प्रतिनिधी/ चिपळूण
गडनदी धरण प्रकल्पाच्या पाटबंधारे विभागांतर्गत मौजे कुशिवडे, खेरशेत, कोकरे, नायशी गावांच्या उजव्या कालव्याचे काम जमीन मालकांना अंधारात ठेऊन करण्यात आले आहे. या कालव्याचा मार्ग गावाच्या एका टोकाला असल्याने 95 टक्के जनता पाण्यापासून वंचित राहणार असून ठेकेदाराच्या आर्थिक फायद्यासाठी कालवा काढला जात असल्याचा आरोप परिसरातील लोकप्रतिनिधींनी करत जलसंपदा मंत्र्यांसह स्थानिकस्तरावर पत्रव्यवहार केला आहे.
या संदर्भात राष्ट्रवादीचे कोकरे पंचायत समिती गण अध्यक्ष कमलेश साळवी, नायशीचे माजी सरपंच अमजत काझी, कुशिवडे सरपंच सिध्दार्थ कदम, कोकरे सरपंच संजय घडशी यांनी पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कालव्याचे प्रत्यक्ष काम सुरु करण्यासाठी पाटबंधारे कार्यालय व ठेकेदारांकडून कार्यवाही सुरु झाली आहे, परंतु काम सुरु करण्यापूर्वी जमीन मालकांना अंधारात ठेऊन कोणत्याही प्रकारची माहिती न देता कालव्याचे काम सुरु करण्याचा एकतर्फी निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या ठिकाणाहून कालवा जात आहे ते ठिकाण गडनदी पात्रापासूनचे अंतर 250 मिटरचे आहे. तसेच कालव्याचा मार्ग गावाच्या एका टोकाला असल्यामुळे गावातील 95 टक्क्यांपेक्षा अधिक लोक कालव्याच्या पाण्यापासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे नेमके कोणाचे व कशा प्रकारे किती सिंचन होणार आहे, हे ठेकेदार आणि आपल्या पाटबंधारे विभागालाच माहित.
कालव्याचे काम करत असताना गावाच्या भौगोलिक परिस्थितीचा विचार न करता तसेच लोकांची गरज लक्षात न घेता बेजबाबदारपणे, मनमानी पध्दतीने कालव्याचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. कालव्याचा मार्ग कोणत्याही प्रकारे शेतकऱयांसाठी उपयुक्त ठरणार नाही. कालव्याच्या कामाची सद्यस्थिती पाहता कालव्याच्या पाण्यापासून गरजवंत शेतकऱयांच्या जमिनीचे सिंचन न होता ठेकेदाराचा कसा आर्थिक फायदा होईल, याकडे अधिकचे लक्ष दिले जात आहे. धरणाच्या सुरुवातीपासून नांदगावपर्यंत उघडा कालवा आहे, परंतु त्यानंतर कोणत्या कारणासाठी बंदिस्त कालवा करण्यात येणार आहे, याचे कारण अद्याप कळू शकलेले नाही. बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे कालव्याचे काम होणार असल्याने भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीमध्ये वाढ होण्याची कोणतीही शक्यता नाही. त्यामुळे या सर्व गोष्टींचा विचार करुन कालव्याच्या कामासाठी पुन्हा नव्याने सर्वेक्षण करुन उघडा पध्दतीचा कालवा करण्यात यावा. ज्या ठिकाणाहून कालवा जात आहे, त्या ठिकाणाचे काम सुरु करण्यापूर्वी छायाचित्रिकरण करण्यात यावे, प्रत्येक गावात ग्रामसभा घेऊन कालव्याच्या पाण्याच्या नियोजनाबाबत माहिती देण्यात यावी, तसेच जमीन मालकांच्या सूचना व हरकतीचे निरसन झाल्यानंतर परवानगी घेतल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करावी. आमच्या मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करुन दडपशाही करत काम करण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि त्यावेळी जर वेगळी परिस्थिती उद्भवली तर त्याची सर्व जबाबदारी ठेकेदार व आपल्या कार्यालयाची राहिल, असेही या निवेदनात स्पष्ट केले आहे….