मुंबई
अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचारानंतर तिची हत्या करून संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरून सोडणाऱया कोपर्डी लैंगिक अत्याचार खटल्यात दोषी “रविण्यात आलेल्या आरोपींनी शिक्षेविरोधात दाखल केलेल्या खटल्याची सुनावणी उच्च न्यायालयाने 25 फेबुवारीला निश्चित केली. तसेच सुनावणीदरम्यान तिन्ही आरोपींनी न्यायालयात हजर “sवण्याचे निर्देश तुरूंग प्रशासनाला दिले आहेत.
नगर जिल्हय़ातील कोपर्डी येथील 15 वर्षीय शालेय मुलीवर तिघा नराधमांनी लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्दयीपणे हत्या केल्यानंतर या घटनेचे तीन वर्षापूर्वी संपूर्ण राज्यभर पडसाद उमटले. एकवटलेल्या सकल मरा”ा समाजाने महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी मोर्चे काढले. अनेक संघटनांनी आंदोलने केली. त्यानंतर गावालगतच्याच वस्त्यांवर राहणारे जितेंद्र उर्फ बाबुलाल शिंदे (25), संतोष गोरख भवाळ (30) आणि नितीन गोपीचंद भैलुमे (26) या तिघा आरोपींना अटक करून त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले. जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने या आरोपींवर कट रचून मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणे, तिची हत्या करणे, बालकांच्या लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार 18 नोव्हेंबर 2017 रोजी तिघांही आरोपींना दोषी “रवून 29 नोव्हेंबर रोजी फाशीची शिक्षा “ाs”ावली. या शिक्षेविरोधात आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपी”ासमोर अपील दाखल केले. तर राज्य सरकारने फाशीची शिक्षा कायम करण्यासा”ाr याचिका दाखल केली. हा खटला औरंगाबाद खंडपी”ासमोर असताना यातील आरोपी नितीन गोपीनाथ भैलूम यांनी खटला उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपी”ासमोर वर्ग करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी याचिका दाखल केली. या याचिकेची मुख्य न्या. प्रदीप नंदराजोग यांनी खटला मुंबई खंडपी”ाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले. आरोपींच्या अपीलवर न्या. रणजीत मोरे आणि न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपी”ासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा सरकारकडून अपील दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाला आरोपींच्यावतीने जोरदार आक्षेप घेण्यात आला. तसेच अपीलाची कागदपत्रे आपल्याला मिळावीत. खटल्याची सुनावणी मार्चपर्यंत तहकूब करावी अशी विनंतीही त्यांनी केली. त्यांच्या मागणीला राज्य सरकारच्यावतीने विशेष सरकारी वकील ऍड. उमेशचंद्र यादव-पाटील यांनी विरोध केला. तसेच अपीलाला झालेल्या विलंबनाचा माफी अर्ज सादर केला. तो न्यायालयाने मान्य करत खटल्या 25 फेबुवारीपासून नियमित सुनावणी घेण्याचे निश्चित करताना तिघाही आरोपींनी न्यायालयात हजर “sवण्याचे निर्देश तुरूंग प्रशासनाला देत सुनावणी तहकूब केली.