ऑनलाईन टीम / मुंबई :
कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशात 14 एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला आहे. त्यामुळे न्यायालयातील कर्मचारी वेगवेगळ्या भागात अडकून पडले आहेत. त्यांना कामावर हजर होण्यास विलंब होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सर्व प्रलंबित खटले ३० एप्रिल पर्यंत पुढे ढकलण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती बी.पी. धर्माधिकारी यांच्या बेंचने हा निर्णय घेतला असून, औरंगाबाद, नागपूर आणि पणजी या सर्व खंडपीठांना हा निर्णय लागू असणार आहे. मात्र, अत्यावश्यक खटले यातून वगळले जाऊ शकतात, असेेेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.