तरुण भारत संवाद प्रतिनिधी / सोलापूर
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचा-यांना माहे मे महिन्याचे ५०% वेतन देऊन १००% टक्के कपाती करण्यात आल्याने अत्यल्प वेतन मिळाले तर माहे जून महिन्याचे वेतन अद्यापपर्यंत झालेले नाही त्यामुळे कामगारांवर उपासमार होत आहे त्यामुळे देशातील इतर राज्याप्रमाणे एसटी कर्मचा-यांच्या वेतनाकरीता राज्य शासनाकडून अर्थसहाय्य केले आहे त्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने केवळ एसटी कर्मचा-यांच्या मे महिन्याचे ५० % व जून महिन्याच्या संपूर्ण वेतनाकरीता ५०० कोटी रूपये तात्काळ देण्याची मागणी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेचे अध्यक्ष माजी आमदार जयप्रकाश छाजेड व सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी केली असल्याचे सांगितले.
कोरोना (कोव्हीड-१९) या महामारीमुळे केंद्र सरकारने व राज्य सरकारने दि. २३ मार्च २०२० पासून एस.टी. बस सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सदर निर्णयामुळे एस.टी. महामंडळाचे दररोज २२ कोटी रुपयाचे उत्पन्न बुडत असून २३०० कोटी रूपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. संचित तोटा ६१५५ कोटी रूपये इतका आहे तर एसटी कर्मचा-यांना महिन्याचे वेतन अदा करण्यासाठी २४९ कोटी रूपये लागतात तसेच एसटीच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे मे महिन्याचे ५० टक्केच वेतन देण्यात आले या पार्श्वभूमीवर एसटी महामंडळास आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यात यावे यासह विविध मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेच्या वतीने १ जुलै रोजी राज्यव्यापी एसटी बचाव-कामगार बचाव आंदोलन करून जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन दिले आहेत.
मार्ग परिवहन महामंडळ अधिनियम १९५० अंतर्गत स्थापन केलेल्या विविध राज्यातील मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सार्वजनिक वाहतुक उपक्रमास संबंधित राज्य शासनाने गुजरात राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, कर्नाटक राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, आंध्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, तेलंगना, उत्तरप्रदेश, हिमाचल राज्य मार्ग परिवहन महामंडळांना संबंधित राज्य सरकारने एसटी कर्मचा-यांच्या वेतनाकरीता अर्थसहाय्य दिले आहे परंतू अद्यापपर्यंत महाराष्ट्र शासनाने एसटी महामंडळास अर्थसहाय्य केले नसल्याचा आरोप सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी केला.
महाराष्ट्र राज्यातील सर्वसामान्य ६७ लाख जनता दररोज एस.टी. बसने प्रवास करीत असुन गोरगरीब, शेतकरी, शेतमजूर, सर्वसामान्य जनतेची जीवनवाहीनी म्हणून एस.टी. बस ओळखली जाते. परंतु आज गोरगरीबांची जीवनवाहनी आर्थिक संकटात सापडली आहे. राज्यातील विविध महामंडळे व शासनाचे अनेक विभाग हे उत्पादन न देणारे व त्यातून शासनाला कोणताही आर्थिक फायदा नसताना देखील शासन अशी महामंडळे व शासकीय विभागाचा संपूर्ण आर्थिक भार उचलत आहे. परंतू एस.टी. महामंडळ हे शासनाला विविध कराच्या स्वरूपात आर्थिक लाभ व उत्पादन देणारे महामंडळ असूनसुध्दा त्याप्रमाणात कोणतेही ठोस आर्थिक सहाय्य केले जात नाही ही शोकांतिका आहे.याउलट उत्पादन अथवा कोणताही आर्थिक फायदा नसलेल्या महामंडळातील कर्मचा-यांना मात्र शासन आर्थिक लाभ देत असल्याचे माजी आमदार जयप्रकाश छाजेड यांनी सांगितले.
या आहेत मागण्या
रा.प. महामंडळास कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर एसटी कर्मचा-यांच्या वेतनाकरीता ५०० कोटी रुपये अर्थसहाय्य देण्यात यावे.
माहे मे महिन्याचा उर्वरीत ५० टक्के वेतन तात्काळ देण्यात यावे.
माहे जुन महिन्याचे १००% वेतन तात्काळ द्यावे.
एस.टी. महामंडळास आर्थिक दृष्टया सक्षम करण्यासाठी शासनस्तरावर उपाययोजना करावी.
महाराष्ट्र शासनाने सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था मजबूत करण्याच्या हेतूने तसेच राज्यातील गोरगरीब सर्वसामान्य जनतेला किफायतशीर दरात दर्जेदार सेवा देण्याच्या दृष्टीने एस.टी. महामंडळास आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विविध उपाय योजना करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावेत अशी मागणी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री, परिवहन मंत्री, परिवहन राज्यमंत्री यांच्याकडे महाराष्ट्र एस टी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
मुकेश तिगोटे सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक)