आर्थिक आव्हान

देशातील जीएसटी अर्थात वस्तू व सेवा कर संकलनाच्या स्तरावर सरत्या महिन्यातही 1.45 लाख कोटींचा टप्पा गाठण्यात यश आल्याचे अर्थ मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीतून समोर आले आहे. मार्चपासून सलगपणे 1.40 लाख कोटींपुढील मजल कायम असून, हे अर्थचक्र गतिमान झाल्याचे आणि ग्राहकांकडून मागणी वाढल्याचे निदर्शक म्हणता येईल. मागील वर्षीचा विचार करता या महिन्यात 92 हजार 800 कोटींचे संकलन नोंदविण्यात आले होते. चालू वर्षातील जूनमध्ये एकत्रित जीएसटी महसूल 1 लाख 44 हजार 616 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. म्हणजेच करसंकलनात या वर्षी 56 टक्के इतकी वाढ झाल्याचे दिसून येते. हे आश्वासक होय. जीएसटीस नुकतीच पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. अनेक अडथळय़ांतून जावे लागलेल्या या करप्रणालीस स्थिरत्व आता कुठे येऊ पाहते आहे. मागच्या दोन वर्षांत कोविड संकटाचा जीएसटीवर मोठा परिणाम झाल्याचे पहायला मिळाले. किंबहुना आता करसंकलनासाठी 1.40 लाख कोटी हा तळ निश्चित करण्यात आला असून, यापुढेही ते वाढताच राहील, असे केंदीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणतात. अर्थचक्राकरिता ही आवश्यक बाबच ठरते. त्याचबरोबर जीएसटी परिषदेच्या दरांमध्ये वाढ करण्याच्या आणि 18 जुलैपासून काही सवलती काढण्याच्या निर्णयाचाही काय परिणाम होतो, हे पहावे लागेल. दुसऱया बाजूला डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने 79.11 इतकी विक्रमी नीचांकी पातळी गाठली आहे. वाढती महागाई, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढ, जागतिक अस्थिरता, परकी गुंतवणूकदारांनी सातत्याने भारतीय शेअरमधून निधी काढून घेणे, यांसारख्या कारणांमुळे रुपयाची सातत्याने घसरण होत आहे. ही चिंताजनकच स्थिती म्हणता येते. त्यादृष्टीकोनातून सरकारकडून उपाययोजन करण्यात येत असून, तेल निर्यात आणि सोने आयतीसंदर्भात घेण्यात आलेले कठोर निर्णय हा त्याचाच भाग म्हणता येईल. सध्याची स्थिती वेगळी असून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेलाच्या किमती अनियंत्रित झाल्या आहेत. हे पाहता आम्हाला निर्यातीवर बंधने आणायची नाहीत. परंतु, देशांतर्गत उपलब्धता वाढवायची आहे. तेल उपलब्ध होत नसेल आणि निर्यात मोठय़ा नफ्यावर होत असेल, तर त्यातील काही भाग नागरिकांसाठी ठेवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकार दुहेरी दृष्टीकोन ठेवत असल्याकडे अर्थमंत्री लक्ष वेधतात. या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनावर निर्यात कर लागू करण्यात आला आहे. पेट्रोल आणि विमान इंधनाच्या निर्यातीवर 6 रुपये प्रति लिटर, तर डिझेलच्या निर्यातीवर 13 रुपये प्रति लिटर इतका कर लावण्यात आला आहे. याखेरीज देशांतर्गत उत्पादित कच्च्या तेलावर प्रति टन 23 हजार 250 रुपये कर लागू करण्यात आला आहे. रुपयास सावरण्याकरिता उचलण्यात आलेले हे पाऊल कितपत फायदेशीर ठरते, हेच आता पहायचे. सोन्याच्या बाबतीतही असाच निर्णय घेण्यात आलेला पहायला मिळतो. केंद्र सरकारकडून सोन्यावरील मूळ सीमा शुल्क 7.5 टक्के इतके आकारण्यात येत होते. ते वाढवून 12.5 टक्के इतके करण्यात आले आहे. याचबरोबर त्यास 2.5 टक्के कृती पायाभूत विकास उपकर लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे सोन्यावरील एकूण आयातकर 15 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. आयात शुल्कात तब्बल पाच टक्क्यांनी वाढ करण्यात आल्याने सोन्याच्या किमती आगामी काळात आणखी वाढू शकतात. आजमितीला सोन्याच्या भावाने प्रति दहा ग्रॅमवर 50 ते 51 हजार रुपये यादरम्यान उसळी घेतल्याचे पहायला मिळते. भारत हा जगातील दुसऱया क्रमांकाचा सर्वांत मोठा सोने आयातदार देश आहे. खनिज तेलानंतर देशाच्या आयात खर्चात सोन्याचा मोठा वाटा आहे. भारतीयांचे सुवर्णप्रेम जगजाहीर असून, भारतीय दरवर्षी 800 ते 900 टन सोने खरेदी करतात. चालू वर्षी मे महिन्यात 107 टनाची आयात करण्यात आली होती. जूनमध्ये ती आणखी वाढलेली असू शकते. एकूणच सोने आयातीवर मोठय़ा प्रमाणात परकीय चलन खर्च होत असते. वस्तूंवरील आयात कर वाढविणे हा आयातीला आळा घालण्याचा एक मार्ग मानला जातो. त्यामुळे आयात करण्यात येणारी वस्तू अधिक महाग होते. तसेच त्याची मागणी कमी होण्यास मदत होते. सरलेल्या मे महिन्यात देशाची व्यापारी तूट 24.29 अब्ज डॉलरच्या उच्चांकी स्थितीत पोहोचली आहे. अर्थकारणाच्या दृष्टीने हे सारे काळजीत टाकणारेच होय. दुसरीकडे मेमध्ये आयात केलेले 6.03 अब्ज किमतीचे सोने गेल्या वर्षाच्या तुलनेत नऊ पटीने अधिक आहे. अर्थात हे कर उपाय किती फलदायी ठरतात, हे पहावे लागेल. एकूणच सगळा विचार करता वाढत्या महागाईचा अर्थविकासावर प्रतिकूल परिणाम झालेला पहायला मिळतो. जूनमध्ये निर्मिती क्षेत्राचा वेग मंदावल्याचीही आकडेवारी पुढे आली असून, जूनमध्ये पीएमआय निर्देशांक 53.9 इतका नोंदविण्यात आला आहे. आज महाराष्ट्रासारख्या राज्यात मोठय़ा राजकीय उलथापालथी होत आहेत. परंतु, यापेक्षा आर्थिक क्षेत्रात होणाऱया उलथापालथी मोठय़ा आहेत. त्याचा जनमानसाच्या जीवनावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती आहे. महागाईचा दर गगनाला भिडला आहे. मे महिन्यातील किरकोळ महागाईचा दर हा 7.04 टक्के इतका असल्याचे आकडेवारी सांगते. भाजीपाला, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीही वाढल्या असून, लोकांपुढचे प्रश्न जटील होत आहेत. सरकार त्यादृष्टीने निश्चित प्रयत्न करीत असले, तरी सध्याचे आर्थिक आव्हान पाहता आणखी व्यापक प्रयत्नांची आवश्यकता भासते. त्याकरिता राजकारण बाजूला ठेऊन सत्ताधारी, विरोधकांसह सर्वांनी एकजुटीने काम करण्याची गरज आहे.