सरकारने कर्नाटक पोलीस कायद्यात केलेली दुरुस्ती अवैध : उच्च न्यायालयाचा निकाल
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
ऑनलाईन गेम, बेटींगवर बंदी घालण्यासंबंधी राज्य सरकारने जारी केलेला आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. ऑनलाईन बेटींग आणि पैसे लावून खेळल्या जाणाऱया सर्व प्रकारच्या ऑनलाईन गेमिंगवर बंदी घालण्यासाठी सरकारने कर्नाटक पोलीस कायद्यात दुरुस्ती केली होती. ही दुरुस्ती संविधानाच्या चौकटीत बसत नाही, असे सांगत तो आदेश रद्दबातल ठरविला आहे. त्यामुळे ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ऑनलाईन जुगार-गेमिंगवर बंदी घालण्यासाठी केलेल्या कायद्यातील दुरुस्तीच्या घटनात्मक वैधतेला ऑल इंडिया गेमिंग फेडरशन आणि इतर कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सदर याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण करून राखून ठेवण्यात आलेला निकाल सोमवारी मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी आणि न्या. कृष्णा एस. दीक्षित यांच्या पीठाने जाहीर केला. कर्नाटक पोलीस कायद्यातील दुरुस्ती अवैध आहे. नियमानुसार नवा कायदा करता येईल, असेही न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.
कंपन्यांवर कारवाई नको!
ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांविरुद्ध सध्या सरकारने कोणतीही कारवाई करू नये. तसेच त्यांच्या कामकाजामध्ये हस्तक्षेप करू नये, असा महत्त्वपूर्ण आदेशही राज्य सरकारला दिला आहे. यामुळे राज्य सरकारची पिछेहाट झाली आहे. 120 पानी निकालामध्ये न्यायालयाने 2021 साली सरकारने पोलीस कायद्यात केलेली संपूर्ण दुरुस्ती रद्द केलेली नाही. मात्र, ऑनलाईन गेमिंग-बेटींग बंदीबाबतचे नियम घटनाबाहय़ आहेत, असे नमूद केले आहे.
या प्रकरणात सरकारच्या बाजूने ऍडव्होकेट जनरल प्रभूलिंग नावदगी यांनी युक्तिवाद केला होता. खेळाचा निकाल अनिश्चित असताना त्यावर पैसे लावणे म्हणजे बेटींग होय. अशा खेळांची निवड करणे किंवा त्यात कौशल्य दाखविणे हे देखील जुगाराशी समांतर आहे, असे त्यांनी म्हटले होते.
तर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी ऑनलाईन गेमिंगवर बंदी घालण्याचा अधिकार सरकारला नाही. गेम आणि कौशल्य यांच्यात फरक आहे. मात्र, सरकारने त्याचा चुकीचा अर्थ काढून बंदी घातली आहे. या कायद्यामुळे आपल्या राज्याच्या उत्पन्नात आणि रोजगारात घट होईल. राज्य सरकार कर्नाटक पोलीस कायद्यातील 19(1)(जी) अंतर्गत आमचे हक्क हिरावून घेत आहे, असा युक्तिवाद केला होता.