कार्यक्रम ठरविण्यासाठी 5 फेब्रुवारीला सुनावणी
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
मराठा आरक्षणाची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 5 फेब्रुवारीला सुनावणीचा कार्यक्रम ठरविण्याविषयीचे युक्तीवाद ऐकले जातील असे स्पष्ट केले. मराठा आरक्षण कायदा महाराष्ट्र सरकारने 2018 मध्ये संमत केला होता. मात्र, या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
आव्हान याचिकेवर सुनावणी पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर होत आहे. या पीठाचे नेतृत्व न्या. अशोक भूषण यांच्याकडे आहे. बुधवारच्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारचे विधीज्ञ मुकुल रोहटगी यांनी आणखी वेळ देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. त्यांनी मार्चपर्यंतचा कालावधी मागितला होता. तथापि, न्यायालयाने सुनावणी 5 फेब्रुवारीला निर्धारित केली आहे. सध्या कोरोनामुळे सर्वोच्च न्यायालयात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी केली जात आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने राज्य सरकारच्या कायद्याला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणाची संवेदनशीलता पाहता प्रत्यक्ष सुनावणी केली जाणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ती पुढे ढकलली जावी, असा युक्तिवाद रोहटगी यांनी केला.
कार्यक्रम ठरण्याची शक्यता
5 फेब्रुवारीला होणारी प्रत्यक्ष प्रकरणावर होणार असून पुढील सुनावणीचा कार्यक्रम ठरविण्यासाठी होणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष याचिकांवरील सुनावणी आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2020 या दिवशी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा घटनापीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय देताना आरक्षण कायद्याच्या क्रियान्वयनाला स्थगिती दिली होती.