अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक आता महिनाभरावर येऊन ठेपली आहे. कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक कशा पद्धतीने घेतली जाणार, हे पाहणे औत्सुक्मयाचे ठरणार आहे. कोणत्याही देशपातळीवरील निवडणुकीत मतदान करताना मतदारांसमोर निवडीसाठी जे महत्त्वपूर्ण निकष असतात त्यापैकी एक असतो तो अर्थव्यवस्थेचा. अमेरिकेसारख्या जागतिक महासत्ता असलेल्या देशात तर राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडीसाठी आर्थिक धोरण व कामगिरी या मुद्दय़ाला अधिकच महत्त्व येते. कारण यावरच नागरिकांचे भौतिक जीवन आणि देशाचे जागतिक स्थान अवलंबून असते. हे जाणूनच अमेरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष निवडणूक प्रचारात आपल्या कारकिर्दीतील आर्थिक सुधारणांबाबत सातत्याने बोलत आहेत. यानिमित्ताने त्यांच्या कारकिर्दीत अमेरिकन अर्थव्यवस्थेची स्थिती काय होती, याचा आढावा घेणे महत्त्वपूर्ण ठरते. 2016 मधील अध्यक्षीयपदाच्या निवडणुकीत डेमॉक्रॅट्स पक्षाला एरवी मतदान करणारे कामगार वर्गातील मतदार मोठय़ा संख्येने रिपब्लिकन पक्षाच्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे वळले. ‘अमेरिकेस पुन्हा महान बनवू’ ही त्यांची घोषणा आणि त्याचबरोबर जागतिकीकरणाचा परिणाम म्हणून निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी उत्पादन क्षेत्र व पर्यायाने रोजगारास प्राधान्य देण्याचे आश्वासन कामगारवर्गास आकर्षित करणारे ठरले.
निवडून आल्यानंतर 2018 पर्यंत आपण पाच लाखांचा रोजगार उत्पादन क्षेत्रात निर्माण केल्याचे ट्रम्प मोठय़ा अभिमानाने सांगत होते. शिवाय अध्यक्षपदावर आल्यानंतर केवळ दोनच वर्षात साध्य केलेली ही सिद्धी, जुने व्यापारी करार रद्द करणे, विदेशी पोलाद व ऍल्युमिनियम आयातीवर अधिक जकात लावणे, चिनी आयातीची नाकेबंदी करणे अशा आक्रमक आणि संरक्षित आर्थिक धोरणाची फलश्रुती होती, असाही त्यांचा दावा होता. मात्र, इकॉनॉमिक पॉलिसी इन्स्टिटय़ूटने मागील महिन्यातच प्रकाशित केलेल्या अहवालात ट्रम्प यांचे दावे फोल ठरवणारी माहिती प्रसिद्ध झाली आहे. उत्तरपूर्व अमेरिकेतील उद्योग क्षेत्रात ट्रम्प यांच्या सुरुवातीच्या दोन वर्षांच्या कारकिर्दीत अधिकच घसरण झाली. अधिक रोजगार निर्माण होण्याऐवजी या क्षेत्रात तो अधिक प्रमाणात नष्ट झाल्याचे सदर अहवालात आकडेवारीसह नमूद करण्यात आले आहे. वॉशिंग्टनमधील निरीक्षकांच्या मते, अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या विक्षिप्त, घमेंडखोर आणि अनिश्चित धोरणामुळे म्हणावा तसा उल्लेखनीय विकास झालेला नाही. त्यातच कोरोना साथीचे आगमन आणि ट्रम्प प्रशासनाचे गैरव्यवस्थापन यामुळे जो काही थोडाबहुत रोजगार निर्माण झाला होता तो देखील नष्ट झाला आहे. यावषी जानेवारी ते जुलैपर्यंत अमेरिकन उत्पादन क्षेत्रातील सात लाख पन्नास हजार इतका रोजगार नष्ट झाला आहे. ट्रम्प यांच्या काळातील उत्पादन क्षेत्राचा, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात असलेला अकरा टक्के वाटा हा दुसऱया महायुद्धानंतरचा सर्वाधिक निचांकी आकडा आहे.
ट्रम्प आपल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या दुसऱया टर्मसाठी निवडणूक लढत असताना कोरोना साथीच्या काळातील त्यांचे गैरव्यवस्थापन हा त्यांच्या विरोधात जाणारा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या मुद्यास बगल देण्यासाठी आपण केलेल्या कथित आर्थिक सुधारणांवर ट्रम्प यांचा विशेष भर दिसतो. आपल्या कारकिर्दीत विक्रमी उंची गाठलेले स्टॉक मार्केट हा मुद्दा ट्रम्प सातत्याने मांडत आहेत. तथापि, या संदर्भात पुढे येणारी वस्तुस्थिती ही आहे, की अमेरिकन स्टॉक मार्केटची स्थिती ओबामांच्या काळापासूनच उत्तम होती. कोरोना काळात आरंभी जरी फटका बसला तरी कालांतराने कोरोनामुळे ऑनलाईन व्यवहारात मोठीच वृद्धी झाली. त्याचा फायदा ऍमेझॉन, ऍपल, फेसबुक, नेट फ्लिक्स, गुगल व मायक्रोसॉफ्ट कंपन्यांना मिळाला आणि या कंपन्यांनी स्टॉक मार्केट वधारण्यास मोठाच हातभार लावला. बहुतेक अर्थशास्त्रज्ञ आर्थिक मूल्यमापनात ‘स्टॉक मार्केट’ हे परिमाण मानत नाहीत. मात्र, ट्रम्प यांनी ते तसे मानले तरी स्टॉक मार्केट वृद्धीत त्यांच्या कर्तृत्वाचा वाटा किती हा प्रश्न उरतोच. कर कपात ही ट्रम्प आपली अभिमानास्पद कामगिरी मानतात. ट्रम्प यांनी कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कर 35 टक्क्मयांवरून 21 टक्क्मयांवर आणला. यामुळे स्टॉक मार्केटमध्ये 5 ते 7 टक्क्मयांची वृद्धी झाली असली तरी दुसऱया बाजूस यामुळे अर्थसंकल्पातील तूटदेखील उल्लेखनीयरीत्या वाढली आहे. या तुटीचा अमेरिकन नागरिकांच्या जीवन स्तरावर विपरीत परिणाम पुढील काळात संभवतो. यामुळे देशावरील कर्जाचा बोजाही स्वाभाविकरीत्या वाढणार आहे. शिवाय कर कपातीचा सर्वाधिक लाभ हा अमेरिकेतील 20 टक्के धनाढय़ांना सर्वाधिक प्रमाणात मिळणार आहे. ‘ट्रिकल डाऊन’ संकल्पनेचे तथाकथित माहात्म्य जरी खरे मानले तरी कमी उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना या धोरणाचा अत्यंत कमी प्रमाणात लाभ मिळणार आहे. चिनी मालावर अधिक जकात या ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे अमेरिकेतील उत्पादन क्षेत्रास अपेक्षित लाभ झालेला नाही. मात्र, या धोरणास प्रत्युत्तर देताना चीनने अमेरिकेच्या कृषी माल निर्यातीवर निर्बंध लादल्याने अमेरिकेतील अनेक शेतकऱयांना व पर्यायाने कृषी क्षेत्रास फटका बसला आहे. कृषी उत्पन्नात घट झाली आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिकोमधील पंचवीस वर्षांपूर्वीचा ‘उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार करार’ पुनरुज्जीवित केला. यामुळे अमेरिकेत साधारणत: दोन लाखांचा रोजगार निर्माण होईल, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, हा रोजगार वस्तुत: कमी वेतन, कमी खर्चिक असलेल्या मेक्सिकोकडे गेला. आऊटसोर्सिंग सुरूच राहिले. कार उत्पादकांनी आपले प्रकल्प अमेरिकेतून सीमारेषेजवळ हलवले. जेणेकरून मेक्सिकोच्या कमी खर्चिक सुविधेचा लाभ घेणे शक्मय होईल. निवडणुकीला आता अतिशय कमी काळ उरला असता अर्थव्यवस्थेत दुरुस्ती करणे ट्रम्प यांना अशक्मय आहे. मात्र, ते जे काही साध्य केले म्हणून सांगत आहेत, त्यावर लोकांचा किती विश्वास बसेल, यावरच ट्रम्प यांचे भवितव्य विसंबून आहे.
अनिल आजगावकर
मोबा.9480275418