निर्णय न झाल्यास शासनासोबत संघर्षाचा ‘कोविआ’चा इशारा
प्रतिनिधी / कणकवली:
कोकणातील लघु उद्योजकांची गेल्या वर्षभरातील राज्याच्या विविध विभागात पुरविलेल्या मालांची देणी अद्याप राज्य शासनाने अदा न केल्यामुळे हे उद्योजक आर्थिक अरिष्टामध्ये सापडले आहेत. मेटाकुटीला आलेल्या काहींनी आता आमच्या समोर आत्महत्येशिवाय पर्याय नसल्याचे म्हटले आहे. शासनाने येत्या काही दिवसांत याबाबत निर्णय न घेतल्यास आम्हाला राज्य शासनाविरुद्ध संघर्ष करणे आता अटळ आहे, असा इशारा कोकण विकास आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष मोहन केळुसकर यांनी दिला आहे.
कोकणातील वैफल्यग्रस्त लघु उद्योजकांपैकी सिंधुदुर्ग जिह्यातील सिमेंट पाईप उत्पादक कमलाकर परब, अशोक कुबल, रत्नागिरीतील उल्हास केळजी, सदाशिव पळसुले, रायगड जिल्हय़ातील विलास पाटील, नारायण पाटील आदी लघु उद्योजकांनी अलिकडेच केळुसकर यांची भेट घेऊन निर्माण झालेल्या आर्थिक अरिष्टाबाबत चर्चा केली. त्या अनुषंगाने केळुसकर बोलत होते.
कोरोना महामारीच्या कालखंडात राज्य सरकारची अनेक विकासकामे सुरू आहेत. या दरम्यान कोकणातील सत्तर-ऐंशी उद्योजकांनी आपली सत्तर-ऐंशी कोटीची उत्पादने या विकासकामांसाठी पुरवठा केली. त्यामध्ये सिमेंट पाईप उत्पादक, लाकडी मिलधारक, रंगारी, मंडप डेकोरेटर, वाहने दुरुस्तीधारक, वीजतंत्री ठेकेदार आदींचा समावेश आहे. मात्र शासनाच्या पाटबंधारे, जलसंवर्धन, सार्वजनिक बांधकाम आदी खात्यांची कामे पूर्ण करूनही वारंवार मागणी करूनही त्यांची देयके देण्यात येत नाहीत. त्यामुळे हे उद्योजक हतबल झाले आहेत. काहींनी आता आत्महत्येशिवाय नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. या सर्व उद्योजकांच्या डोक्मयावर राष्ट्रीय बँकांची करोडो रुपयांची कर्जे आहेत. आर्थिक वर्ष संपत आल्याने बँका कर्ज वसुलीसाठी तगादा लावत आहेत. वीज वितरण वीज देयकापोटी वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या सूचना देत आहे. कामगार पगारासाठी तगादा लावत आहेत. शासकीय अधिकारी व्यवसाय कर, आयकर आदीसाठी अडवणूक करीत आहेत. त्यामुळे हे लघु उद्योजक मेटाकुटीला आले आहेत, असे केळुसकर म्हणाले.
एकीकडे राज्य शासनाने आपल्या तिजोरीत पैसा नाही, असे सांगत त्यांची देणी अडकवून ठेवली आहेत. केंद्र शासनाकडून जीएसटीचा परतावा मिळत नसल्याची कारणे सांगून त्यांची देयके मंजूर करण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहेत. मात्र याच कालावधीत देशातील बडय़ा ठेकेदारांची देयके केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मंजूर केली जात आहेत. कोकणातील उद्योजकांच्या देयकांबाबत शासनाने तातडीने देयके मंजूर करावीत. लोकप्रतिनिधींनी पक्षभेद विसरून देयके देण्यासाठी आवाज उठवावा. अन्यथा त्यासाठी आम्हाला संघर्ष करावा लागेल, असा इशारा केळुसकर यांनी दिला आहे.