एकत्रित विकास नियंत्रणच्या तरतुदी लागू करण्याबाबत उदयनराजेंचे मंत्री शिंदेंना निवेदन
प्रतिनिधी / सातारा :
सातारा नगरपरिषदेच्या हद्दवाढ क्षेत्रात बहुतांशी नागरी वसाहती आहेत. हद्दवाढीत समाविष्ट झाल्याने या भागातील बांधकामांबाबत परवानगी, बांधकामे नियमित करुन घेणे इत्यादी करीता अनेक प्रस्ताव नगरपरिषदेच्या स्तरावर प्रलंबित आहे. सध्या वाढीव क्षेत्रामध्ये नगरपरिषदेची विकास योजना मंजूर नाही. प्रारुप किंवा मंजूर विकास योजना नसेल तर अशा भागाकरीता सातारा प्रादेशिक योजनातील तरतुदी लागु होतील अशी तरतुद आहे. मिळकतधारकांचे दुहेरी नुकसान होवू नये म्हणून हद्दवाढ क्षेत्राकरीता एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील नगरपरिषदेसाठीच्या तरतुदी लागू करण्याबाबत, नगरविकास खात्याकडून निश्चित आदेश निर्गमित करावेत, अशी मागणी खासदार उदयनराजे भोसले यांनी एका निवेदनाव्दारे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
उदयनराजे यांनी दिलेल्या निवेदनात पुढे नमुद केले आहे की, हद्दवाढ झालेल्या परिसरामध्ये नगरपरिषदेची विकास योजना मंजूर नाही. तसेच हद्दवाढ भागातील प्रारुप विकास योजना तयार करण्याचे काम सुरु आहे. त्यास वर्षभर लागणार आहे. हद्दवाढ भागात मोठय़ा प्रमाणावर बांधकामे होत आहेत, झालेली आहेत. सदरची झालेली बांधकामे नियमित करणे किंवा नवीन बांधकामांना परवानगी देताना, नगरपरिषदेच्या मंजूर विकास योजनेत हा भाग नसल्याने, नियमावली कोणती वापरावयाची असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दरम्यान, नगरपरिषदेच्या हद्दीत समावेश होवून सुध्दा इतर सर्व शासकीय कर वगैरे नगरपरिषदेसाठीच्या दराने भरावे लागुनही एकाच प्रकारच्या क्षेत्राकरीता वेगवेगळया तरतुदी लागु होतात ही असमानता निर्माण होत आहे. यावर उपाययोजना म्हणून एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील नगरपरिषदेसाठीच्या तरतुदी लागु हद्दवाढ झालेल्या भागाकरीता करण्याकामी आपल्या मंत्रालयीन स्तरावरुन योग्य ते आदेश पारित व्हावेत, अशी विनंती उदयनराजे भोसले यांनी केली आहे.