गडहिंग्लज / प्रतिनिधी
ग्रामपंचायत आणि सरपंच यांच्या अनेक अडीअडचणीबाबत सरपंच परिषदेच्या पुढाकाराने बोलावलेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर संपर्क साधून चर्चा केली.
या बैठकीस सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील, मुख्य समन्वयक शैलेश शहा, मंत्रालयातील अधिकारी नितीनराजे जाधव, राज्य कार्यकारीणी सदस्य अशोक आघाव, अनिल भोईर हे उपस्थित होते. तर ऑनलाईन बैठकीस उपाध्यक्ष शशिकांत मोरे, प्रदिप माने-पाटील, राज्य कार्यकारीणी सदस्य पुरुजीत चौधरी, संजय काळवघे, संजय कांबळे, तानाजी गायकर, उषा काळे, बाबुराव खंदाडे यांच्यासह अन्य उपस्थित होते. या बैठकीतील चर्चेनंतर मानधन न मिळणाऱया सरपंच, उपसरपंचांचा शोध घेतला जाणार आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांचा मासिक उपस्थिती भत्ता अदा केला जाणार आहे. ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्न वाढीसाठी स्वयंघोषित दाखले देण्याचे आवलोकन केले जाणार आहे. विकास कामात पुर्वीप्रमाणे 5 टक्के रक्कम ग्रामनिधील मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. पंतप्रधान आवास योजनेतील त्रुटी दुर करणार, ग्रामपंचायतीच्या विज आकारणीबाबत उर्जा मंत्र्यांशी चर्चा करण्याचा निर्णय झाला. 15 लाखापर्यंतची विकासकामे विना ई-निविदा करता यावी यासाठी परिपत्रक काढण्यावर चर्चा झाली. मुंबईत सरपंच भवन उभारण्याचा प्रश्ताव करण्याचा निर्णय झाला. यासह अन्य विविध कामावर चर्चा झाली. या बैठकीला खासगी सचिव रविंद्र पाटील यांची उपस्थिती होती. आजच्या झालेल्या या चर्चेतील निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामविकास विभागाच्या संपर्कात राहून प्रयत्न करणार असल्याचे अध्यक्ष जयंती पाटील यांनी सांगितले. बैठक समाधानकारक झाल्याने समाधान व्यक्त करण्यात आले.