नवी दिल्ली / वृतसंस्था
दिल्ली सरकारचे अधिकार दिल्लीच्या उपराज्यपालांच्या हाती सोपविण्याची तरतूद असणारे विधेयक राज्यसभेनेही संमत केले आहे. ते तीन दिवसांपूर्वी लोकसभेत संमत करण्यात आले होते. आता या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर ही प्रक्रिया पूर्ण होईल. मात्र, आम आदमी पक्षाने या विधेयकाला विरोध केला असून हे विधेयक लोकशाहीची गळचेपी करणारे असल्याची टीका केली. या विधेयकाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात येईल, असे या पक्षाच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले.