प्रतिनिधी / मडगाव :
गोव्याच्या कृषी क्षेत्राशी निगडीत संवेदनशील विषयांकडे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे लक्ष वेधले होते. त्यांना निवेदनही सादर केले होते. पण, सरकार संवेदनशील विषयांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. विषयांचे गांभीर्य लक्षात घेतले जात नाही. सद्या सरकारात कुणाचा पाय पोस कुणाला नाही अशी परिस्थितीत असल्याची जोरदार टीका माजी क्रीडामंत्री रमेश तवडकर यांनी काल मडगावात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.
गेल्या तीन वर्षामागे काजूला प्रति किलो 180 रूपये दर मिळत होता. मात्र, गेल्या वर्षापासून हा दर 50 टक्क्यांनी घटला आहे. गोव्यात काजूचा दर कोणी निश्चित करावा हा प्रश्न आहे. गोवा कृषी पणन मंडळ, गोवा बागायतदार संस्था की सरकारने हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. इत राज्यांनी कृषी उत्पादनाचा दर कृषी पणन मंडळा तर्फे केला जातो. तर गोव्यात का नाही असा सवाल त्यांनी उपस्थित करत, याठिकाणी प्रत्येक जण हात झटकून मोकळे होत असल्याचे सांगितले. काजूचा दर घटल्याने काजू बागायती करणारे शेतकरी भयग्रस्त झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रक्रिया केलेल्या काजूला तीन हजार रूपये प्रति किलो भाव मिळत आहे तर काजू का स्वस्त दराने खरेदी केला जातो असा सवाल ही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
गोव्यात काजू माफिया…
काजूचा दर निश्चित करण्यावरून जो गोंधळ घातला जात आहे. त्यावरून गोव्यात काजू माफिया निर्माण झाल्याची शक्यता देखील त्यांनी व्यक्त केली. गोव्यातील काजू या सेंद्रीय असतात, साहजिकच त्याला चांगला भाव मिळायला पाहिजे. परंतु, शेतकऱयांना लुटले जाते व या मागे काजू माफिया हे कारण असू शकते असे ही ते म्हणाले.
भात प्रति किलो 10 रूपयांनी खरेदी केले जाते व त्यावर सबसिडी 10 रूपये मिळते, हा दर 2007 मधील आहे. त्यात अद्याप बदल झालेला नाही. या भातापासून तांदूळ केल्यानंतर हे तांदूळ चार ते पाच पटीने महाग विकले जातात. त्याचा लाभ शेतकऱयांना का होत नाही असा सवाल ही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
ऊस शेतकऱयांची संख्या घटली
गोव्यात सुमारे 3000 शेतकरी होते. मात्र, संजीवनी साखर कारखान्याचा कारभार बेभरवशाचा झाल्याने सुमारे 2000 शेतकऱयांनी ऊस उत्पादनाकडे पाठ फिरविली आहे. त्यात यंदा संजीवनी बंद ठेऊन शेजारील राज्यात ऊस पाठविण्यात आला. त्यामुळे भविष्यात काय परिस्थिती असेल याचे चित्र जवळपास स्पष्ट होत आहे. महाराष्ट्रात शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्या होत्या. तीच परिस्थिती गोव्यावर येऊ नये व त्यासाठी सरकारने गांभीर्याने या विषयाकडे पहावे व परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणावी अशी मागणी त्यांनी केली.
संजीवनी बंद करून गोव्यात नवीन साखर कारखाना सुरू करण्यात येईल अशी घोषणा सहकारमंत्री गोविंद गावडे यांनी केली होती. परंतु, सद्याची परिस्थिती गोव्यात नव्याने साखर कारखाना सुरू करण्यासारखी आहे का ? व गोव्याला तो पेलणार आहे का ? असा सवाल ही श्री. तवडकर यांनी उपस्थित केला.