बेंगळूर/प्रतिनिधी
शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघातून निवडून आलेल्या आमदारांनी आणि शिक्षण शिक्षणमंत्र्यांनी खासगी शिक्षकेतर कर्मचार्यांना कोणतेही मदत पॅकेज जाहीर न केल्याबद्दल राजीनामा देण्याची मागणी करण्यासाठी खासगी शाळा व्यवस्थापन, कर्मचारी आणि इतर भागधारकांनी गुरुवारी “दूरध्वनी मोहीम” सुरू केली आहे. कर्मचाऱ्यांना एमएलसी आणि शिक्षणमंत्री यांचे संपर्क क्रमांक दिले आहेत. जेणेकरून कॉल करून, संदेश पाठवून राजीनामा देण्याची मागणी करतील.
सरकारकडून अनेक क्षेत्रांना कोविड मदत पॅकेज जाहीर
“आम्ही आमच्या सर्व सदस्य, शाळा, अध्यापन आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांना निवडलेल्या प्रतिनिधींना वैयक्तिक जाब विचारण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. आमच्या खासगी विनाअनुदानित शालेय कर्मचार्यांच्या दुर्दशेची जाणीव करुन देण्याचा आमचा हेतू आहे, ”असे कर्नाटकातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचे असोसिएटेड मॅनेजमेंटचे सरचिटणीस डी. शशी कुमार म्हणाले.
खासगी शाळांच्या मते, कोविड -१९ आजारामुळे अंमलबजावणी होऊ शकणार नाहीत अशा विविध योजनांसाठी देण्यात आलेल्या शिक्षण विभागाच्या निधीचा उपयोग शासनाकडे करण्यासाठी अनेक पर्याय आहेत. यामध्ये “मोफत सायकल, मोफत गणवेश, शूज आणि मोजे यासारख्या योजनांसाठी देण्यात आलेला निधी २०२०-२१ शैक्षणिक वर्षात शाळा बंद राहिल्यामुळे तसाच आहे. तसेच २०२१-२२ शैक्षणिक वर्षातही असेच चित्र आहे. हा निधी वापरुन खाजगी शाळेतील कर्मचार्यांना आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्यासाठी किमान उपाययोजना करण्याची आमची मागणी आहे, ” असे शशी कुमार यांनी स्पष्ट केले.
खासगी शाळा संस्थेच्या म्हणण्यानुसार राज्यात २.२५ लाखाहून अधिक अध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत आहेत. या मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षणमंत्री एस. सुरेश कुमार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून खाजगी शाळा कर्मचार्यांसाठी कोविड मदत पॅकेज जाहीर करण्याची विनंती केली आहे.