मराठी भाषिकांची आर्त मागणी : कर्नाटक सरकारकडून कन्नडसक्तीचा फास अधिकच तीव्र, सीमाप्रश्नाची सोडवणूक हीच हुतात्म्यांना खरी श्रद्धांजली ठरणार
प्रतिनिधी /बेळगाव
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाचे घेंगडे मागील 67 वर्षांपासून भिजत पडले आहे. 865 गावांना महाराष्ट्रात सामील करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. परंतु या ना त्या कारणाने सुनावणी लांबणीवर पडत असून निकालासाठी विलंब होत आहे. या काळात कर्नाटक सरकारने कन्नडसक्तीचा फास अधिकच तीव्र केला. यामुळे सीमावासियांसाठी ही ‘आर या पार’ ची लढाई आहे. न्यायालयात अथवा न्यायालयाबाहेर केंद्र सरकारने तोडगा काढून सीमाप्रश्न त्वरित सोडवावा, अशी भावना सीमावासियांमधून व्यक्त करण्यात येत आहे.
1956 मध्ये भाषावार प्रांतरचना करण्यात आली. परंतु मराठी भाषिक संख्या अधिक असलेला सीमाभाग कर्नाटकात डांबण्यात आला. मराठी भाषिकांना कन्नड येत नसतानाही त्यांच्यावर कन्नडसक्ती करण्यात आली आहे. येथील सरकारी कार्यालये, हॉस्पिटल, बसस्थानक या सर्वच ठिकाणी कानडीची सक्ती केली जाते. कन्नड येत नसल्यामुळे मराठी भाषिकांना पुन्हा माघारी फिरावे लागते. त्यामुळे 865 गावांना महाराष्ट्रात सामील करून सीमाप्रश्न सोडवावा, अशी मागणी वारंवार करण्यात येत आहे.
आसाम-मेघालयप्रमाणे तोडगा हवा
देशाच्या पूर्वेकडील आसाम व मेघालय या राज्यांमध्येही सीमाप्रश्न होता. हा प्रश्न न्यायालयातही पोहोचला होता. अनेकवेळा या दोन्ही राज्यांमध्ये हिंसाचाराच्या घटना घडल्या होत्या. या सर्वांचा विचार करून केंद्र सरकार व गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन्ही राज्यांमध्ये समन्वय घडवून तोडगा काढला. यामुळे या दोन्ही राज्यांमधील सीमाप्रश्न निकालात काढण्यात यश आले. त्यामुळे याच धर्तीवर केंद्र सरकारने सीमाप्रश्न सोडविण्याची मागणी मराठी भाषिकांमधून होत आहे.
सीमाभागातील 865 गावे महाराष्ट्रात जोडावीत या मागणीसाठी 67 वर्षांपासून लोकशाही मार्गाने लढा सुरू आहे. या लढ्यादरम्यान अनेकवेळा सत्याग्रह झाले, आंदोलने झाली. ती दडपून टाकण्यासाठी कर्नाटकाच्या पोलिसांनी बेछूट गोळीबार केला. यामध्ये अनेकजण हुतात्मे झाले. निरपराध्यांनाही आपला जीव गमवावा लागला. तर अनेकांनी वर्षानुवर्षे कारावास भोगला आहे. त्यामुळे सीमाप्रश्नाची सोडवणूक हीच हुतात्म्यांना खरी श्रद्धांजली ठरणार आहे.
मार्ग अनेक पण ध्येय मात्र एकच
सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी अनेक नेत्यांनी विविध मार्ग सांगितले आहेत. काहीनी केंद्र सरकारकडे दाद मागणे, केंद्र सरकारवर दबाव आणणे, विशाल गोमंतक, न्यायालयीन लढा, न्याय मिळेपर्यंत सीमाभाग केंद्रशासित करणे असे अनेक तोडगे सूचविण्यात आले आहेत. मार्ग अनेक असले तरी सर्वांचे ध्येय मात्र सीमाप्रश्न सोडविणे हे एकच आहे.
आसाम-मेघालयप्रमाणे प्रश्न सोडवा
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून सीमावासियांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. परंतु न्यायालयाबाहेरही सीमाप्रश्न सोडविला जावू शकतो हे आसाम-मेघालय या राज्यांच्या तोडग्यावरून समोर आले आहे. केंद्र सरकारने ठोस भूमिका घेत न्यायालयाकडे बोट न दाखविता हा प्रश्न सोडवावा. सीमाप्रश्न सुटेल या एकाच आशेने सीमावासीय मागील 67 वर्षांपासून वाट पहात आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने सीमावासियांचा हा वनवास दूर करावा.
– अंकुश केसरकर (उपाध्यक्ष-युवा समिती)
केंद्र सरकार सीमाप्रश्न सोडवू शकते
सीमाप्रश्न सोडविण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारलाच आहे. न्यायालय दोन्ही राज्यांची बाजू ऐकून घेऊन संसदेला निर्णय घेण्यास सांगू शकते. त्यामुळे आता महत्त्वाची जबाबदारी आहे ती केंद्र सरकारची. कोर्टाबाहेर केंद्र सरकार व गृहमंत्र्यांकडून या प्रश्नावर तोडगा काढला जावू शकतो. महाराष्ट्र, कर्नाटक व केंद्रातही भाजप सरकार असल्याने महाराष्ट्रातील नेत्यांनी केंद्रावर दबाव आणल्यास या प्रश्नाला नक्कीच तड लागू शकते. महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीयांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन सीमावासियांना न्याय द्यावा.
– पियुष हावळ (बेळगाव बिलाँग्स टू महाराष्ट्र)
सीमाप्रश्न केंद्र सरकारने निर्माण केला
मुळात महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न हा केंद्र सरकारने निर्माण केला आहे. त्यामुळे केंद्रानेच त्यावर तोडगा काढावा. भाषावार प्रांतरचना झाल्यानंतर केलेल्या चुकांमुळे मागील 67 वर्षांपासून अन्याय, अत्याचार सीमावासीय सहन करत आहेत. आसाम-मेघालयप्रमाणेच सीमावादावर तोडगा निघू शकतो. यासाठी केंद्राने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. दिल्लीवर दबावतंत्र राबविल्यास चुटकीसरशी हा प्रश्न सुटू शकतो.
– सूरज कणबरकर (मराठी युवा मंच)
महाराष्ट्रातील एकजूट महत्त्वाची
कर्नाटक सरकारकडून मराठी भाषिकांवर कानडी वरवंटा फिरविला जात आहे. परंतु महाराष्ट्र सरकार मात्र या प्रश्नाकडे व सीमावासियांकडे गांभीर्याने पाहताना दिसत नाही. आपण सीमावासियांच्या पाठीशी आहोत, असे आश्वासन देतात परंतु प्रत्यक्षात मात्र कोणतेही कार्य केले जात नाही. वास्तविक पाहता सनदशीर मार्गाने हा लढा सुरू असून केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन तो सोडविणे आवश्यक आहे. प्रश्न सुटला तरच आजवरच्या हुतात्म्यांना खरी श्रद्धांजली मिळू शकणार आहे.
– सरस्वती पाटील (माजी जि. पं. सदस्या)
पंतप्रधान मोदी, शहांकडून मोठी अपेक्षा
पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने सीमाप्रश्नासाठी पुढाकार घेतल्याचे दिसून आले. यामुळे सीमावासियांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांनी मनात आणले तर कोर्टाबाहेर हा प्रश्न सोडवू शकतात. केंद्र सरकारने आता सीमावासियांचा अंत पाहू नये. वर्षानुवर्षे सीमाप्रश्न झुलवत ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून, न्यायालयातही अनेक कारणांमुळे विलंब होत आहे. त्यामुळे न्यायालयाबाहेर तोडगा काढून सीमाप्रश्न सोडवावा, ही मागणी जोर धरत आहे.
– मनोज पावशे (तालुका म. ए. समिती)
खटल्यासाठी पाठपुरावा गरजेचा
महाराष्ट्र सरकारने 2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नासंदर्भात दाद मागितली. महाराष्ट्राची बाजू भक्कम असल्यामुळे कर्नाटक सरकार खटला पुढे सरकू नये यासाठी आडकाठी धोरण राबवित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील नेतेमंडळींनी सर्वोच्च न्यायालयातील खटला लवकर सुरू व्हावा यासाठी एकत्रित येणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील सर्व नेत्यांनी सीमाप्रश्नासाठी जोर लावल्यास नक्कीच यश मिळेल, असा विश्वास आहे.
-निरंजन सरदेसाई (खानापूर)
