कोरोनामुळे सामान्य माणसाच्या खिशाला कात्री : सरकारनेच हस्तक्षेप करून बिलावर नियंत्रण आणण्याची गरज
प्रतिनिधी /बेळगाव
कोरोना नियंत्रणात आला तरी कोविड-19च्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. परिणामी त्यासाठी आवश्यक अशा वैद्यकीय साहित्याचे व सुरक्षा साहित्याचा वापर वाढला आहे. मात्र त्याच्या दरातही वाढ झाली आहे. या दरवाढीचा फटका थेट रुग्णांना बसण्याची शक्मयता निर्माण झाली आहे.
ग्लोव्हज, बॅन्डेज, सॅनिटायझर, गाऊन्स, मास्क, शुकर्व्हस, स्टरलायझिंग केमिकल्स (निर्जंतुकीकरण) आणि प्रयोगशाळांना आवश्यक साहित्यांच्या दरामध्ये कमालीची वाढ झाली आहे. दवाखाने व हॉस्पिटल्समध्ये वापरण्यात येणाऱया वैद्यकीय ग्लोव्हजची किंमत साडेतीन रुपयांवरुन सहा रुपये झाली आहे. ब्लड शुगर तपासणीसाठीच्या रिएजंट्सची (रासायनिक पदार्थ) किंमत 2 ते 3 रुपयांवरून 5 ते 6 रुपये झाली आहे. या शिवाय कोरोनामध्ये काम केलेल्या हॉस्पिटलच्या स्टाफचा पगार वाढविला होता. कोरोना नियंत्रणात आल्यानंतरही पगारात कपात करू नये, असे स्टाफचे म्हणणे आहे.
कच्च्या मालाच्या दरातही वाढ
या सर्वांचा परिणाम हा आरोग्य सेवेच्या खर्च वाढण्यावर आहे. याचा फटका रुग्णांनाच बसणार आहे. केवळ औषधच नव्हे तर अन्य वैद्यकीय साहित्याचे दरही वाढले आहेत, असे कर्नाटका ड्रग्ज ऍन्ड मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष हरिष जैन यांनी म्हटले आहे.
त्यांच्या मते पीव्हीसी फॉईल (कव्हरिंग पेपर), ऍल्युमिनियम फॉईल यासाठी आपण चीनवर अवलंबून आहोत आणि त्यांनी कच्च्या मालाच्या दरात भरमसाट वाढ केली आहे. त्यामुळेसुद्धा दरवाढ झाली आहे.
सरकारनेच हस्तक्षेप करावा
कोरोनामुळे सामान्य माणसाच्या खिशाला मोठाच फटका बसला आहे. त्यातच जर आरोग्य सेवेसाठी त्याला अधिक रक्कम मोजावी लागणार असेल तर तो पुन्हा अडचणीत येण्याची शक्मयता आहे. परंतु हॉस्पिटल चालकांचाही नाईलाज आहे. सरकारनेच यामध्ये हस्तक्षेप करून बिलावर नियंत्रण आणावे, अशी अपेक्षा सबील नाझीर यांनी व्यक्त केली आहे. ते ज्या रुग्णांना हॉस्पिटलचे बिल भरणे शक्मय नाही त्यांचे बील भरण्यासाठी साहाय्य करणाऱया फौंडेशनचे विश्वस्त आहे.