आमदार पी.एन.पाटील यांची माहिती : राज्यसरकारनेही न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची मागणी : निर्णयाविरोधात जनआंदोलन उभारणार
प्रतिनिधी/कोल्हापूर
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यात गायरानसह अन्य शासकीय जमिनीमधील अतिक्रमण काढण्याचा राज्यशासनाने निर्णय घेतला आहे. ही कारवाई झाल्यास 50 ते 60 वर्षांहून अधिक काळ वास्तव्य करत असलेले घर पाडल्यानंतर त्या नागरिकांना कोण घरे देणार ? हा प्रश्न गंभीर असून त्याविरोधात मोठे जनआंदोलन उभारणार आहे. याबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन येत्या हिवाळी अधिवेशनात अतिक्रमणे कायम करण्याबाबत कायदा करण्याची मागणी करणार आहे. राज्यसरकारने तत्काळ सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करावी. गरज भासल्यास वैयक्तिकरित्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती आमदार पी.एन.पाटील यांनी दिली.
आमदार पाटील म्हणाले, करवीर तालुक्यातील हालसवडे येथील अतिक्रमणाच्या तक्रारीवरून दाखल केलेल्या याचिकेवरून उच्च न्यायालयाने संपूर्ण राज्यातील गायरान जमिनीमधील अतिक्रमणे काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील 25 ते 30 लाख कुटूंबे उध्वस्थ होणार आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाकडून अतिक्रमण हटविण्याचा कालबद्ध आराखडा तयार केला असून त्यानुसार कार्यवाही सुरु आहे. त्यामुळे नागपूरात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये गायरानमधील अतिक्रमणे कायम करण्याबाबत कायदा करण्याची मागणी करणार आहे. तूर्तास ही कारवाई टाळण्यासाठी राज्यशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून स्थगिती घेणे आवश्यक आहे. गरज भासल्यास याविरोधात स्वतः सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे. शहरातील टोल वसुलीविरोधात मी याचिका दाखल केली होती. त्या पद्धतीने अतिक्रमणच्या काढण्याच्या निर्णयाविरोधातही न्यायालयात जाणार असल्याचे आमदार पाटील यांनी स्पष्ट केले.
हे ही वाचा : गायरान अतिक्रमणप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार
आमदार पाटील म्हणाले, अतिक्रमण काढल्यास जिल्ह्यातील 6 ते 7 लाख लोक बेघर होणार आहेत. शासन त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था कोठे करणार आहे ? अतिक्रमणधारकांमधील सुमारे 80 टक्के लोक भूमीहिन, मागासवर्गीय आणि बारा बलुतेदार समाजातील आहेत. जिल्ह्यातील भौगोलिक स्थिती पाहता बहुतांशी गावांच्या एका बाजूस नदी आणि दुसऱ्या बाजूस डेंगर अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे गावठाणाची हद्द विस्तारण्यासाठी फारशी जागाच उपलब्ध नाही. परिणामी स्थानिक ग्रामस्थांनी उपलब्ध गायरान जागेमध्ये अतिक्रमण करून घरे बांधली आहेत. शासनाने ही अतिक्रमणे हटविल्यास शासन त्यांना घरे कोठे बांधून देणार ? असा प्रश्न आमदार पाटील यांनी उपस्थित केला.
मेन राजाराम हायस्कूल स्थलांतराच्या निर्णयास विरोध
भवानी मंडप परिसरातील ऐतिहासिक मेन राजाराम हायस्कूल स्थलांतरीत करण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. या निर्णयास माझा विरोध आहे. केवळ शैक्षणिक हेतूसाठी ही जागा राजघराण्याने दिली आहे. पण येथून शाळाच स्थलांतरीत केली जात असेल तर तो निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे, असे आमदार पी.एन.पाटील यांनी स्पष्ट केले.
कुंभी कारखान्याच्या निवडणुकीबाबत लवकरच कार्यकर्त्यांची बैठक
कुडित्रे येथील कुंभी सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लवकरच कार्यकर्त्यांची बैठक घेऊन त्याबाबत निर्णय घेणार असल्याचे आमदार पी.एन.पाटील यांनी सांगितले.