जून महिन्याचा प्रारंभ झाला तेव्हा महाराष्ट्रासह देशभरात कोरोना लस मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध होईल, 10 कोटी मात्रा उपलब्ध झाल्याने देशात लसीकरण वेगाने सुरू होईल असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. जून हा मोसमी पावसाच्या प्रारंभाचा महिना असल्यामुळे 7 जूनपासून चांगला पाऊस होईल असाही अंदाज वर्तवण्यात आला होता. त्यामुळे सर्व क्षेत्रात आनंदाचे वातावरण होते. मात्र महिना संपत असताना महाराष्ट्रात पावसाने ओढ दिल्यामुळे 50 टक्के पेरण्या रखडल्याचे, जेथे पाऊस झाला आणि शेतकऱयांनी लगबगीने पेरण्या केल्या, तेथे दुबार पेरणीचे संकट निर्माण झाले आहे. पावसाने ओढ दिल्याने शेतकरी वर्ग मोठय़ा प्रमाणावर नाराज झाला आहे. गेल्या दोन हंगामातील शेतमालाला न मिळालेली बाजारपेठ आणि त्यामुळे हातात पुरेसा पैसा नसल्याचे दुःख असतानाच, आर्थिक आणि बियाणे तुटवडय़ाच्या आव्हानावर मात करत शेतकऱयांनी चांगला पाऊस होईल या अंदाजावर जुळवाजुळव केली. मात्र, त्यांच्या पदरी निराशा आली आहे. तीच अवस्था लसीकरणाची! ते सुरू झाल्यापासून केवळ 2 कोटी 59 लाख 72 हजार 460 लोकांना पहिला डोस मिळाला आहे तर केवळ 63 लाख 39 हजार 490 लोकांना दोन्ही डोस मिळाले आहेत. बारा कोटीहून अधिक लोकसंख्या आणि देशात सर्वाधिक रुग्ण असलेले राज्य अशी ओळख बनलेल्या महाराष्ट्राची ही दुर्दैवी अवस्था आहे. अस्मानी आणि सुलतानी म्हणतात ती हीच असावी. जून महिन्यात दहा कोटी डोस उपलब्ध झाल्यानंतर महाराष्ट्राला त्यातून सर्वाधिक वाटा मिळेल अशी आशा निर्माण झाली होती. मात्र जून कोरडाच गेला. हा मजकूर लिहिला जात असताना महाराष्ट्रात एका दिवसात 1 लाख 72 हजार पाचशे लोकांना लस मिळाली होती. राज्याची आरोग्य क्षमता दिवसाला 20- 30 लाख इतके डोस सहज देण्याची असताना, जनतेला मनस्ताप आहे. अनेक जिह्यांमध्ये दिवसाला फक्त पाचशे ते सातशे लस मात्रा उपलब्ध होतात. म्हणजे प्रत्येक जिह्यातील एका गावात एकाच माणसाला लस देता येते. महापालिकांच्या क्षेत्रात लसीकरण बंद पडले आहे.
दोन जुलैपर्यंत त्यात सुधारणा अशक्मय. फक्त लोकांच्या यादीचे भेंडोळे वाढवून पुन्हा ऑनलाइन नोंद करायला सांगितले जाते. तिथे आठ दिवस नोंदच होत नाही. लस नसल्याचाच संदेश येतो. आठ-आठ दिवस सकाळ, दुपार, संध्याकाळ, रात्र, मध्यरात्र आणि पहाट अशा प्रत्येक प्रहराला लोक नोंदणीसाठी मोबाईल सुरू करतात आणि निराश होतात. महाराष्ट्राला चिंता करण्याचे कारण म्हणजे डेल्टा प्लस या घातक प्रकाराचे 9 रुग्ण रत्नागिरी जिह्यात आढळले. पाठोपाठ मुंबई, पालघर, ठाणे, सिंधुदुर्ग या कोकण पट्टय़ात आणि जळगाव सारख्या जिह्यात त्याचे रुग्ण आढळून आले. महाराष्ट्रात दुसऱया लाटेमध्ये रुग्ण वाढण्याचे कारण डेल्टा विषाणू असावा असे सातत्याने म्हटले गेले. त्यापेक्षा घातक ठरवलेला डेल्टा प्लस हा विषाणू आढळल्याने लोकांची चिंता वाढली आहे. यातून सुटका होण्यासाठी लसीकरणाचे दोन डोस मिळणे हा इथल्या जनतेचा अधिकार आहे. 12 आठवडय़ांनी का होईना आपल्याला दुसरी लस मिळाली पाहिजे असे पहिल्या लसीकरणानंतर प्रतीक्षेत असणाऱया दोन कोटी मराठी माणसांना वाटत आहे. मात्र जुलै महिन्यात तरी त्यांना ती मिळणार का याबाबत स्पष्टता नाही. पहिल्या डोससाठी नोंदणीचा घोळ मिटता मिटेना. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सातत्याने जनतेला पुढच्या तारखा सांगितल्या जात आहेत. न्यायालयात महाराष्ट्राने पुणे जिह्यापासून घरोघरी लसीकरणाला सुरुवात करण्याचे मान्य केले आहे. मात्र जून महिन्यात ज्या प्रमाणात लस उपलब्ध होईल असे केंद्र सरकारने सांगितले होते त्या प्रमाणात ती उपलब्ध झाली नसल्याने जनतेत निराशा पसरली आहे. त्यात राज्य सरकार नव्याने भर घालू लागले तर लोकांच्या संतापाला पारावार उरणार नाही. लस ही दिवसेंदिवस संवेदनशील बाब बनत चालली आहे. आपण सहजपणे लस घेऊन मोकळे होऊ या लोकांच्या धारणेला धक्का देण्याचे काम गेल्या दोन महिन्यात झाले आहे. जानेवारीपासून सुरू झालेली मोहीम एप्रिलपर्यंत बऱयापैकी गतीने चालली. मात्र त्यावेळी आरोग्यसेवक आणि इतर फ्रन्टलाइन वर्करना प्राधान्य दिले. मे महिन्यात जेव्हा प्रत्यक्ष जनतेला डोस देण्याची वेळ आली तेव्हा खडखडाट होता. केंद्र-राज्य यांच्या लस खरेदीची धोरणे, असमान दर याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावल्यानंतर सरकारने एक स्पष्ट धोरण जाहीर केले. मात्र गेल्या महिनाभरात या धोरणाप्रमाणे काही झाले नाही. 21 जून रोजी आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने केंद्र सरकारने जगातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम सुरू होत असल्याचा दावा केला. देशात एका दिवसात 80 लाख लोकांना लस दिली गेली. त्यामुळे थोडेसे आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असतानाच दुसऱया दिवशीपासून देशभर पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’ अशी स्थिती झाली. गेले आठ दिवस महाराष्ट्र केवळ लस तुटवडय़ाचा सामना करत आहे. दोन जुलैपर्यंत या स्थितीत फारसा बदल होणार नाही असे आरोग्य मंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. मग नेमकी सुरुवात होणार तरी कधी हा लोकांसमोरचा मुख्य प्रश्न आहे. किमान जगण्याची शाश्वती म्हणून लोक लशीकडे पाहत आहेत. ती त्यांना मिळालीच पाहिजे. दरम्यानच्या काळात राज्याचे टास्क फोर्स प्रमुख डॉ. संजय ओक यांनी भविष्यात प्रत्येक वषी लस घ्यावी लागेल असे सूतोवाच करून लोकांना कोडय़ात टाकले आहे. पहिल्यांदाच लस घ्यायला निर्माण झालेला हा अडथळा लक्षात घेऊन शेतकरी जसा पावसाची वाट बघतो तसे आता लशीचीही वाट पहायला लागणार का अशी शंका निर्माण करत आहे. खाजगीत सर्व कुटुंबाला लस घेणे मध्यमवर्गीयांना परवडत नाही. त्यांना सरकारवर अवलंबून राहावे लागणार आणि ज्यांना परवडते त्यांनाही उद्यापासून खासगीत सहज उपलब्ध होईल ही शक्मयता कमी झाली आहे. या स्थितीतून तोडगा काढणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे.