ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनचा आज तिसरा दिवस आहे. दरम्यान, कृषी कायद्यांच्या विरोधातील आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या शेतकऱयांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव तयार केला जात आहे की नाही, असा प्रश्न लोकसभेत सरकारला विचारण्यात आला. यावेळी कृषी विभागाकडे अशा प्रकारे आंदोलनात मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांची कोणतीही नोंद नाही. त्यामुळे भरपाई देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे उत्तर कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी दिले.
कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात जवळपास 700 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याचे विरोधी पक्ष आणि शेतकरी नेत्यांनी म्हटले आहे. सोमवारी केंद्र सरकारने कृषी कायदे रद्दचे विधेयक चर्चेविना मंजूर केले. मात्र, शेतकऱ्यांच्या एमएसपी कायद्यासह अन्य मागण्या प्रलंबित असल्याने आंदोलन सुरूच आहे. दरम्यान, या आंदोलनादरम्यान, मृत्यू झालेल्या 700 शेतकऱयांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्याबाबत सरकार चर्चा करण्यास तयार नाही.