जाहीर केलेले मानधन मिळावे यासाठी आशा गटप्रवर्तकांचे जि प सदस्य सूभाष सातपूते यांच्याकडे मागणी
सांगरूळ / वार्ताहर
कोरोना महामारीच्या काळात अशा व स्वयंसेवीकांनी ग्रामीण भागात प्रामाणिक काम केले. प्रसंगी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून अशा स्वयंसेविकानी शासन आदेशाचे पालन करीत गाव पातळीवर राबवलेले उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी प्रामाणिकपणे योगदान दिले. यामुळे जिल्हा परिषदेच्यावतीने जूलै महिन्यापासून आशा स्वंयसेविका 2000 हजार रूपये व गटप्रवर्तक यांना 3000 रू जादा मानधन देणेचे जाहीर केले. पण अजून ही या आशा प्रवर्तकांना व स्वयसेविकांना मानधन मिळालेले नाही. मानधनाची केवळ प्रतिक्षा करावी लागते हे दूर्देव आहे. अशी प्रतिक्रिया अशा स्वयंसेवक यांच्यामधून व्यक्त होत आहे.
कोरोना महामारीच्या काळात आशा स्वयंसेवीकांनी आपली व आपल्या कूटूंबाची पर्वा न करता आपल काम चोख पार पाडल. सर्व्हे असो किंवा आर्सेनिक गोळ्या वाटपाच काम. प्रामाणिकपणे पार पाडलीत.
पण जिल्हा प्रशासन जाणीवपूर्वक या मागणीकडे दुर्लक्ष करत असून आम्हां सेविकाची चालवलेली चेष्टा थांबवून योग्य तो निर्णय शासन स्तरावर घेऊन न्याय मिळावा अशी अशा स्वयंसेवकांतून मागणी होत आहे .या मागणीसाठी गटप्रवर्तक व आशा स्वंयसेविकेनी काम बंदची हाक पूकारली आहे.काम बंद आंदोलन करणाऱ्या सेविकांना २४ तासाच्या आत सेवा मूक्त करणेत येईल असा आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल व डॉ. साळे यांनी काढलेल्या अध्यादेशाचा जाहीर निषेध करत आहोत, अशा आशयाच पत्र आशा स्वयंसेविकांनी जि. प सदस्य सूभाष सातपूते यांना दिले आहे.
यावेळी गटप्रवर्तक जयश्री भोपळे, आशा स्वयंसेविका मेघा कांबळे, दिपाली साठे, ऊज्वला काशिद.पूजा गोसावी, रंजना पौंडकर, आक्काताई देशमूख आदी स्वयंसेविका उपस्थित होत्या.