लोकशाही असलेल्या देशात गुप्तता राखणे नेहमीच कठीण असते. त्यासाठी मोदींसारखा कठोर प्रशासकच हवा. या कानाचे त्या कानाला न कळता पाकिस्तानवर केलेला सर्जिकल आणि एअर स्ट्राईक ही याची बोलकी उदाहरणे. तीन जुलै हा दिवस मोदींसाठी असा होता. आदल्या रात्री दीड वाजेपर्यंत दिल्लीत उच्चस्तरीय बैठक. पहाटे सहाला लेहसाठी उड्डाण. शून्याखाली तापमान व विरळ हवा असलेल्या अकरा हजार फुटांवरील लेहचा सकाळी आठ वा. दौरा सुरू. दुपारी एक वा. जवानांना संबोधन 3 वा. परत दिल्लीत आगमन. आणि 4 वा. दिल्लीत पुन्हा उच्चस्तरीय बैठक सुरू. या त्यांच्या अशा वीजिगीषु वृत्तीमुळेच 1947 पासून मोदी युगापर्यंत घडले नव्हते ते घडले. कुठलेही प्रसिद्ध आडनाव, घराणे वा कुठलीही सहानुभूतीची लाट नसताना भारतीय जनतेने मोदींना पूर्ण बहुमताने दुसऱयांदा निवडून दिले.
आत्तापर्यंत पाकिस्तानने भारतावर चार वेळा हल्ले केले, दहशतवादी हल्ल्यांद्वारे आपले हजारो लोक मारले. यावर भारताचे फक्त निषेध खलिते जायचे हे जगजाहीर आहे. भारताने पाकिस्तानवर केलेला सर्जिकल आणि एअर स्ट्राईक कसा मान्य करायचा हा प्रश्न खुद्द पाकिस्तानला पडला आणि पाकिस्तानवर हल्ला करूनसुद्धा जग भारतासोबत उभे राहिले. यापूर्वी असे कधी घडले आहे का? अगदी मुस्लिम राष्ट्रेही पाकिस्तानच्या बाजूने नाहीत. आत्ताही चीन आणि भारत युद्धाच्या स्थितीत एकमेकांसमोर उभे असताना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, जर्मनी, कॅनडा, जपान, ब्रिटन, इस्राएल, रशिया हे जगातील प्रभावशाली देश भारताच्या बाजूने उभे आहेत. हे मोदींच्या कूटनीतीचे आणि विविध देशांना दिलेल्या भेटींचे यश आहे.
पाकिस्तानच्या बाबतीत नेहरूंनी केलेल्या अनेक चुका दूरगामी परिणाम करणाऱया ठरल्याने त्याचे दुष्परिणाम आजही देश भोगतो आहे. 1948 मध्ये केवळ पाच हजार रझाकारांनी काश्मीरवर आक्रमण केले व एक तृतीयांश काश्मीर ताब्यात घेतला. शिवाय गेलेला प्रदेश परत मिळवणे सहज शक्मय असूनही काश्मीर प्रश्न युनोमध्ये नेऊन विनाकारण आंतरराष्ट्रीय बनवला. नेहरूंच्या अनेक चुकांपैकी ही सगळय़ात गंभीर चूक होती. चीनच्या बाबतीतही असेच अनाकलनीय निर्णय घेतले.
1 ऑक्टोबर 1949 रोजी चीनमध्ये क्रांती होऊन नवे साम्यवादी सरकार सत्तेवर आल्यावर या सरकारला युनोसह कुणीही मान्यता देण्यास तयार नव्हते. चीनच्या नव्या आक्रमक पवित्र्याबाबत सारेच चिंतीत होते. इतर राष्ट्रे मान्यता देतील तेव्हाच आपण मान्यता द्यावी असे सरदार पटेलांचे मत होते. तरीही आपण ताबडतोब मान्यता देऊन युनोने या नव्या चीनला ताबडतोब सदस्यत्व आणि नकाराधिकार असलेल्या सुरक्षा परिषदेच्या सभासदाचा दर्जा द्यावा असा नेहरूंचा अनाकलनीय आग्रह होता. नेहरूंनी 30 डिसेंबर 1949 रोजी चीनला मान्यता देऊन टाकली आणि पुढच्या सहा महिन्यात चीनने तिबेट गिळंकृत केला. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा
चीन आणि भारताच्या सीमा एकमेकांना लागणाऱया नव्हत्या. इंग्रजांनी वेगवेगळय़ा देशांच्या सीमा ठरवताना बफर स्टेटस हुशारीने तयार केली होती. विस्तारवादी चीनचा भारताला त्रास होऊ नये म्हणून तिबेटला बफर म्हणून मान्यता दिली होती. तिबेट गिळल्याने चीन शेजारी झाला आणि 12 वर्षांनी थेट अकसाई चीन हा भारताचा भूभागच चीनने ताब्यात घेतला. ‘या भागात गवताची एक काडीही उगवत नाही’ हे नेहरूंचे कुप्रसिद्ध विधान हे यावरील दुर्दैवी उत्तर होते. तत्कालीन लेफ्टनंट जनरल थोरात यांनी 17 मार्च 1960 रोजी संघर्ष झाला तर 60 मध्ये आणि 61 मध्ये काय स्थिती असेल, याचे सविस्तर सादरीकरण केले होते. याला लष्करप्रमुख थिमय्या यांचाही पाठिंबा होता. या दोन्ही लष्करी अधिकाऱयांकडे चक्क दुर्लक्ष करून रणनीती ठरवली गेली. युद्धातील पराभव ही त्याचीच परिणिती होती.
भूतानला आपण संरक्षणाची हमी एका कराराद्वारे दिलेली आहे. दोन वर्षांपूर्वी भारतातील सिक्कीम, भूतान आणि चीनच्या सीमा एकमेकांना भिडतात, तिथे (डोकलाम) भूतानच्या हद्दीत शिरून चीन रस्ता बांधत आहे हे लक्षात आल्यावर भारताने हरकत घेत हे काम बंद पाडले. भारताचे हे आक्रमक उत्तर आपला मागचा इतिहास बघता चीनला अनपेक्षित होते. चीनबरोबरचा सीमावाद मिटवण्यासाठी काँग्रेस राजवटीत चार करार झाले, परंतु सीमेची आखणी झाली नाहीच. तरीही चार ते सहा कि.मी.चा पट्टा (बफर झोन) ठेवण्याचे ठरले, ज्यात दोन्ही बाजूचे सैनिक पॅट्रोलिंग करतील. मात्र तिथे कुणीही काही बांधकाम करणार नाही, अतिक्रमण करणार नाही असा झालेला करार चीनने मोडला आणि भारताने हे मान्य नसल्याचे ठणकावले व दोन्ही सैन्ये समोरासमोर उभी ठाकली आहेत. म्हणूनच मोदी म्हणाले की राहुल गांधी म्हणतात तशी कुणीही आपली जमीन हडप केलेली नाही. त्याच करारात सीमेवर शस्त्रांचा वापर करायचा नाही असे ठरल्याने 15 जूनला झालेल्या झटापटीत दोन्ही बाजूंच्या सैनिकांनी शस्त्रे वापरली नाहीत. पण आधी ठरल्याप्रमाणे बफर झोनमधून माघार घेतली आहे की नाही हे केवळ बघण्यासाठी गेलेल्या आपल्या अधिकारी व जवानांवर दगड, तारा व खिळे लावलेल्या रॉडसह भ्याड हल्ला केला, ज्यात आपले 20 जवान हुतात्मा झाले. अर्थात चीनचेही दुप्पट जवान शस्त्रांचा वापर न करता ठार करून आपल्या जवानांनी आपली ताकत दाखवली. त्यानंतर चीनच्या 59 ऍप्सवर बंदी घालत भारताने चीनचे अनेक प्रोजेक्ट रद्द केले. अमेरिकेने आपल्या दोन विमानवाहक नौका दक्षिण चीन समुद्रात आणून चीनवर दडपण आणले. ऑस्ट्रेलिया, जपान, फ्रान्स, ब्रिटन यांच्यासह भारताने चीनविरुद्ध फळी उभारली. साठपेक्षा अधिक राष्ट्रांनी कोरोना महामारीच्या प्रसारास चीनला जबाबदार धरले आहे, ज्यात भारतही आहे. अशात 3 जुलैला लेहला भेट देत मोदींनी नाव न घेता चीन, जगातील इतर देश व देशातील बेजबाबदार विरोधकांना चोख प्रत्युत्तर दिले. ‘लडाख हे भारताचे मस्तक असून विस्तारवादाचे दिवस आता संपले आहेत. विस्तारवादी शक्ती पराभूत झाल्या आहेत किंवा त्यांना मागे परतण्यास विवश व्हावे लागले आहे.’ 5 जुलैला बालाकोट सर्जिकल स्ट्राईकचे मुख्य सूत्रधार आणि राष्ट्रीय सल्लागार अजित डोवाल चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी बोलले. भारताच्या कठोर परराष्ट्र नीतीची आणि एकंदरीत जागतिक परिस्थितीची जाणीव करून दिली. चीनने बफर झोन मान्य करत माघार घेणे सुरू केले आहे. अजूनही युद्धजन्य परिस्थिती असताना सेनेवर व सरकारवर विश्वास ठेवत काँग्रेसने देशाचे नुकसान होईल अशी वक्तव्ये करू नयेत. चीनने काही आगळीक केलीच तर धडा शिकविण्याची ताकत आपल्या सेनेमध्ये नक्कीच आहे. कारण 4 युद्धे यशस्वीपणे जिंकण्याचा अनुभव, हिमालयाच्या उंच भागात असलेले आपले स्थान, हिंदी व प्रशांत महासागरात चीनची व्यापारी कोंडी, चीनची झालेली कोंडी या अनुकूल बाबींमुळे चीनला भारत यशस्वीपणे तोंड तोंड देवू शकतो. तरीही चीनबाबत सतत सावधगिरी बाळगत आपले सामर्थ्य वाढवण्याला पर्याय नाही.
विलास पंढरी – 9860613872