साखर निर्यातीवर बंधन कशाला?

भारतात वाढत चाललेले साखर उत्पादन जागतिक बाजारपेठेत झपाटय़ाने विक्री करणे शक्मय असताना भारत सरकारकडून निर्यात धोरणात निर्माण केले जाणारे अडथळे अतार्किक आहेत. देशात 140 लाख टन साखर शिल्लक असताना आणि त्यातील किमान 80 लाख टन साखर विक्रीची परवानगी द्या अशी मागणी सहकारी आणि खाजगी साखर कारखानदार सातत्याने करत असताना या महिना अखेरीस 50 लाख टन साखर निर्यात करण्यास केंद्राकडून परवानगी मिळण्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे देशभरातील कारखानदारांच्या संघटना सुखावल्या आहेत. मात्र 50 लाख टन निर्यात करून पुन्हा बंदी लावायची आणि पुढच्या कालावधीत पुन्हा 30 ते 35 लाख टन निर्यातीला परवानगी द्यायची अशी हवालदारकी हवीच कशाला? हे सरकारला स्पष्टपणे सांगण्याचे धाडस एकही संघटना करणार नाही. त्यामुळे जगात साखरेचा मोठा निर्यातदार होण्याची भारताची क्षमता पुन्हा पुन्हा दाबली जाईल. बेभरवशी म्हणून जगातील कोणताही देश भारताशी दीर्घकालीन साखर खरेदीचा व्यापारी करार करणार नाही. यापूर्वी जगाला गहू पुरवण्याचे आश्वासन देऊन आपण माघार घेतली होती. हा हात दाखवून अवलक्षण करण्याचा कारभार आता आपण थांबवला पाहिजे. देशांतर्गत उत्पादन किती होते, साठा किती हवा, निर्यात पोषक वातावरण आहे तर त्यावर बंधने न लादता मुक्तपणे व्यापार होऊ द्यावा. देशांतर्गत टंचाई निर्माण झालीच तर जगातील बाजारपेठेतून आयात करावी पण आपले निर्यातदार म्हणून असलेले धोरण बदलू नये असे केंद्र सरकारला स्पष्टपणे सांगण्याची वेळ आलेली आहे. शेतमाल उत्पादकांच्या संघटना, कारखान्यांच्या आणि व्यापाऱयांच्या संघटना यांनी एका सुरात रडण्याची तयारी ठेवल्याशिवाय केंद्राच्या धोरणात बदल होणार नाही. 1991 मध्ये आपण मुक्त आर्थिक धोरण स्वीकारले आहे. 2022 संपत आले तरीसुद्धा आपण शेतमालाच्या निर्यातीच्याबाबतीत मुक्त अर्थव्यवस्था राबवण्यास तयार नाही. देशांतर्गत बाजारपेठेत स्वस्ताई ठेवून जनतेला खुश ठेवण्याचे धोरण केंद्र सरकार राबवत असते. पण आज खाद्य तेलापासून अनेक घटकांच्या बाबतीत इतकी महागाई वाढली असताना केंद्र जर कठोर राहत असेल तर साखर, कांदा अशा ठराविक शेतमालाच्या बाबतीत तेवढे केंद्र सरकार धाडस का करू शकत नाही? त्यातही रेशनवर स्वस्त साखर विक्रीचा पर्याय असताना? सध्याच्या स्थितीत साखर कारखान्यांना परदेशात साखर विकून देशांतर्गत बाजारपेठेपेक्षा किलोमागे दोन-तीन रुपये जादा मिळू शकतात. त्यामुळे शेतकऱयांच्याही हातात पैसा खेळून तो पुन्हा बाजारपेठेची गती वाढवायला येणारच आहे. पण, 140 लाख टनाचा साठा देशात शिल्लक आहे,  1 ऑक्टोबरपासून नवा हंगाम सुरू होईल आणि 355 लाख टन साखर निर्माण होईल. त्यातून देशाची गरज भागून पुन्हा 140 लाख साखर शिल्लक राहणार आहे. देशात चांगला पाऊस झाल्यामुळे साखर उत्पादन वाढणारच आहे. त्यामुळे देशात तुटवडा भासेल अशीही स्थिती नाही. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादित होणारी साखर जगात दर असताना भारतात अडवून ठेवणे योग्य नाही. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचा वापर वाढवण्याचे धोरण आखल्यापासून साखर कारखान्यांना कर्ज न घेता पेट्रोलियम कंपन्यांकडून इथेनॉलच्या मिळालेल्या पैशामुळे शेतकऱयांची देणे भागवणे सोपे झाले. व्याजाचा ताण पडला नाही. देशांतर्गत गरज लक्षात घेता यंदाच्या हंगामात झालेली 45 लाख टन इथेनॉल निर्मिती भविष्यात अजून वाढणार आहे. त्यामुळे पेट्रोलवर खर्ची पडणारे देशाचे परकीय चलनसुद्धा वाचणार आहे. ही एक सकारात्मक बाब आहे. इथेनॉलमुळे हाती येणारा ताजा पैसा, व्याजाचे वाचणारे पैसे आणि निर्यात वाढली तर संपूर्ण भारतातील ऊस उत्पादक शेतकऱयाला चांगला पैसा हाती लागणार आहे. अर्थात शेतकरी हा पैसा कोठे जपून ठेवण्याच्या भानगडीत पडत नाही. तो शेतीतील आपली गुंतवणूक वाढवत जातो. पैसा मिळाला तरी खतापासून टायर पर्यंतच्या कंपन्या दरवाढ करून त्याच्या खिशावर डल्ला मारतातच. ऊस पट्टय़ात मजूर मिळणे मुश्कील झाल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे, त्यामुळे येत्या काळात मजुरीही वाढून मिळण्याची किंवा यांत्रिकीकरण वाढण्याची शक्मयता आहे. अशा स्थितीत शेतकऱयाला हक्काने पैसा मिळवून देणारे हे पीक त्याच्या गरजा पूर्ण करणारेही ठरणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केवळ धोरणात सातत्य ठेवले आणि अडथळे दूर केले तर फार मोठा बदल झालेला दिसून येईल. यामध्ये फार मोठा धोका आहे अशातलाही भाग नाही. प्रत्येक वषी साखर उत्पादन वाढत चालले आहे. ते गोदामांमध्ये पडून राहण्यापेक्षा विक्री होऊन पैसा मिळत राहिला तर शेतकऱयाबरोबरच देशाचाही फायदा होणार आहे. पुरवठा साखळीत अडथळा असू नयेत असे पंतप्रधानांचे धोरण असताना आणि जागतिक पातळीवर ते उच्चारवाने सांगत असताना साखरेच्या बाबतीत अडथळा आणण्याचे कारणच काय? याचे उत्तर कॉमर्स मंत्रालयाकडून जाहीररित्या विचारण्याची आवश्यकता आहे. हे काम एखादा शेतकरी करू शकत नाही. त्यासाठी चेंबर ऑफ कॉमर्स, मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन, शेतकरी संघटना यांनी राष्ट्रीय मंचावरून केंद्र सरकारला विचारणा केली पाहिजे. कॅगसारखी स्वायत्त यंत्रणा जिथे केंद्राच्या अन्य धोरणांवर बोट ठेवते तिथे निर्यात धोरणावर त्यांचे मार्गदर्शन का घडत नाही? आणि घडत असले तरी त्याचा गवगवा का होत नाही? आपण जे धोरण स्वीकारले आहे तसेच वर्तनही हवे. त्यासाठी आग्रह करण्याचीही आवश्यकता नसली पाहिजे. तीस वर्षानंतरही ते जर अंगवळणी पडत नसेल तर तो दोष केंद्र सरकारच्या यंत्रणांचा आहे. 2018-19 पासून गेल्या चार हंगामात 38, 59, 70 आणि 112 लाख टन साखरेची निर्यात झाली आहे. या धोरणाला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. साखर कारखान्यांनी आणि शेतकऱयांनी दात टोकरून जगावे अशी अपेक्षा केंद्र सरकारने बाळगणे योग्य नाही. त्याऐवजी त्यांना मुक्तपणे या क्षेत्रात विकास करून दिल्यास देशातील वातावरण बदलेल.