पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपूर या पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या तारखा निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आल्याने आता खऱया अर्थाने ‘इलेक्शन फिव्हर’ सुरू झाला आहे. देश तिसऱया लाटेच्या स्थितीत असताना हे आव्हान पेलण्याचे धाडस आयोगाने दाखविले, हे विशेष होय. अर्थात कोरोना नियमावलीचे काटेकोर पालन करीतच या निवडणुका पार पाडाव्या लागतील. 15 जानेवारीपर्यंत प्रत्यक्ष प्रचाराला बंदी असल्याने डिजिटल प्रचारावरच राजकीय पक्षांना भर द्यावा लागणार असून, त्या अर्थी ही निवडणूक राजकीय पक्ष, उमेदवार, आयोग व मतदार अशा सर्वांसाठीच कसोटीची असेल. उत्तर प्रदेशमध्ये सात टप्प्यात निवडणूक होत असून, पहिला टप्पा 10 फेब्रुवारीला सुरू होईल, तर 7 मार्चला शेवटचा टप्पा पार पडेल. स्वाभाविकच पुढचे जवळपास दोन महिने या राज्यात इलेक्शन ज्वर पहायला मिळेल. देशातील सर्वांत मोठे राज्य असलेले उत्तर प्रदेश हे राजकीयदृष्टय़ा सर्वांत महत्त्वाचे म्हणून ओळखले जाते. लोकसभेच्या सर्वाधिक 80 जागा असलेल्या यूपीमधूनच देशाच्या सत्तेचा मार्ग जातो, असे म्हणतात. स्वाभाविकच सांप्रत विधानसभा निवडणूक ही लोकसभेची रंगीत तालीमच म्हटली पाहिजे. मागील विधानसभा निवडणुकीत 403 जागांपैकी तब्बल 300 हून अधिक जागा खेचत भाजपाने एकहाती सत्ता प्राप्त केली होती. हे सुवर्णयश टिकविण्याचे आव्हान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यापुढे असेल. कोरोना हाताळणीसह विविध प्रश्नांवर योगी सरकार कमी पडले असले, तरी सत्ताकाळात राममंदिराचा प्रश्न मार्गी लागल्यामुळे त्याचा योगींना किती लाभ मिळणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. उत्तरप्रदेशमध्ये भाजपाला प्रामुख्याने सपा, बसपा, काँग्रेसशी दोन हात करावे लागतील. विरोधकांमध्ये एकजुटीचा अभाव असल्याने योगी यांचा मार्ग सुकर होण्याचीच शक्यता अधिक संभवते. मात्र, भाजपाच्या जागांमध्ये घट झाल्यासही आश्चर्य वाटून घेण्याचे कारण नाही. पुढील काळात होणारी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक वा एकूणच राजकारण लक्षात घेता तसे होणे परवडणारे नाही. याची जाणीव भाजपाला नक्कीच असेल. पंजाबमध्ये एकाच टप्प्यात निवडणूक पार पडणार असून, 14 फेब्रुवारीला मतदान होईल. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी पंजाबमधील शेतकऱयांनी वर्षभर दिल्लीच्या वेशीवर केलेले आंदोलन, त्यानंतर सरकारने घेतलेला माघारीचा पवित्रा या पार्श्वभूमीवर या राज्यात होणारी ही निवडणूक सर्वार्थाने महत्त्वपूर्ण होय. सत्ताधारी काँग्रेस, भाजप-अकाली दल व आप यांच्यातच ही लढत होईल, असे दिसते. या निवडणुकीत भाजपाला फारशी संधी नसेल. काँग्रेसमधील वाद, फाटाफूट, अकालीचा आक्रसलेला आलेख पाहता ‘आप’ मुसंडी मारणार का, याबाबत उत्सुकता असेल. उत्तराखंडमध्ये 14 फेब्रवारीला मतदान होणार असून, मतदार भाजप, काँग्रेस व आप यापैकी कुणाला पसंती देतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष असेल. सत्ताधारी भाजपाला आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी ताकद पणाला लावावी लागेल. गोव्यामध्येही 14 फेब्रुवारीला मतदानप्रक्रिया पार पडणार असून, याच दिवशी भाजपा, काँग्रेस, आप, तृणमूल, मगोप आदी पक्षांच्या उमेदवारांचे भवितव्य मतदानयंत्रात बंद होईल. गोव्याच्या राजकारणात आप व तृणमूलनेही जोरकसपणे एन्ट्री केल्याने यंदाची निवडणूक सर्वाधिक चुरशीची ठरू शकते. मणिपूरमध्ये 27 फेब्रुवारी व 3 मार्च अशा दोन टप्प्यात निवडणूक होणार आहे. मागील वेळी काँग्रेसपेक्षा सात जागा कमी मिळूनही नॅशनल पिपल्स पार्टी, नागा प्रंट, लोजपा व अपक्षांना सोबत सरकार बनविणाऱया भाजपाने आता 40 जागांचे लक्ष्य ठेवले आहे. तृणमूलच्या येथील कामगिरीकडे लक्ष असेल. कोरोनाची तिसरी लाट व ओमिक्रॉनच्या फैलावाच्या पार्श्वभूमीवर पाच राज्यांची निवडणूक पुढे ढकलावी, अशी सूचना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून करण्यात आली होती. तथापि, सर्व नियमांचे पालन करून ही निवडणूक पार पाडण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. तब्बल 690 मतदारसंघात निवडणूक होणार असून, एकूण 18 कोटी 30 लाख मतदार आपला मताधिकार बजावतील. त्याकरिता 1620 मतदान केंद्रे सज्ज राहणार असून, प्रत्येक केंद्रावर मास्क व सॅनिटायझरची व्यवस्था असेल. मागच्या काही दिवसांत कोरोना व ओमिक्रॉनचे रुग्ण मोठय़ा प्रमाणात वाढताना दिसले आहेत. हे पाहता निवडणूक प्रक्रिया राबविताना अधिकची काळजी घ्यावी लागेल. मुख्यतः शारीरिक अंतर राखण्याचा नियम काटेकोरपणे पाळला पाहिजे. 15 जानेवारीपर्यंत प्रचारसभा, रॅलीज, पदयात्रा, रोड शो, कोपरा सभा यांसह प्रत्यक्ष प्रचारास मनाई असून, परिस्थिती पाहून पुढचा निर्णय घेतला जाणार आहे. ताजी स्थिती पाहता बव्हंशी हाच ट्रेंड कायम राहण्याची शक्यता अधिक. साहजिकच डिजिटल प्रचाराशिवाय पर्याय नसल्याने उमेदवारांचा कस लागेल. डिजिटल पातळीवर भाजपासाठी हे सकारात्मकच चित्र म्हणता येईल. आता विरोधकांनीही हे तंत्र चांगल्या पद्धतीने आत्मसात केले आहे. उमेदवारांना अर्ज भरण्यासाठी ऑनलाईनचाही पर्याय असल्याने त्याचा वापर होणे सद्यःस्थितीत अधिक चांगले. याशिवाय राजकीय पक्षांना उमेदवाराच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचीही माहिती द्यावी लागेल. निवडणुका हा लोकशाहीचा उत्सव मानतात. ज्यांना आपण निवडून देतो, त्यांच्या हातून लोकशाहीच्या बळकटीकरणाचे काम व्हावे, अशी अपेक्षा असते. राजकीय पक्षांनी उमेदवारी देताना संबंधितांचे चारित्र्य तपासायला हवे. तर मतदारांनीही प्रलोभनांना न भुलता प्रामाणिकपणे मतदान करायला हवे. पाचही राज्यांच्या निवडणुकीचा निकाल 10 मार्चला जाहीर होणार असून, हा निकाल 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण असेल. सध्या पंजाब वगळता अन्यत्र भाजपाचीच सत्ता असल्याने मोदी सरकारकरिता ही निवडणूक प्रतिष्ठेची आहे. योगी यांच्या आगामी राजकारणाची दिशाही यातूनच निश्चित होईल. त्याचबरोबर आप व तृणमूलचे भवितव्यही या निकालातून ठरेल. त्या अर्थी हा उपांत्य सामनाच म्हणायचा. या सामन्यावर कुणाचे वर्चस्व राहणार, यावरच भारताचे पुढचे राजकारण अवलंबून असेल.
Previous Articleविंडीज निवड समिती सदस्यपदी सरवान
Next Article लिजेंड्स लीग क्रिकेटमध्ये सचिनचा सहभाग नाही
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.