वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहाकडून कायदे संमत केले जाण्यापूर्वी त्याच्या प्रभावाचे आकलन करण्यासाठी अध्ययन न करण्याच्या मुद्दय़ावर सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमना यांनी शनिवारी चिंता व्यक्त केली. सभागृह अध्ययन करत नाही किंवा कायद्यांच्या प्रभावाचे आकलन केले जात नाही, यातून कधीकधी मोठे मुद्दे जन्माला येतात. निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स ऍक्टचे कलम 138 ची सुरुवात याचे एक उदाहरण आहे. आता आधीच हजारो प्रकरणांचा भार असताना न्यायदंडाधिकाऱयांवरील भार अधिकच वाढला असल्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले.
संविधान दिन सोहळय़ाच्या समारोपप्रसंगी बोलताना सरन्यायाधीश यांनी लोकांनी स्वतःच्या अधिकारांबद्दल जागरुक होण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले. लोक स्वतःच्या अधिकारांबद्दल अजाण असतील तर त्याच्याशी संबंधित लाभाचा दावा करू शकत नाहीत. घटना कायम राखण्यासाठी आम्ही अथक प्रयत्न करत आहोत, पण अद्याप घटनेविषयी अधिक माहितीचा प्रसार करण्याची गरज आहे. राज्याच्या विविध घटकांना सोपविण्यात आलेल्या भूमिकांच्या कक्षा आणि मर्यादा लोकांनी जाणून घेण्याची गरज असल्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले.
आम्हाला वर्तमान गैरसमज दूर करण्याची गरज आहे. न्यायालये कायद्यांची निर्मिती करत असल्याचे या देशातील अनेक लोकांचे मानणे आहे. सरकारी वकील, अधिवक्ता आणि पक्षकार सर्वांना न्यायिक प्रक्रियेत सहकार्य करावे लागेल. असहकार, प्रक्रियात्मक चूक आणि दोषपूर्ण तपासासाठी न्यायालयांना दोष दिला जाऊ शकत नसल्याचे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले आहे.
राष्ट्रपतींचे केले कौतुक
न्यायालयांना एक विशेष पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीशिवाय वाणिज्यिक न्यायालयांच्या स्वरुपात रीब्रँड केल्यास प्रलंबित खटल्यांवर कुठलाच प्रभाव पडणार नाही. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी कायद्याच्या पेशामध्ये महिलांच्या प्रवेशाला सातत्याने प्रोत्साहित केले आहे. राष्ट्रपतींनी न्यायपालिकेत महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढविण्याचे आवाहन केले. राष्ट्रपती देशभरात प्रवास करत असून उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांसोबत चर्चा करत असल्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले.