सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी ः राज्य सरकारने धार्मिक मठाला सोपविले होते मंदिर
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
कर्नाटकातील दक्षिण काशी म्हणून प्रसिद्ध गोकर्ण महाबळेश्वर मंदिराचे प्रशासन सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती सांभाळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या अंतरिम आदेशात समितीत उत्तर कन्नड जिल्हय़ातील प्रशासकीय अधिकाऱयांसह धार्मिक विषयक जाणकार राहणार असल्याचे म्हटले आहे.
2008 मध्ये राज्य सरकारने मंदिराला त्याला लागून असलेल्या रामचंद्रपुरा मठाचा हिस्सा ठरविले होते. सरकारने याच आधारावर मठाकडे मंदिराची जबाबदारी सोपविली होती. त्यापूर्वी मंदिराचे प्रशासन एक शासकीय समिती हाताळत होती. 2018 मध्ये उच्च न्यायालयाने मंदिराचे प्रशासन सोपविण्याच्या आदेशाला चुकीचे ठरविले होते. तेव्हापासून वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
उच्च न्यायालयाने रामचंद्रपुरा मठाकडून मंदिराचे नियंत्रण काढून घेत उत्तर कन्नड जिल्हय़ाच्या उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. माजी न्यायाधीश बी. एन. श्रीकृष्ण यांना या समितीचे सल्लागार करण्यात आले होते. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यावर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती मिळाली होती. मंदिरावरील मठाचे नियंत्रण कायम राहिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अंतरिम आदेश देत समितीचे अध्यक्ष म्हणून न्यायाधीश बी. एन. श्रीकृष्ण यांची निवड केली आहे. समिती 15 दिवसांमध्ये कामकाज सांभाळणार आहे. ही व्यवस्था तात्पुरती आहे. याप्रकरणी पुढील काळात विस्तृत सुनावणी केली जाणार आहे. त्या सुनावणीत कर्नाटकातील हिंदू मंदिरांच्या व्यवस्थेवरून 1997 मध्ये तयार करण्यात आलेला कायदा आणि 2008 मध्ये गोकर्ण महाबळेश्वर मंदिर रामचंद्रपुरा मठाला सोपविण्याच्या आदेशाची वैधता पडताळून पाहिली जाणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.