शिवसेनेची मागणी
रेशनच्या अन्नधान्य योजनेतून बाहेर पडा’या योजनेसंदर्भात जिह्यात तहसिलदारांकडून दिलेले आदेश अन्यायी आहेत. याबाबत पुणे पुरवठा विभागाचे उपायुक्तांच्या सुचनेनुसार काढलेले हे आदेश मागे घ्यावेत, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शिवसेनेतर्फे सोमवारी निवेदनाद्वारे जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आला.
जिल्हाप्रमुख संजय पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. निवेदनात म्हंटले आहे की, ‘राज्य शासनाने दि.19 ऑक्टोबर 2016 रोजी अन्नधान्याचे अनुदानातून बाहेर पडा ही योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेमध्ये धान्याचा लाभ घेणार्या लाभार्थ्यांकरीता स्वेच्छेने राबविण्याबाबत आदेश दिले होते. त्याची अंमलबजावणी 2016 पासून सुरु असून यामध्ये गरजवंतांना अन्नधान्य मिळाले पाहीजे, परंतु ज्यांना आवश्यकता नाही अशा गरजूंना या अन्नधान्य योजनेतून स्वेच्छेने वगळण्यात आले पाहीजे, असे धोरण जिल्हा पुरवठा विभागाकडून राबविले जात आहे. परंतु सध्या जिह्यातील तहसिलदारांनी पुढील आदेश काढले आहेत. यामध्ये जे रेशनकार्डधारक अन्न सुरक्षा योजनेनुसार धान्याचा लाभ घेणार्या सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी, मोठय़ा कंपन्यांमध्ये काम करणारे व साखर कारखान्यांमध्ये कायम असणारे कर्मचारी, आयकर भरणारे, चार चाकी वाहनधारक, व्यावसाईक, किराणा दुकानदार, पेन्शनधारक, ट्रक्टर असणारे बागायतदार शेतकरी आदींनी 31 ऑगस्टपर्यंत या योजनेतून बाहेर पडण्याचे अर्ज भरुन देण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु असे अर्ज न भरणार्यांवर चौकशी करुन आतापर्यंत उचल केलेल्या धान्याची बाजारभावाप्रमाणे वसुली करुन फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल. असे आदेशात म्हंटले आहे. हे चुकीचे असून अशा स्वरुपाचा आदेश मागे घ्यावा.’
शिष्टमंडळात जिल्हाप्रमुख विजय देवणे, शहरप्रमुख रविकिरण इंगवले, सुनील मोदी, शहरसमन्वयक हर्षल सुर्वे, उपजिल्हाप्रमुख अवधूत साळोखे, राजू यादव, विराज पाटील, विनोद खोत, अनिल पाटील आदींचा समावेश होता.