लडाखच्या सीमेवर चिनी सैनिकांच्या ‘अश्मयुगीन’ हल्ल्यात कर्नल संतोष बाबू यांच्यासह 20 भारतीय सैनिकांचे हौतात्म्य ही अतिगंभीर बाब आहे. चीनच्या या निर्घृण हल्ल्याला भारतीय सैनिकांनी चोख प्रत्युत्तर देऊन चीनचे आपल्या दुपटीहून अधिक सैनिक यमसदनी धाडले, असे अनेक वृत्तसंस्थांनी म्हटले आहे. मात्र, चीनने त्याच्या सैनिकांच्या जीवित हानीचा आकडा घोषित केलेला नाही. तशी अपेक्षा धरणेही व्यर्थ आहे. कारण, चीन व पाकिस्तान हे आपले दोन शेजारी खोटारडेपणा करण्यात आणि स्वतःचे अपयश लपविण्यात कोणतीही कसूर सोडत नाहीत, असा अनुभव अनेकदा आलेला आहे. भारत हे लोकशाही राष्ट्र असल्याने त्याला मात्र एका निश्चित व्यवस्थेअंतर्गत काम करावे लागते. त्यामुळे सीमेवर सैनिक धारातीर्थी पडल्यास ती माहिती लपविता येत नाही. तथापि, चीनची एकंदर देहबोली आणि उपग्रहीय प्रतिमाचित्रण तसेच अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थांची माहिती यावरून भारताने चीनची मोठी हानी केली असल्याचे विश्वासार्हपणे मानले जाऊ शकते. मात्र भारताच्या राजकीय व्यवस्थेला एवढय़ावरच समाधान मानता येणार नाही. कारण हा केवळ कोणाची किती हानी झाली एवढय़ापुरता मर्यादित प्रश्न नाही. या संघर्षातून चीनच्या विस्तारवादाची वाढती भूक, त्याचा कारस्थानीपणा, नीचपणा आणि अमानवी मनोवृत्ती यांचे प्रत्यंतर येते. स्वतःचा कुटिल हेतू साध्य करण्यासाठी तो कोणत्या थराला जाऊ शकतो हे पुन्हा एकदा सिद्ध होते. अशा देशाशी संबंध ठेवताना आपणही अशाच प्रकारे निर्दय होऊन ‘शठम् शाठय़ः’ या उक्तीचा प्रत्यय आणून देणे आवश्यक आहे. चीनला धडा शिकविण्याचे अनेक मार्ग भारतासाठी उपलब्ध आहेत. त्यात सीमेवर सेनेच्या माध्यमातून जशास तसे प्रत्युत्तर देणे हा मार्ग तर आहेच. पण चीनला आर्थिक धडा देणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. त्याचा प्रारंभ भारताने त्वरित केला ही बाब समाधानकारक आहे. बीएसएनएल, एमटीएनएल इत्यादी अनेक सरकारी कंपन्यांनी चिनी उत्पादनांचा उपयोग करू नये असा आदेश सरकारने काढला आहे. शिवाय रेल्वेने चिनी कंपनीला दिलेले सिग्नल यंत्रणा स्थापन करण्याचे कंत्राटही स्थगित करण्यात आले. आगामी काळात अशी अनेक कंत्राटे रद्द होण्याची शक्यता आहे. भारत आणि चीन यांच्यात दरवर्षी साधारणतः 6 लाख कोटीचा व्यापार होत असतो. यापैकी चीनकडून आपण करत असलेली आयात यापैकी 80 टक्के आहे तर चीनला आपण करत असलेली निर्यात केवळ 20 टक्केच आहे. म्हणजेच चीनचा भारताकडून बख्खळ फायदा होतो. पण चीनला त्याची जाण नाही. आता ती करून देणे अनिवार्य बनले आहे. यासाठी, ज्या ज्या क्षेत्रात चीनकडून होणारी आयात टाळता येईल, तेवढी ती टाळली पाहिजे. काही पंचमस्तंभी विचारवंत असे करता येणे शक्य नाही असे मानतात. तथापि, भारत सरकार आणि भारतातील जनता यांनी एकमेकांच्या सहकार्याने असा निर्धार केला तर काहीही अशक्य नाही. चीनकडून आयात होणाऱया अनेक वस्तू भारतात तयार होऊ शकतात आणि त्यांची उलाढाल 1 लाख कोटीची असू शकते, असे उत्पादकांच्या एका संस्थेने स्पष्ट केले आहे. चिनी मालाला समर्थ पर्याय भारतातच निर्माण करणाऱया अशा कल्पक उत्पादकांना प्रोत्साहन आणि पूर्ण संधी निदान यापुढे तरी सरकारने द्यावी. चीनकडून होणारी सगळी आयात एकदम थांबविणे शक्य होणार नाही. तथापि, ज्या ठिकाणी शक्य आहे तेथे ती थांबविण्याची प्रक्रिया गतिमान केली पाहिजे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ सूत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केले आहे. त्याचे वेगाने आणि प्रामाणिकपणे क्रियान्वयन करावे लागेल. भारतात होणाऱया चिनी गुंतवणुकीला लगाम घालणे आणि चिनी उत्पादने भारतातच बनविणे आता क्रमप्राप्त आहे. तशी प्रभावी योजना आखून तिची अंमलबजावणी करावी लागेल. त्याचप्रमाणे संरक्षण व्यवस्थानही अधिक बळकट करावी लागेल. स्वातंत्र्यापासून आजवर भारताने एक महत्त्वाची धोरणात्मक चूक केली आहे. त्याने आपल्या संरक्षण सिद्धतेचा निकष चीन हा न मानता पाकिस्तान हा मानला. त्यामुळे पाकिस्तानपेक्षा आपण सामरिकदृष्टय़ा वरचढ आहोत, एवढय़ावरच आतापर्यंतच्या बहुतेक सरकारांनी समाधान मानले. पाकबरोबरच्या युद्धांमध्ये मिळविलेल्या विजयाचे ढोल येथेच्छ बडवले गेले. पण चीनबरोबरच्या युद्धात 1962 मध्ये मानहानीकारक पराभव स्वीकारावा लागला ही बाब हेतुपुरस्सर दृष्टीआड करण्यात आली. सर्वसामान्यांच्याही स्मरणात तो पराभव फारसा राहिला नाही. जणू काही चीनशी आपला कधीच संघर्ष होणार नाही, अशा भ्रमात आपली यापूर्वीची सरकारे राहिली. त्यामुळे भारत आणि चीन यांच्यातील जवळपास साडेतीन हजार कि.मी. लांबीच्या सीमारेषेवर मार्ग बांधणे, सामरिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि सीमेवर कोणत्याही स्थानी कमीत कमी वेळेत सैन्य पोहचू शकेल अशी व्यवस्था निर्माण करणे या महत्त्वाच्या कृती करण्यात आल्या नाहीत. मोदी सरकारने मात्र या त्रुटींकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देऊन त्या दूर करण्याचा कसोशीने प्रयत्न चालविला आहे. सीमावर्ती विभागांमध्ये, विशेषतः संवेदनशील स्थानी विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प झपाटय़ाने पुरे केले जात आहेत. म्हणूनच चीनचा तीळपापड झाला असून भारताला अपशकून करण्यासाठी तो टपून बसला आहे. तथापि, चीनच्या दबावतंत्राला बळी न पडता ‘आता नाही तर कधीच नाही’ अशा निर्धाराने भारताने हे प्रकल्प पूर्ण करून आपल्या सेनेसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण केले पाहिजे. चीनने फार पूर्वीपासूनच अशी तयारी चालविली आहे. विरोधी पक्षांनीही सामरिक मुद्दय़ांवर टीका करताना संयम आणि समंजसपणा दाखविला पाहिजे. कारण हे विरोधी पक्ष जेव्हा सत्तेवर होते तेव्हा त्यांनी चीनविरोधातील संरक्षणसिद्धतेत दाखविलेला हलगर्जीपणा आज आपल्याला नडत आहे, याची जाणीव त्यांनी ठेवली पाहिजे. त्यामुळे हे उत्तरदायित्व केवळ सध्याच्या सरकारचे नाही. आतापर्यंतची सर्वच सरकारे यासाठी उत्तरदायी आहेत. जनतेनेही यापुढे स्वस्त मालाचा मोह टाळून भारतीय निर्मित मालाच्या खरेदीवर भर देण्याची आवश्यकता आहे. तरच चीनची मुजोरी आणि मस्ती जिरवली जाऊ शकते हे निश्चित आहे.
Previous Articleमणिपूरमध्ये सरकार संकटात
Next Article अखेर त्या कोयता गँगच्या मुसक्या आवळल्या
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.