थेट नगराध्यक्षपदाची निवडणूक बंद
फडणवीस सरकारचा निर्णय रद्द
राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय
मुंबई / प्रतिनिधी
नगरपालिका आणि नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष थेट जनतेमधून निवडून देण्याची पध्दत बंद करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. आता पूर्वीप्रमाणेच नगरसेवकांमधून नगराध्यक्ष निवडला जाईल. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आला.
थेट नगराध्यक्ष निवडून देण्याची पध्दत बंद करण्यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. बैठकीत अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्याची विनंती राज्यपालांना करण्यास तसेच विधि आणि न्याय विभागाच्या सल्ल्याने अध्यादेशाचा मसुदा अंतिम करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने मे 2016 मध्ये नगरपालिका आणि नगरपंचायतीचा नगराध्यक्ष हा थेट मतदानाद्वारे निवडून देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, राज्यातील 236 पैकी 191 नगरपालिकांचे नगराध्यक्ष हे थेट मतदारांनी केलेल्या मतदानाद्वारे निवडून आले होते. स्थानिक पातळीवर नगराध्यक्ष हे मिनी आमदार म्हणून ओळखले जातात. फडणवीस सरकारने नगराध्यक्षांना वित्तीय अधिकारही प्रधान केले होते. फडणवीस सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ भाजपला झाला होता. यापार्श्वभूमीवर आघाडी सरकारने थेट नगराध्यक्ष निवडीची पध्दत बंद करून भाजपला धक्का दिला आहे.
थेट सरपंच निवड बंद करणार
नगराध्यक्षांच्या पाठोपाठ थेट सरपंच निवडून देण्याची पध्दत बंद करण्यात येणार आहे. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी याआधीच यासंदर्भात सूतोवाच केले आहे. त्यानुसार पुढील आठवडय़ात होणाऱया मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.