माणिकराव पाटील, बोरगाव, ता वाळवा
‘कोरोना’चे संकट जगभरात थैमान घालत आहे. आपल्या जवळपास 130 कोटी लोकसंख्या असणाऱया देशालाही त्याची फार मोठी किंमत द्यावी लागणार आहे. आपल्या देशाच्या अर्थकारणावर दीर्घकाळ याचे परिणाम होणार आहेत. लॉकडाऊनच्या या कालखंडात अनेक प्रश्न आ वासून समोर येत आहेत, अन् मन निराश होत आहे. पर्यावरणातील बदलामुळे कधी अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, महापूर, उन्हाळा आपण अनुभवत आहोत. नुकतेच अतिवृष्टीमुळे महापुराच्या संकटास आपण सामोरे गेलो आहोत. त्या कठीण कालखंडात शेती-शेतीपूरक व्यवसाय अक्षरशः जमीनदोस्त झाले. समाजसेवी संस्था, संघटना, शासन आणि अनेकांनी मदतीचा हात दिला. कर्जमाफी, धान्य, कपडे, इ. जीवनावश्यक वस्तू या माध्यमातून बरीच मदत मिळाली, हे वास्तव आहे. या साऱयामुळे वेदना सुसहय़ झाल्या, तरीदेखील झालेले नुकसान अतिप्रचंड होते. घरांची झालेली पडझड, शेतीचे झालेले नुकसान, शेतमजुराला मजुरीशिवाय काढावे लागलेले 2-3 महिने. याचा नेमका अंदाज इतर कोणालाही नाही, ज्याला भोगावे लागले आहे तोच याचे नेमके उत्तर देऊ शकतो. या कष्टप्रद जीवनाची शेतकरी, शेतमजूर, भूमीहीन, कष्टकरी वर्गास आता सवय झाली आहे. पण त्याच्या घरातही आबालवृद्ध आहेत, त्यालाही औषधोपचार, शिक्षण यासाठी खर्च येतो. तो हे सारे मिळणाऱया तुटपुंज्या उत्पन्नावर, उधार-उसनवारी करून, कर्ज घेऊन वर्षानुवर्षे चालवत आला आहे. आणि त्यात आता ‘कोरोना’!
सारे जनजीवन ठप्प झाले आहे. मजुरांच्या हाताला काम नाही, शेतकऱयाने नव्या उमेदीने पिकवलेल्या शेतमालाला बाजारपेठ नाही. फळे, फुले, भाजीपाला, शेतात टाकून द्यावा लागत आहे. अगदीच नाईलाज झाल्यास मिळेल त्या किमतीला विकावा लागत आहे. द्राक्षाने लगडलेली द्राक्षबाग स्वतःच्या हाताने तोडताना त्याला काय यातना होत असतील? स्वतःचा ऊस कारखान्याला पाठवताना अखेरच्या या लॉकडाऊनच्या दिवसात एकरी चार-पाच हजार रु. पदरचे ऊस तोडण्यासाठी त्याने कुठून द्यायचे? पोल्ट्रीतील पक्ष्यांना खाद्य देण्यासाठी वाहतुकीच्या येणाऱया अनंत अडचणी, अंडय़ाला उठाव नाही, कलपक्षी कोण घेत नाही. त्याने नेमके करायचे काय? एक ना अनेक अडचणी आ वासून उभ्या आहेत. या साऱयासाठी कर्जातून उभ्या केलेल्या पैशांचे हप्ते परत कशातून भरायचे? ज्याला रेशनकार्ड नाही, त्याला रेशनधान्य देण्याची घोषणा झाली पण याबाबत गावपातळीवर कोणतीही हालचाल नाही. हाताला काम नाही, आणि त्यामुळे मजुरीही नाही. हेच ग्रामीण अर्थकारणाचे या घडीचे भीषण वास्तव आहे.
समाजातील अत्यंत गरीब माणसाला No Work-No Salary हा नियम लावून समाजातील अन्य घटक किती दिवस घरात बसून पहात राहणार? नैसर्गिक आपत्तीत ज्यांना किमान Risk आहे, त्यांच्या उत्पन्नातील काही वाटा High-Risk मध्ये असणाऱयांसाठी देण्याकरिता आता काही नियम करावे लागतील. त्यांनाही No Work-No Salary हा नियम लागू शकेल काय? हा अस्वस्थ करणारा प्रश्न आहे. याचा विचार न केल्यास समाजजीवन अस्वस्थ बनल्याशिवाय राहणार नाही.
कोरोनाच्या या संकटात लॉकडाऊन आवश्यक आहे, पण त्याचबरोबर उत्पादकता, रोजगार, शेतमालासाठीची बाजारपेठ आणि हमीभाव याकडेही शासनाला लक्ष द्यावे लागेल. वरचेवर हात धुवा, सोशल डिस्टन्स ठेवा, घरात बसा.. हे सगळे जरी योग्य असले तरी अर्थकारण योग्य दिशेने घेऊन जाण्यासाठी अन्य गोष्टींवर देखील शासन पातळीवरून प्राधान्याने विचार झाला पाहिजे. आतापर्यंत त्या-त्या देशांनी जीडीपीच्या तुलनेत अर्थकारणाला चालना देण्यासाठी पॅकेजेस जाहीर केली आहेत. उद्योगधंद्याला पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी कर्जाच्या हप्त्यांना मुदत वाढ देणे, नवीन कर्ज देण्यासाठी बँकांना निर्देश देणे या बाबी तेवढय़ाच आवश्यक आहेत. भारताचे तर अर्थकारण 50…,पर्यंत असंघटित मजुरांवर अवलंबून आहे. आणि म्हणूनच याबाबत सत्वर विचार केला पाहिजे. उद्योग बंद आहेत, मजूर आपापल्या राज्यात गेले आहेत अगर जातील. उद्योग बंद असले तरी पगार द्यावे लागतील, शासनाला टॅक्स द्यावा लागणार आहे आणि म्हणूनच या क्षेत्राला पॅकेज द्यावे लागेल, अन्यथा खूपच वाईट अवस्था होईल. कोरोनाच्या या सर्वव्यापी संकटाचा मुकाबला करताना प्रामुख्याने तीन गोष्टी एकाच वेळी कराव्या लागतील.
1. Relief – साथीचा फैलाव थांबवणे, 2. Recovery- बाधितांना उपचार करून बरे करणे, 3. Reform- मदत आणि पुनर्वसन. म्हणजे रिलिफ आणि रिकव्हरी करत असतानाच अर्थव्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी वेगवेगळय़ा क्षेत्रांची गरज ओळखून आर्थिक पॅकेज देणे, नियमात शिथिलता आणून कर्जपुरवठा करणे, दीर्घ मुदतीचे कर्ज देणे, इ. गोष्टींना प्राधान्य द्यावे लागेल. ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा असणाऱया सहकारी पतपुरवठा यंत्रणेने देखील कृषी आणि कृषीपूरक व्यवसाय, पणन यासाठी दीर्घ मुदतीचा कर्जपुरवठा करणे आवश्यक आहे. केवळ पीक कर्ज देऊन शेतकरी उभा राहणार नाही. पीक कर्जासोबतच त्याच्या इतर आवश्यक गोष्टींसाठी कर्ज द्यावे लागेल. त्यावर किमान व्याजदर आकारला जावा, त्याला हे कर्ज दीर्घ मुदतीचे द्यावे लागेल. यासाठी सेवा सोसायटय़ांपासून जिल्हा मध्यवर्ती बँक, राज्य बँक यांनी योग्य तो समन्वय साधून आपणाकडे असणारा निधी या आपत्कालीन वेळेत वापरला पाहिजे. कर्जवाटप करताना काही नियमांना शिथिलता दिली पाहिजे. उदा. निगेटिव्ह नेट वर्थ, वगैरे. दिलेल्या कर्जाच्या बाबतचे NPA Norma नाबार्ड, शासन यांच्याशी चर्चा करून ठरविले पाहिजेत. त्रिस्तरीय पतपुरवठा यंत्रणेला निधी कमी पडत असेल तर नाबार्डकडून अल्पदरात कर्ज मिळवले पाहिजे. तेही फक्त पीक कर्ज नव्हे, तर शेतीपूरक व्यवसायास आवश्यक असणारे भांडवली, खेळते भांडवली आणि व्यक्तिगत कर्ज यांचा यात समावेश असावा. शासनाने याबाबत सुस्पष्ट नियमावली तयार करावी. तसे निर्देश सहकारी यंत्रणेला द्यावेत.
राज्यातील सहकारी, अर्बन बँका, शेडय़ूल सहकारी बँका, पतसंस्था यांनी या आपत्कालीन वेळेत सहकारी पतपुरवठा यंत्रणेद्वारे केलेल्या कर्ज वाटपावरील व्याजदरात सवलत देण्यासाठी आपल्या नफ्यातून अगर अन्य केलेल्या तरतुदीतून निधी उभा करू शकतो का, यावर सहानुभूतीपूर्वक विचार करता येईल. असा उभा राहणारा निधी हा शेतकऱयाला कमी व्याजदरात कर्ज देण्यासाठी संकलित करावा. त्यासाठी निधी संकलन, निधी वापर याबाबत शासनाने सहकारी पतपुरवठा यंत्रणा, नागरी पतसंस्था, अर्बन बँका, शेडय़ूल्ड सहकारी बँका यांना विश्वासात घेऊन पुढाकार घेतल्यास खूप मोठे काम सहकारी बँकिंग क्षेत्र करू शकेल. या क्षेत्रात काम करत असणाऱया मान्यवरांनी या सूचनेचा विचार करावा. अशी आपत्कालीन परिस्थिती शेकडो वर्षांतून कधीतरीच येते. अशा परिस्थितीत ‘एकमेकां सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंथ…’ या ध्येयवादावर चालणाऱया सहकारी चळवळीला हे आव्हान पेलण्यास अवघड नाही. शासनानेही व्याजदरातील काही बोजा उचलल्यास ग्रामीण अर्थकारण नजीकच्या काळात पुन्हा उभे राहील.