6 अब्ज रुपयांचा व्यवहार- 30 देशांच्या सैन्याकडून होतोय वापर
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
अमेरिकेने 82 दशलक्ष डॉलर्सच्या (सुमारे 6 अब्ज 9 कोटी 20 लाख 87 हजार रुपये) युद्धनौकाविरोधी हार्पून क्षेपणास्त्रांच्या व्यवहाराला मंजुरी दिली आहे. या क्षेपणास्त्रासह भारताला याच्याशी निगडित अन्य उपकरणेही पुरविण्यात येणार आहेत. भारताने हार्पून क्षेपणास्त्र खरेदीकरता स्वारस्य दर्शविले होते. या व्यवहारामुळे हिंद-प्रशांत क्षेत्रात आमच्या सर्वात मोठ्या संरक्षण भागीदाराला स्वतःची सुरक्षा बळकट करण्यास मदत मिळणार असल्याचे बायडेन प्रशासनाने स्वतःच्या आदेशात म्हटले आहे.
पेंटागॉनच्या डिफेन्स सिक्युरिटी कॉर्पोरेशन एजन्सीने सोमवारी अमेरिकेच्या काँग्रेसचे अनुमती पत्र प्रसिद्ध केले आहे. यात क्षेपणास्त्रांच्या देखभालीसाठी सेवा केंद्र सुरू करणे, सुटेभाग आणि सहाय्य पुरविणे, तांत्रिक दस्तऐवजांसह सैनिकांना प्रशिक्षण देण्याचा मुद्दा यात सामील आहे. इंजिनियरिंग आणि लॉजिस्टिक सहाय्य देखील अमेरिकेकडून केले जाणार आहे. दक्षिण आशियातील दबदबा वाढविण्याची अमेरिकेची रणनीति म्हणून या व्यवहाराकडे पाहिले जात आहे.
अमेरिकेचा संरक्षण भागीदार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या 2016 मधील दौऱ्यादरम्यान अमेरिकेने भारताला स्वतःचा सर्वात मोठा संरक्षण भागीदार म्हणून घोषित केले होते. या दर्जामुळे अमेरिकेचे अत्याधुनिक आणि संवेदनशील तंत्रज्ञान भारताला उपलब्ध होऊ लागले आहे. या व्यवहारामुळे भारताला सद्यकाळातील तसेच भविष्यात उद्भवणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाण्यास मदत मिळणार असल्याचे अमेरिकेकडून म्हटले गेले आहे.
बोइंगसोबत करार
हे क्षेपणास्त्र सैन्यात सामील करण्यास भारताला कुठलीच अडचण येणार नाही. हा व्यवहार अमेरिकेची बोइंग कंपनी आणि भारत सरकारदरम्यान होणार आहे. अद्याप यात कुठल्याही प्रकारच्या ऑफसेट कराराची बाब समोर आलेली नाही. भारत सरकार वाटाघाटीदरम्यान यासंबंधीचा उल्लेख करू शकते.
अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र
हार्पूनला जगातील सर्वात यशस्वी युद्धनौकाविरोधी क्षेपणास्त्र मानले जाते. 30 देशांच्या सैन्याकडून या क्षेपणास्त्राचा वापर होत आहे. 1997 मध्ये सर्वप्रथम हे क्षेपणास्त्र तैनात करण्यात आले होते. कुठल्याही ऋतूत याचा वापर करता येतो. बोइंगनुसार या क्षेपणास्त्रात ऍक्टिव्ह रडार गायडेन्स सिस्टीमचा समावेश आहे.