उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांचा दावा
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भारतातील निवडक 24 उद्योग क्षेत्रांच्या माध्यमातून 20 लाख कोटींचे वार्षिक उत्पादन घेतले जाऊ शकते. या उद्योगांद्वारे अंदाजे 3 कोटी लोकांना रोजगार मिळू शकतो, असे मत वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी मांडले आहे. व्यापाऱयांच्या मंडळासोबत एका बैठकीत ते बोलत होते.
अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू असून त्याअंतर्गत सरकारने 24 उद्योगांची यादी तयार केली आहे. या उद्योगांच्या माध्यमातून 20 लाख कोटींचे वार्षिक उत्पादन घेता येते. या उद्योगांमध्ये अंदाजे 3 कोटी जणांना रोजगार मिळू शकतो. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे इतक्या जणांना नोकरीच्या संधी चालून येतील. ड्रोन्स, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स इक्विपमेंट, सिरॅमिक्स आणि ग्लास, इथेनॉल, तयार खाद्यपदार्थ, ऍल्युमिनियम, जिम साहित्य, खेळणी तसेच क्रीडा साहित्य अशा क्षेत्रात उद्योग उभारता येणे शक्य असल्याचे मंत्री गोयल यांनी सांगितले. सध्याला रोबोटिक्स आणि ड्रोन्स तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मागणीचा कल पाहता या उद्योगात संधी पुष्कळ असणार आहेत. भारतातच उत्पादन निर्मितीला प्राधान्य देण्यासाठी येणाऱया काळात सरकार पुढाकार घेणार आहे. भारतात उत्पादनामुळे चीनमधून होणारी आयात कमी करण्यास हातभार लागणार असल्याचे मंत्री पियुष गोयल यांनी म्हटले आहे. अर्थव्यवस्था सध्या गती घेत असून पुढील काही तिमाहीत सकारात्मक विकास होताना दिसणार आहे. भारतीय उद्योगांमध्ये आवश्यक ती क्षमता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यमंत्री हरदीपसिंग पुरी म्हणाले, जागतिक निर्यातीच्या भारताच्या वाटय़ात 3 टक्क्यापर्यंत वाढ होणे गरजेचे आहे. सध्या हा वाटा 1.8 टक्के इतका आहे. पुढील 5 वर्षात निर्यातीचे उद्दिष्ट गाठण्याचे आव्हान असणार आहे. निर्यातीत वर्षाच्या तुलनेत एप्रिल-नोव्हेंबर काळात 17 टक्के घट झाली आहे तर आयातही 33 टक्के घटली आहे. तसे पाहिलं तर काही क्षेत्रांनी या काळात चांगली कामगिरी नोंदवली आहे. फार्मा किंवा औषध क्षेत्राने 15 टक्के वाढीची नोंद केली आहे. त्यासोबत तांदूळ (39 टक्के) व लोहखनिजाच्या (62 टक्के) व्यवसायाने प्रगती दर्शवली आहे. या क्षेत्रांनी येणाऱया काळात वाढीची नोंद कायम ठेवणे गरजेचे ठरणार आहे.
दुसरीकडे व्यापारी तूट काहीशी कमी झाली असून यातून मंदीची शंका डोकावत आहे. आयात घसरण्यामागची कारणे शोधणे गरजेचे असणार आहे. व्यापारी मंडळाला जिल्हय़ांचा विकास निर्यातीसाठी करायचा आहे. जेणेकरून सदरचे जिल्हे निर्यातीचे महत्त्वाची केंद्रे व्हावीत. त्याचप्रमाणे कृषी निर्यातीचे धोरणही अवलंबण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न असणार आहेत. आयात-निर्यातीवर लक्ष ठेवताना अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी उद्योग वाढीसह रोजगार निर्माण करण्याप्रती सरकार कटिबद्ध असणार आहे.