चीनची पुरवठा साखळी तुटल्याने नवी व्यवस्था आकाराला येणे शक्य, भारतही सज्ज
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोराना विषाणूच्या जागतिक संसर्गाने जगाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्वपूर्ण परीवर्तन घडत आहे. युरोप आणि अमेरिकेत या विषाणूच्या संसर्गाने मोठा उत्पात माजविला. युरोपातील स्थिती आता हळूहळू नियंत्रणात येत असली तरी अमेरिकेत हे संकट आजही आ वासून उभे आहे. भारतात कोरोना रूग्णांची संख्या वाढत असली तरी भारताच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत येथेही स्थिती अद्याप नियंत्रणाबाहेर गेलेली नाही. विषाणू संसर्गामुळे जगाची अर्थव्यवस्था ठप्प झाली आहे.
या स्थितीचा चीनला मोठा तोटा होऊ शकतो, असे अनेक विदेशी अर्थतज्ञांचे मत आहे. कोरोनामुळे चीनच्या पुरवठा साखळय़ा तुटल्या आहेत. विशेषतः रसायन, खते, औषधे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, ग्राहकोपयोगीं वस्तू आणि उच्चतांत्रिक साधने यांचे अनेक सुटे भाग चीनमध्ये तयार होतात. तेथून ते जगभर निर्यात केले जातात. चीनची अर्थव्यवस्था या निर्यातीवर प्रामुख्याने अवलंबून आहे. मात्र, कोरोना विषाणूचा प्रसार चींनमधून झालेला आहे. त्यामुळे जग चीनकडे संशयाच्या दृष्टीने पहात आहे. म्हणून चीनी मालावरही आता जगाचा विश्वास राहिलेला नाही, ही वस्तूस्थिती आहे.
निर्यातीवर परिणाम होणार
परिणामीं, चीनकडून होणारी अनेक वस्तूंची निर्यात आता एकतर थंडावली आहे किंवा मोठय़ा प्रमाणात कमी झाली आहे. एकप्रकारे चीन जगाला जो पुरवठा करत होता, त्यात व्यत्यय आला आहे. या पुरवठा साखळय़ा पुन्हा जोडता येणे प्राप्त परिस्थितीत दुरापास्त आहे, असे तज्ञांचे मत आहे.
भारताचे आकर्षण
इकडे भारत सरकारने आपल्या देशात औद्योगिक गुंतवणूक करणे सुलभ आणि आकर्षक व्हावे, यासाठी बरेच निर्णय घेतले आहेत. कंपन्यांवरील करात 10 ते 12 टक्के कपात करण्यात आली आहे. वैशिष्टय़पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांवर करसवलत दिली आहे. त्यामुळे साधारणतः पंचवीस मोबाईल कंपन्यांनीं भारतात 150 कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक करून उद्योग सुरू करण्याचे ठरविले आहे. सॅमसंग ते ऍपल अशा अनेक बडय़ा कंपन्या भारतात येण्यात सज्ज आहेत.
तणावामुळे परिवर्तन
कोरोनामुळे अमेरिका-चीन संबंधांमध्ये बिघाड निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अमेरिकेने चीनवरचे अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न चालविला असून भविष्यातही तो सुरू राहील असे दिसते. परिणामी, अमेरिका चीनच्या पुरवठा साखळीला पर्याय निर्माण करणार आहे. यासाठी भारत हे आकर्षक उत्पादन आणि गुंतवणूक केंद्र ठरू शकते. अमेरिकन कंपन्या त्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
पाच वर्षांमध्ये मोठी गुंतवणूक
केवळ इलेक्ट्रॉनिक वस्तूनिर्मितीं क्षेत्रात येत्या पाच वर्षांमध्ये 55 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक भारतात होणे शक्य आहे. यातून 10 लाख रोजगार निर्माण होऊ शकतात. तसेच भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात अर्धा टक्का भर पडू शकते. बदलल्या परिस्थितीत जगातील 10 टक्के स्मार्टफोन्सची निर्मिती भारतात होऊ शकते, असे या क्षेत्रातील उद्योजक व तज्ञांनी मत व्यक्त पेले. ‘मेक इन इंडिया’ ही पंतप्रधान मोदींची महत्वाकांक्षी योजना यासाठी उपयुक्त असल्याचेही तज्ञांचे म्हणणे आहे.
उत्पादनाधारित योजनेचे यश
मोदी सरकारने नुकतीच उत्पादनाधारित करसवलत योजना सुरू केली असून ती यशस्वी होत असल्याचे दिसते. चीनमधून बऱयाच कंपन्या भारतात येण्यास किंवा चीनमध्ये उत्पादन सुरू ठेवून भारतात पर्यायी उत्पादन केंद्र स्थापन करण्यास तयार आहेत. तशी इच्छा अनेक कंपन्यांनी व्यक्त केली आहे. सरकारनेही राज्य सरकारांना यासाठी सज्ज राहण्याची सूचना केली आहे. अर्थात, हे सर्व सहजगत्या होईल असे नाही. भारताला त्यासाठी स्वतःच्या व्यवस्थेत मोठे परिवर्तन करावे लागणार आहे. पण तशी संधी उपलब्ध झाली आहे, हे निश्चित असा विचार प्रवाह उद्योग जगतात आहे. पुढे काय होते ते उत्सुकतेने पाहण्यासारखे आहे.