखील त्यावर अचंबा व्यक्त केला होता. लोकसभा निवडणूक वर्षावर आली असताना निवडणूक आयोगावर न्यायालयाची वाढलेली करडी नजर लोकशाहीसाठी चांगली आहे.
या निर्णयाने सुखावलेल्या विरोधी पक्षांनी आता आपला मोर्चा सक्तवसुली संचालनालयाकडे वळवला आहे. ईडी म्हणजे सरकारची राजकीय शाखा झालेली आहे आणि त्याद्वारे केवळ विरोधकांना लक्ष्य करण्याचे काम होत आहे. 95 टक्क्मयांपेक्षा जास्त पटीने केवळ विरोधकच ईडीच्या निशाण्यावर आहेत आणि मोदी सत्तेत आल्यापासून तिचा वापर 1100 पटीने वाढलेला आहे असा दावा केला जात आहे. या संस्थेच्या निदर्शकाला एक वर्षाचे एक्स्टेंशन देऊन काम केले जात असल्याने रोजंदारीवर असलेल्या मजूराप्रमाणे तो मालक सांगतो तसेच करतो असे विरोधी पक्ष म्हणत आहेत. ईडीच्या प्रमुख देखील पंतप्रधान, विरोधी पक्ष नेता आणि मुख्य न्यायाधीश यांनी संयुक्तपणे निवडला पाहिजे या मोहिमेला गती आली आहे. ईशान्येत भाजपने चांगलीच मुसंडी मारली आहे. पण कसबा पेठेसह विविध राज्यातील पोटनिवडणुकांत जे चित्र समोर आले आहे ते भाजपला अंतर्मुख करायला लावणारे आहे. महाराष्ट्रासंबंधी न्यायालयात काय निकाल लागतोय त्याकडे सर्व राजकीय पक्षांचे लक्ष लागलेले आहे. शिंदे सरकार स्थापनेविषयी राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत न्यायालयाने विचारलेल्या काही अवघड प्रश्नांनी सत्ताधारी सावध झाले आहेत. अदानी प्रकरणात संयुक्त संसदीय समितीच्या मागणीवर काँग्रेससह काही विरोधी पक्ष ठाम असल्याने लवकरच सुरु होत असलेल्या संसदेच्या बजेट सत्राचा दुसरा भागदेखील शांततेत पार पडणार नाही अशी चिन्हे आहेत.
सुनील गाताडे