अनुसूचित जमात समाजबांधवांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
प्रतिनिधी / पणजी
राज्यातील आदिवासी बांधव हा प्रमुख घटक आहे. हा घटक अनुसूचित जमातीमध्ये गणला जात असून, अनुसूचित जमात बांधवांची संख्या 2011च्या जनगणनेनुसार 10.26 टक्के इतकी आहे. सांगे, केपे, काणकोण, फोंडा, तिसवाडी आदी ठिकाणी अनुसूचित बांधव राहत असून, गोवा विधानसभा निवडणुकीत लोकसंख्येच्या आधारे आम्हाला चार जागांवर आरक्षण मिळावे ही आमची अनेक वर्षांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. किरीट सोळंकी यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदीय समितीनेही अभ्यासाअंती केंद्राला अहवाल सादर केला असल्याने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी यात लक्ष घालून आम्हाला त्वरित विधानसभा निवडणुकीसाठी चार ठिकाणी आरक्षण द्यावे, अशी मागणी अनुसूचित जमात बांधवांच्या नेत्यांनी आज केली.
पाटो येथे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेला अनुसूचित जमात समितीचे अध्यक्ष अॅङ जुआँव फर्नांडिस, सचिव ऊपेश वेळीप, उपाध्यक्ष अरविंद वेळीप, सल्लागार गोविंद शिरोडकर, सदस्य फ्रान्सिस कुयेलो, पुंडलिक गावस उपस्थित होते.
सल्लागार शिरोडकर म्हणाले, काही दिवसांपूर्वी आम्ही गावडा-कुणबी-वेळीप संघटनेमार्फत दिल्लीत आरक्षण मिळण्याविषयी मागणी केली होती. त्यानंतर राज्यात किरीट सोळंकी यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदीय समितेने अभ्यास केला होता. त्यांनीही आरक्षण देण्यासंबंधीचा अहवाल पाठवला असून, या प्रस्तावाची फाईल राज्य सरकारकडे आहे. आमच्या मागणीचा पाठपुरावा सभापती रमेश तवडकर यांच्याकडूनही सतत केला जात आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे आमची मागणी मान्य करण्यास सक्षम आहेत, असा आम्हाला विश्वास आहे. म्हणून त्यांनी आमच्या मागणी लवकरात लवकर पूर्णत्वास आणावी, अशी आमची मागणी आहे.