घराघरातून प्रत्येक व्यक्तीची माहिती गोळा करणार : तीन दिवस चालेल सर्वेक्षण : लॉकडाऊन सध्यातरी 14 पर्यंतच
प्रतिनिधी / पणजी
गोव्याचा कोरोनाशी लढा चालूच असून येत्या गुरुवार दि. 11 पासून राज्यात कोरोना संदर्भात सामाजिक सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. तीन दिवसात हे सर्वेक्षण पूर्ण होणार असून रविवार किंवा सोमवारी चित्र स्पष्ट होणार आहे. राज्यात सध्या कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या जैसे थे असून रविवारपर्यंत करण्यात आलेल्या एकूण 26 चाचण्यांचा अहवाल नकारात्मक आला आहे. राज्यात विविध ठिकाणी कोरोनासंबंधी काम करणाऱया झाडुवाल्यापासून वरिष्ठ कर्मचाऱयापर्यंत सर्वांना त्या काळातील त्यांच्या पगारात 20 टक्के अतिरिक्त वाढ देण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
आल्तिनो येथील सरकारी निवासस्थानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या कामासाठी सहा ते सात हजार कर्मचारी नियुक्त करण्यात येणार आहेत. राज्यात सुमारे 1560 पोलिंग बुथ आहेत. अशा प्रत्येक बुथच्या कार्यक्षेत्रात प्रत्येकी चार कर्मचारी प्रत्येकाच्या घरी जाऊन हे सर्वेक्षण करणार आहेत. या सर्वेक्षणसाठी एएनएम, अंगणवाडी कर्मचारी, सरकारी तसेच अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचे शिक्षक, बीएलओ आदींची टीम नियुक्त करण्यात येणार आहे. त्यातील कमीत कमी दोन कर्मचारी प्रत्येकाच्या घरी जातील. त्यांच्याकडे केवळ कोरोनाशी संबंधित प्रश्न असलेला विशेष फॉर्म असेल. त्यानुसार प्रत्येकाने आपली संपूर्ण माहिती द्यावी व सर्व गोमंतकीयांनी त्यांना सहकार्य करावे, असे आवाहन डॉ. सावंत यांनी केले.
ही माहिती केवळ आरोग्यविषयक असून कुणीही गैरसमज करून घेऊ नये. असे असले तरी ज्या घरांवर विलगीकरणाचा स्टँप मारलेला असेल तेथे वरील कर्मचारी जाणार नाहीत. अशा घरातील सदस्यांची खास प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचाऱयांकडून फोनद्वारे माहिती घेण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणासंबंधी सर्व कर्मचाऱयांनाही आजपासून खास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. सर्वेक्षणासाठी कर्मचाऱयांची संख्या कमी पडत असल्याचे दिसून आल्यास आणखी हजारभर कर्मचारी त्यांच्या मदतीला देण्यात येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
तीन इस्पितळात ’रॅपिट टेस्टिंग’ सुविधा
याच कामाशी संबंधित अन्य एक कार्यक्रम म्हणजे रॅपिट टेस्टिंग. त्यासाठी मॉलब्यू डायग्नोस्टिक्स नामक गोव्यातीलच कंपनीने खास कीट तयार केले असून त्याद्वारे कोरोना संशयिताची तपासणी करण्यात येणार आहे. बुथवारपासून हे काम फोंडा, म्हापसा आणि मडगाव येथील इस्पितळातून सुरू होणार आहे. याद्वारे घेतलेल्या चाचणीचा अहवाल केवळ एका तासातच मिळणे शक्य आहे. याच चाचणीत एखाद्याचा अहवाल सकारात्मक आल्यास त्याची सध्याची पद्धत वापरून पुन्हा चाचणी घेण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
श्वासोच्छवासाशी संबंधित रुग्णांसाठी गोमेकॉत स्वतंत्र वॉर्ड
त्याशिवाय श्वासोच्छवासाशी संबंधित दमा, श्वसन आदी आजारातील (सिव्हीअर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस) गंभीर रुग्णांसाठी गोमेकॉत स्वतंत्र विभाग तयार करण्यात येणार आहे. या विभागात दाखल होणाऱया रुग्णाची कोरोना चाचणीही करण्यात येणार आहे. प्रसंगी त्यांना विलगीकरणातही ठेवले जाऊ शकते. तसेच आयएलआय रुग्णांसाठीही अन्य एक स्वतंत्र वॉर्ड तयार करण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
खाजगीत चाचणीची पर्वरीत व्यवस्था
एखाद्यास आपली खाजगीत चाचणी करून घ्यायची असेल तर त्यासाठीही सरकारने व्यवस्था केली असून पर्वरी येथील एसएलआर डायग्नोस्टिक लॅबोरेटरी यांना मान्यता देण्यात आली आहे. तेथे करण्यात येणारी तपासणी सरकारमान्य असेल. तसेच एखाद्यास आपण ’कोविड नकारात्मक’ असल्यासंबंधी प्रमाणपत्राची गरज भासत असल्यास तेही देण्याची मान्यता सदर लॅबोरेटरीला देण्यात आली आहे. या लॅबमध्ये करण्यात येणाऱया प्रत्येक चाचणीचा अहवाल त्यांना सरकारला सादर करावा लागणार आहे.
कोरोनाशी लढणाऱया प्रत्येक कर्मचाऱयाला विमा कवच
कोरोनाशी लढण्यासाठी काम करणाऱया कर्मचाऱयांना लागू करण्यात आलेले 50 लाख रुपये विमा कवच हे केवळ डॉक्टर आणि नर्स यांच्यापुरतेच मर्यादित नसून कोविड-19 इस्पितळ किंवा विलगीकरण वॉर्डसाठी काम करणाऱया झाडुवाल्यापासून सेक्युरिटी पर्यंत प्रत्येकाला त्याचा लाभ मिळवून देण्यात येणार आहे. तसेच वरील कामाशी प्रत्येक कर्मचारी व कामगाराला त्याच्या बेसिक पगारात 20 टक्के अतिरिक्त पगार देण्यात येणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. विलगीकरण वॉर्ड, तसेच कोविड-19 इस्पितळात काम करणाऱया सर्व कर्मचाऱयांसाठी यापुढे 14 दिवस खास निवासाची सोय करण्यात येणार आहे. हे कर्मचारी स्वतःच्या घरी गेल्यास त्यांच्या कुटुंबियांच्या जीवालाही धोका उत्पन्न होऊ शकतो म्हणून सरकारने ही व्यवस्था केली आहे.
फार्मा, खाद्यान्न कंपन्यांना मान्यता
फार्मा आणि खाद्यान्न उत्पादक कंपन्या चालू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. फार्मा उद्योगांच्या बाबतीत गोवा हे चतुर्थ क्रमांकावरील राज्य असल्याने देशात कुठेच औषधांचा तुटवडा होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तो प्रकार खाद्यान्न कंपन्यांच्या बाबतीतही आहे. दोन्ही आस्थापनातील प्रत्येक कर्मचाऱयांची जबाबदारी ही संबंधित कंपनीची असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
लॉकडाऊन सध्यातरी 14 पर्यंतच
दरम्यान, राज्यात लॉकडाऊनचा कालावधी वाढण्याची शक्यता आहे का, असे विचारता त्यावर आताच भाष्य करणे योग्य नसल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. आम्ही केंद्रीय मार्गदर्शक तत्वांनुसार काम करत असून तेथून जो निर्णय येईल त्यानुसारच पुढील कृती ठरविण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
राज्यात आजच्या घडीला तरी अन्य राज्यातून एकही व्यक्ती येत नाही. तरीही असा प्रकार कुणाच्याही नजरेत आल्यास त्वरित पोलीस किंवा आरोग्य खात्याला माहिती द्यावी. अधिकृत मान्यतेने गोव्यात प्रवेश करणाऱया व्यक्तीच्या हातावर कोरोन्टाईन स्टँप मारण्यात येतो व त्याला विलगीकरणात ठेवले जाते, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली.