उत्तर प्रदेश सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय, पर्यावरणासाठी उपयुक्त
लखनौ / वृत्तसंस्था
वीजेवर चालणाऱया चार चाकी वाहनांच्या खरेदीवर 1 लाख रुपयांची सूट देण्याचा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारने घेतला आहे. ही सूट पहिल्या 25 हजार वाहनांवर मिळणार आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. वाहन विकत घेणाऱयाला हे अनुदान मिळणार आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने इलेक्ट्रिक कार्सच्या उत्पादनावरही भर देण्याचा निर्धार केला असून त्यासाठी 30 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. यातून 10 लाख रोजगार निर्माण केले जाणार आहेत.
याशिवाय. राज्यात खरेदी केल्या गेलेल्या इतर इलेक्ट्रिक वाहनांवर कारखान्यातील किमतीच्या 15 टक्के सूट दिली जाणार आहे. खरेदी केल्या गेलेल्या पहिल्या दोन लाख इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांवर प्रत्येकी 5 हजार रुपयांची सूट मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे पहिल्या 50 हजार तिचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर प्रत्येकी 12 हजार रुपयांची सूट दिली जाईल, अशी घोषणा झाली आहे.
इलेक्ट्रिक बसेसवरही सूट
खासगी वाहतूकदारांनी इलेक्ट्रिक बसचा उपयोग अधिकाधिक करावा यासाठी योजना घोषित करण्यात आली आहे. या घोषणेनुसार पहिल्या 400 इलेक्ट्रिक बसेसच्या खरेदीवर प्रत्येकी 20 लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. तसेच मालवाहतूक करणाऱया पहिल्या 1,000 वाहनांवर प्रत्येकी 1 लाख रुपये अनुदानाच्या स्वरुपात मिळणार आहेत, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
मार्ग कर आणि नोंदणी शुल्क नाही इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आकर्षक योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेनुसार पहिल्या तीन वर्षांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर मार्ग कर आणि नोंदणी शुल्क आकारला जाणार नाही. खरेदी केलेले इलेक्ट्रिक वाहन उत्तर प्रदेशात निर्माण केलेले असेल तर चौथ्या आणि पाचव्या वर्षापर्यंतही नोंदणी शुल्क आणि मार्ग आकारला जाणार नाही, अशी माहिती राज्य सरकारच्या मंत्रिमंळ बैठकीनंतर देण्यात आली.