जिल्ह्यात सहापैकी वाशिष्ठीतील एका गटाचा समावेश
गटात एकाच ड्रेझर्सला 12 हजार ब्रासची मर्यादा
प्रतिनिधी / चिपळूण
जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील सात खाड्या, नद्यांमधील हातपाटीद्वारे काढण्यात येणाऱ्या वाळू उत्खननासाठी लिलाव जाहीर केलेले आहेत. असे असतानाच आता मेरीटाईम बोर्डाने जिल्ह्यातील सहापैकी वाशिष्ठी नदीतील एका गटात उत्खनन करण्यास एका ड्रेझर्सला परवानगी दिली आहे. लवकरच आयुक्त कार्यालयाकडून दर ठरवल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून लिलाव जाहीर होणार आहेत.
1 ऑक्टोबर 2019 ते 30 सप्टेंबर 2020 या महसुली वर्षात हातपाटी अथवा ड्रेझर्सद्वारे वाळू उत्खननासाठी लिलावच जाहीर झालेले नाहीत. पूर्ण महसुली वर्ष लिलावाविना गेल्याने जिल्ह्याला 50 कोटीहून अधिक महसुलावर पाणी सोडावे लागले होते. वाळू उत्खननास परवानगी न मिळाल्याने शासकीय योजनांतील कामांना फटका बसलाच, शिवाय सर्वसामान्यांची बांधकामेही रखडली. यामुळे चोरट्या वाळू वाहतुकीला अभय मिळाले. गतवर्षीचे परिणाम लक्षात घेऊन यावर्षी राजकीय नेतेमंडळी, लोकप्रतिनिधीनी सुरूवातीपासूनच प्रयत्न केल्याने यावर्षी महसुली वर्षाच्या प्रारंभीच हातपाटी वाळू उत्खननासाठी मेरीटाईम बोर्डाची परवानगी मिळाली. त्यानंतर तातडीने जोग, वाशिष्ठी नदी, दाभोळखाडी, शास्त्री नदी, आंजर्ला, दाभोळ, जयगड, काळबादेवी आदी खाड्यांमधील एकूण 33 गटांमधील लिलाव जाहीर केले.
एकीकडे हातपाटीद्वारे उत्खननाचे लिलाव जाहीर होत असतानाच ड्रेझर्सच्या परवानगीबाबत सवाल उपस्थित केला जात होता. अशातच 2018-19 मध्ये झालेल्या सहा वाळू गटांच्या लिलावापैकी वाशिष्ठी नदीतील एका गटात संबंधित लिलावधारकाने लिलावाची रक्कम पंधरा दिवसांत भरली न गेल्याने सदर गटात उत्खनन झाले नव्हते. त्याचबरोबर संबंधित लिलावधारकाने त्यासाठी सुरूवातीला भरलेली 25 टक्के रक्कमही शासनाने जप्त केली होती. त्यामुळे लिलाव होऊनही उत्खनन न झालेल्या वाशिष्ठी नदीतील एका गटात उत्खननास मेरीटाईम बोर्डने परवानगी दिली आहे. सुरूवातीला 9 हजार 632 ब्रास वाळू उत्खननाची परवानी देण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर पुन्हा सुधारीत 12 हजार ब्रासला मान्यता दिली गेली. दरम्यान, मेरीटाईम बोर्डाने उत्खननास परवानगी दिल्याने आता कोकण आयुक्तांकडून दर निश्चित केले गेल्यानंतर जिल्हा प्रशासन लिलाव जाहीर करणार आहे.