सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश : परिस्थितीत सुधारणा नसल्याची टिप्पणी : प्रत्युत्तर देण्यासाठी आणखी वेळ देण्याची केंद्राची मागणी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने पेलेल्या नव्या कृषी कायद्यांसंदर्भातील याचिकांवर येत्या 11 जानेवारीला सुनावणी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. या कायद्यांना विरोध करणाऱया काही याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्यावर हिवाळी सुटीपूर्वी सुनावणी झाली होती. न्यायालयाने समन्वय समिती स्थापन करण्याची इच्छा प्रदर्शित केली होती. 11 जानेवारीपासून अंतिम सुनावणी केली जाण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
बुधवारी काही वेळ सुनावणी झाली. शेतकऱयांचे आंदोलन सुरूच असून गेल्या सुनावणीपासून आजवर परिस्थितीत कोणतीही सुधारणा दिसून आलेली नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. तथापि, केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकरी संघटना यांच्यामध्ये सौहार्दपूर्ण चर्चा सुरू आहे. दोन्ही बाजू चर्चेद्वारे तोडगा काढू शकतात. आताच केंद सरकारने याचिकांना प्रत्युत्तर दिले तर चर्चेचा मार्ग बंद होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रत्युत्तर देण्यासाठी आणखी वेळ दिला जावा, असा युक्तिवाद महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल यांनी केंद्र सरकारच्यावतीने केला.
कायदे रद्द करण्याची मागणी
आंदोलक शेतकरी संघटनांच्या वतीने काही याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत. नवे कृषी कायदे घटनात्मकदृष्टय़ा अवैध असल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला आहे. तसेच या कायद्यांमुळे किमान आधारभूत किंमत पद्धती कमजोर होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली आहे. कायदे रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अद्याप याप्रकरणी सविस्तर सुनावणीला प्रारंभ करण्यात आलेला नाही.
शर्मा यांची याचिका
एम. एल. शर्मा यांनी कायदे रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका सादर केली आहे. त्यावर बुधवारी सुनावणी सुरू झाली.
आंदोलनाचा अधिकार, पण…
शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार शेतकऱयांना आहे. मात्र त्यांना इतर सर्वसामान्य नागरिकांच्या मुक्त हालचालींना अडथळा करण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने मागे झालेल्या सुनावणीत स्पष्ट पेले होते. आपले अधिकार क्रियान्वित करताना इतरांच्या अधिकारांना बाधा आणली जाऊ नये, अशी टिप्पणी करण्यात आली होती. ही सुनावणी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वातील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर डिसेंबर महिन्यापासून सुरू आहे.