राज्यसभेत गोंधळ घालणाऱया 8 सदस्यांवर निलंबनाची कारवाई : महाराष्ट्रातील राजीव सातव यांचा समावेश
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कृषी विधेयकांवरुन राज्यसभेत अभूतपूर्व गोंधळ घालणाऱया 8 खासदारांवर सोमवारी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. राज्यसभा उपसभापतींसोबत केलेल्या गैरवर्तनामुळे एका आठवडय़ासाठी ही कारवाई करण्यात आली. निलंबितांमध्ये काँग्रेससह टीएमसी, आप, माकप या पक्षांच्या सदस्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे खासदार राजीव सातव यांचा समावेश आहे. या कारवाईनंतर विरोधकांनी सभात्याग करत संसद भवनाबाहेर आंदोलन केले. यावेळी सरकारच्या कृतीचा निषेध करण्यात आला. तर, दुसरीकडे पंतप्रधानांनी प्रथमच गोंधळाबाबत भाष्य करत ‘काहींचे नियंत्रण सुटत चालले आहे’ असे भाष्य करत विरोधकांना फटकारले आहे. दरम्यान, भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी या विधेयकांविरोधात 25 सप्टेंबरला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार असल्याचा इशारा दिला आहे.
गेल्या दोन दिवसात संसदेमध्ये कृषी विधेयकांवरून चर्चा सुरू होती. रविवारी राज्यसभेमध्ये विरोधकांच्या घोषणाबाजी आणि प्रचंड गदारोळात आवाजी मतदान घेत दोन्ही कृषी विधेयके मंजूर करून घेण्यात आली. यादरम्यान विरोधी पक्ष सदस्यांकडून वेलमध्ये उतरुन करण्यात आलेली घोषणाबाजी तसेच नियमपुस्तिका फाडण्याचा प्रयत्न याची गंभीर दखल घेण्यात आली. राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांच्या निवासस्थानी रविवारी रात्री उशिराने उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. यानंतर आठ सदस्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. निलंबन करण्यात आलेल्या खासदारांमध्ये टीमएमसीचे डेरेक ओब्रियन, डोला सेन, आम आदमी पक्षाचे संजय सिंह, काँग्रेसचे राजीव सातव, रिपून बोरा आणि सय्यद नासिर हुससैन, माकपचे के. के. रागेश आणि एल्मलारन करीम यांचा समावेश आहे.
निलंबनाविरोधात विरोधकांचे आंदोलन
आठ खासदारांच्या निलंबनामुळे संतप्त झालेल्या विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी संसदेबाहेर असलेल्या महात्मा गांधी यांच्या पुतळय़ाजवळ आंदोलन केले. विरोधी पक्ष निलंबनाविरोधात राष्ट्रपतींची भेट घेणार आहे. तसेच कृषी विधेयकांवर सही न करण्याची विनंतीही विरोधकांकडून केली जाणार आहे. या विधेयकावरून विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे भेटीसाठी वेळ मागितला आहे. राष्ट्रपतींनी दोन्ही विधेयकांवर स्वाक्षरी करू नये व ते परत राज्यसभेत पाठवावे, अशी विनंती विरोधी पक्षांकडून केली जाणार आहे. याशिवाय राज्यसभेत काय घडले याची संपूर्ण माहिती राष्ट्रपतींना दिली जाईल. याशिवाय मंगळवारी पुन्हा एकदा संसदेत हा मुद्दा उपस्थित केला जाणार आहे. निलंबनानंतर लगेचच विरोधी खासदारांनी संसदेबाहेर विधेयकाविरोधात आंदोलन करण्यास सुरूवात केली असून मंगळवारी आंदोलनाचे सत्र सुरू राहणार आहे.
उपसभापतींविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला
विरोधकांकडून सादर करण्यात आलेला उपसभापतींच्या विरोधातील अविश्वास प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे. कृषी विधेयकांवर चर्चा पुढे ढकलण्याची मागणी फेटाळून सभागृहाचे कामकाज नियोजित वेळेनंतरही चालू ठेवल्याने संतापलेल्या 12 विरोधी पक्षांनी उपसभापतींविरोधात अविश्वास ठराव सादर केला होता.
कृषीविषयक विधेयके मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे
शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी व कृषी सेवा करार ही विधेयके रविवारी राज्यसभेत मंजूर झाली. ही विधेयके लोकसभेत आधीच मंजूर झाल्याने कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी ती स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे पाठवली जातील.
सदस्यत्व रद्दसाठी कायदा करा : आठवले
कृषी विधेयकांवरील चर्चेदरम्यान झालेल्या गदारोळाचे सोमवारीही दिल्लीत पडसाद उमटले. गदारोळामुळे करण्यात आलेल्या निलंबन कारवाईवर केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री व रिपाइंचे नेते रामदास आठवले यांनी भूमिका मांडत नवीन कायदा करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी ट्विट करून यासंबंधी भूमिका मांडली आहे. “सभागृहात गुंडागर्दी करत धक्काबुक्की करणे योग्य नाही. राज्यसभेचे नाव खराब करण्याचे काम या गोंधळ घालणाऱया खासदारांनी केले. त्यांना केवळ या अधिवेशनापुरते निलंबित केले, मात्र माझी मागणी आहे की, त्यांना पुढील अधिवेशनासाठीही निलंबित करा,’’ असे आठवले यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.