सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय, 3 विरुद्ध 2 बहुमताने घटनादुरुस्ती संमत
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने 2019 मध्ये आर्थिक दुर्बलांना शिक्षणसंस्था आणि केंद्र सरकारच्या नोकऱयांमध्ये दिलेले 10 टक्के आरक्षण घटनात्मकदृष्टय़ा योग्य आहे, असा ऐतिहासिक निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने बहुमताने दिला आहे. आरक्षणाच्या पक्षात 3 न्यायाधीशांनी तर विरोधात 2 न्यायाधीशांनी आपला निर्णय दिला. हा केंद्र सरकारच्या ‘सामाजिक न्याय’ धोरणाचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया भाजपने व्यक्त केली आहे. पाच न्यायाधीशांच्या पीठासमोर ही सुनावणी झाली.
या घटनापीठाचे नेतृत्व सरन्यायाधीश उदय उमेश लळीत यांच्याकडे होते. न्या. दीनेश माहेश्वरी, न्या. एस. रविंद्र भट, न्या. बेला त्रिवेदी आणि न्या. जे. बी. पारदीवाला हे या घटनापीठातील इतर न्यायाधीश होते. आरक्षण वैध आहे असा निर्वाळा न्या. माहेश्वरी, न्या. त्रिवेदी आणि न्या. पारदीवाला यांनी दिला. तर आरक्षण घटनाबाहय़ आहे, असा निर्णय सरन्यायाधीश लळीत आणि न्या. भट यांनी दिला. मात्र, घटनापीठाच्या बाबतीत बहुमताचा निर्णय ग्राहय़ मानला जाण्याचा नियम आहे.
103 वी घटनादुरुस्ती
केंद्र सरकारने जानेवारी 2019 मध्ये 103 वी घटनादुरुस्ती करुन आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल सवर्णांना केंद्र सरकारच्या नोकऱया आणि शिक्षणसंस्थांमध्ये 10 टक्के आरक्षण प्रदान केले होते. या घटनादुरुस्तीला नंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मान्यताही दोन तृतियांश बहुमताने मिळाली होती. मात्र या घटनादुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. जवळपास 40 याचिका या घटनादुरुस्तीच्या विरोधात सादर करण्यात आल्या होत्या. त्यांची एकत्र सुनावणी या पीठाने केली.
जोरदार युक्तिवाद
या प्रकरणी दोन्ही बाजूंकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला होता. आर्थिक दुर्बलता हा आरक्षणाचा निकष होऊ शकत नाही. घटनेला हे अभिप्रेत नाही, असा मुद्दा आरक्षणाच्या विरोधकांकडून मांडण्यात आला होता. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी इतर मार्गांनी साहाय्य दिले जाऊ शकते. घटनेत आर्थिक आधारावर आरक्षणाची तरतूदच नाही, असेही अनेक याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. मात्र केंद्र सरकारच्या वतीने घटनादुरुस्तीचे ठाम समर्थन करण्यात आले. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांनाही आरक्षणाची आवश्यकता आहे. आर्थिक दुर्बलता ही सामाजिक किंवा शैक्षणिक दुर्बलतेपेक्षाही कित्येकदा अधिक दाहक असते. तसेच या आरक्षणामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा अन्य मागासवर्गियांच्या आरक्षणावर कोणताही परिणाम झालेला नाही. त्यांचे आरक्षण पूर्णतः सुरक्षित आहे. हे 10 टक्के आरक्षण त्याच्या बाहेरचे आहे, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारकडून करण्यात आला होता.
तीन महत्वपूर्ण मुद्दे
103 व्या घटनादुरुस्तीसंबंधात प्राथमिक युक्तिवादानंतर घटनापीठाने तीन मुद्दे स्थापित केले. 1. आर्थिक आधारावर आरक्षण घटनासंमत आहे का?, 2. हे आरक्षण घटनेच्या पायाभूत रचनेच्या विरोधात आहे का? आणि 3. 103 वी घटनादुरुस्ती हा घटनेचा भंग आहे का? या तीन मुद्दय़ांवर घटनापीठाच्या पाच न्यायाधीशांनी त्यांच्या निर्णयपत्रांमध्ये निष्कर्ष मांडले आहेत.
घटनादुरुस्तीसंबंधी 2 मुद्दे
103 व्या घटनादुरुस्ती संबंधातही पीठाने 2 मुद्दे निश्चित केले होते. 1. खासगी विनाअनुदानित संस्थांना असे आरक्षण देण्याची सूचना सरकार करु शकते का?, 2. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास समाजघटक, अन्य मागासवर्गिय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांना या आरक्षणाबाहेर ठेवणे हे घटनेच्या दृष्टीने योग्य आहे का? या दोन मुद्दय़ांवरही न्यायालयाने सविस्तर प्रकाश टाकत निष्कर्ष काढले आहेत.
50 टक्के मर्यादेचा मुद्दा
आरक्षण अतिविशिष्ट परिस्थितीचा अपवाद वगळता 50 टक्क्यांच्या वर जाऊ नये, असा दंडक सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेला आहे. मात्र आर्थिक दुर्बलांसाठीचे हे आरक्षण 50 टक्क्यांबाहेरचे आहे. त्यामुळे हा न्यायालयाच्या दंडकाचा भंग आहे का, या मुद्दय़ावरही सविस्तर चर्चा करण्यात आली होती.
केंद्र सरकारचा युक्तिवाद
ड आर्थिक दुर्बलांसाठीचे 10 टक्के आरक्षण इतर कोणत्याही किंवा कोणाच्याही आरक्षणावर विपरीत परिणाम करणारे किंवा कपात करणारे नाही.
ड केंद्रीय शिक्षण संस्थांमध्ये 2.1 लाख जागा वाढविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सध्याच्या आरक्षणावर या आरक्षणाणा परिणाम होणार नाही.
ड या आरक्षणाने घटनेची मूलभूत रचना बळकट केली आहे. कारण यामुळे गोरगरीब समाजघटकांना आर्थिक न्याय प्रदान केले जाणार आहे.
ड आरक्षणावर 50 टक्के मर्यादा हा अटळ नियम नाही. अनेक राज्यांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असून ते न्यायालयसंमत आहे.
विरोधकांचा युक्तिवाद
ड आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याची तरतूद घटनेत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही यासंबंधी हाच निर्णय पूर्वी घोषित केला आहे.
ड सवर्णांना आरक्षण ही घटनेची फसवणूक आहे. हा घटनेच्या हृदयावर आघात आहे. ही घटनादुरुस्ती पूर्णतः घटनाविरोधी आणि अवैध आहे.
ड अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अन्य मागासवर्गीयांना या आरक्षणातून वगळण्यात आले आहे. ही कृती घटनाबाहय़ आहे.
103 वी घटनादुरुस्ती काय आहे?
ड या घटनादुरुस्तीने आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांना सरकारी आणि खासगी शिक्षणसंस्थांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. तसेच सरकारी नोकऱयांमध्येही या दुर्बलांना 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. आर्थिक दुर्बलतेचे निकषही या घटनादुरुस्तीत निर्धारित करण्यात आलेले आहेत.
ड भाषिक किंवा धार्मिक अल्पसंख्य शिक्षण संस्थांमध्ये हे आरक्षण लागू होणार नाही. तसेच ज्या कुटुंबाकडे 5 एकर शेतजमीन, 1,000 चौरस फुटापेक्षा मोठे घर, 100 चौरस यार्डापेक्षा मोठा नोटीफाईड भागातील किंवा 200 चौरस यार्डापेक्षा मोठा अननोटीफाईड भागातील भूखंड असेल त्यांना हे आरक्षण नाही.
काय म्हणते घटनापीठ?
आरक्षणाशी सहमत न्यायाधीश
ड न्या. दीनेश माहेश्वरी, न्या. बेला त्रिवेदी आणि न्या. जे. बी. पारदीवाला या तीन न्यायाधीशांनी आरक्षण योग्य असल्याचा निःसंदिग्ध निर्वाळा दिला आहे.
ड 103 व्या घटनादुरुस्तीमुळे सध्या असलेल्या आरक्षणावर कोणताही परिणाम होणार नाही. सध्याचे आरक्षण सुरक्षित असल्याचे न्या. माहेश्वरी यांनी स्पष्ट केले.
ड आर्थिक दुर्बलांचे आरक्षण घटनेच्या मूळ रचनेवर कोणताही आघात करीत नाही. त्यामुळे 50 टक्के मर्यादेवरही कोणताही परिणाम नाही, असेही ते म्हणतात.
ड 103 वी घटनादुरुस्ती पक्षपाती आहे, या कारणास्तव फेटाळता येणार नाही. घटनादुरुस्ती नाकारण्यासाठी हे कारण सबळ नाही असे न्या. त्रिवेदींनी स्पष्ट केले.
ड सध्याच्या काळात आरक्षण या संकल्पनेचाच पुनर्विचार केला जाणे आवश्यक आहे, असे म्हणत न्या. पारदीवाला यांनी न्या. त्रिवेदी यांच्याशी सहमती दर्शविली.
आरक्षणाशी असहमत न्यायाधीश
ड 103 वी घटनादुरुस्ती पक्षपाती आहे कारण या दुरुस्तीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अन्य मागासवर्गीयांतील गरीबांचा समावेश नाही.
ड हे मत न्या. भट यांनी त्यांच्या निर्णयपत्रात व्यक्त केले. सरन्यायाधीश लळित यांनी या मताशी सहमती दर्शवली. या दोघांनी बहुमताविरुद्ध sिनर्णय दिला.
हा सामाजिक न्यायाचा विजय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सामाजिक न्यायाचा हा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे महासचिव बी. एल. संतोष यांनी व्यक्त केली आहे. सरकारने व्यापक समाजहित लक्षात घेऊनच हे आरक्षण धोरण निश्चित केले होते. त्याला संसदेनेही मान्यता दिली आहे. आता न्यायालयानेही त्याला संमती दिल्याने या धोरणाच्या वैधतेला दुजोरा मिळाला आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपकडून व्यक्त करण्यात आली.
हा घटनेवर कुठाराघात
आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांना आरक्षण ही घटनेची पायमल्ली आहे. यामुळे घटनेची मूळ रचनाच हादरली असून आरक्षणाचा उद्देशच नाहीसा झाला आहे. आरक्षण आर्थिक आधारावर देण्याची तरतूद घटनेत नव्हती. ती सक्तीने थोपविण्यात आली आहे, अशी प्रतिक्रिया अनेक विरोधी पक्षनेत्यांनी निर्णयानंतर व्यक्त केली.