जपानमध्ये निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. साडेसात वर्षे जपानचे पंतप्रधानपद सांभाळून प्रकृतिअस्वास्थ्यामुळे शिंझो आबे पायउतार झाल्याला या महिन्यात एक वर्ष होत आहे. त्यांचे उत्तराधिकारी योशिहिडे सुगा यांनी वर्षभर देशाचे नेतृत्व केले. पुन्हा पंतप्रधानपद सांभाळण्याची इच्छा नाही असे त्यांनी जाहीर केल्याने आता त्या पदावर कोण आरूढ होणार याबाबत त्या देशात आणि जगातील राजकीय निरीक्षकांत उत्सुकता लागून राहिली आहे. सुगा यांनी निर्णय जाहीर केल्यावर पहिल्या टप्प्यात वाहू लागलेल्या राजकारणातील वाऱयांमध्ये बदल झाला नाही तर जपानच्या पंतप्रधानपदी प्रथमच एक महिला आरूढ होण्याची शक्मयता आहे.
जपानमध्ये संसदीय लोकशाही असली तरी तिकडच्या पंतप्रधानपदाची निश्चिती निवडणुकीच्या आधीच होते. सामान्यपणे सत्ताधारी पक्षाचाच उमेदवार दुसऱयांदा पंतप्रधान होतो. अधलामधला अल्प काळ वगळता, 1950 च्या दशकाच्या मध्यावर स्थापन झालेल्या ‘लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी’ (एलडीपी) ची सत्ता बरीच वर्षे तिथे आहे. अलीकडच्या काळात ‘डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ जपान’ आणि ‘सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी हे प्रभावी विरोधी पक्ष आहेत. ‘जपान कम्युनिस्ट पार्टी’ हा साम्यवादी पक्ष लहान असला तरी तो सर्वात जुना आणि प्रभावी आहे. मजेदार गोष्ट अशी की नवे स्वच्छ शासन आणण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणारा ‘न्यू कोमेइटो’ पक्ष गेल्या काही वर्षांत ‘एलडीपी’शी जमवून घेत सत्तेचा वाटेकरी बनला आहे.
जपानमधील निवडणूक पद्धतीनुसार संसदेचे ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज (प्रतिनिधीगृह) हे कनि÷ सभागृह आधी विसर्जित होते आणि मागाहून निवडणूक होते. तत्पूर्वी चालू काळातच सरकारपक्ष विशेष संसदीय अधिवेशनात आपला पुढील कार्यकाळाचा नेता निवडतो आणि तो सभागृहात भाषणही करतो. आपल्याकडे ‘लायन्स’ आणि ‘रोटरी’ या संस्था पुढच्या कार्यकाळासाठी ‘प्रेसिडेंट इलेक्ट’ निवडून ठेवतात त्यातलाच काहीसा प्रकार. यानंतर सार्वत्रिक निवडणूक होते आणि जनमताचा कौल लाभलेला पक्ष सत्तेवर येतो. अर्थात विजयाची माळ बहुधा सध्याच्याच सत्ताधाऱयांच्या गळय़ात पडते, आणि ज्याने भावी पंतप्रधान म्हणून आधी भाषण केलेले असते त्याच्यावर निराशेचा प्रसंग क्वचितच येतो. अशा प्रकारे जपानमध्ये ‘एलडीपी’ची सत्ता कित्येक वर्षे सातत्याने आहे.
दर चार वर्षांनी सार्वत्रिक निवडणूक होणाऱया जपानच्या प्रतिनिधीगृहाची मुदत येत्या 21 ऑक्टोबर रोजी संपुष्टात येईल. सार्वत्रिक निवडणूक बहुधा नोव्हेंबरच्या दुसऱया किंवा चौथ्या रविवारी होईल. त्यापूर्वी 29 सप्टेंबर रोजी नेतानिवडीची प्रक्रिया पार पडेल. यावेळी नेता निवडीच्या स्पर्धेत तीन नांवे प्रामुख्याने घेतली जात आहेत. पहिले नांव माजी परराष्ट्र मंत्री फुमिओ किशिडा यांचे आहे. दुसरे ‘कोविड-19’ लसीकरण खात्याची जबाबदारी सांभाळणारे तारो कोनो यांचे. तिसरे नांव सानाए ताकाइची या प्रभावी महिलेचे आहे. ताकाइची निवडून आल्या तर जपानच्या इतिहासात प्रथमच एका महिलेचे नांव पंतप्रधानपदावरील व्यक्तींच्या मालिकेत लिहिले जाईल.
या तिघांची आपापली वैशिष्टय़े आणि विचारधारा आहेत. फुमिओ किशिडा हे मृदुभाषी व्यक्तिमत्त्व मानले जाते. परंतु ते विद्यमान पंतप्रधान सुगा यांच्या धोरणाचे टीकाकार आहेत. त्यांच्या मते सुगा यांनी ‘कोविड-19’ परिस्थिती चांगल्या प्रकारे हाताळली नाही. त्यासाठी आणखी मोठे पॅकेज द्यायला हवे असे किशिडा यांचे म्हणणे. हे तिघेही साठीच्या आगेमागे आहेत, आणि स्पर्धेतील दुसरे उमेदवार तारो कोनो यांचे वय त्या तिघांत सर्वात कमी म्हणजे 58 वर्षे आहे. हे समाजमाध्यमावर जादा भिस्त असणारे ‘सोशल मीडिया सॅव्ही’ राजकारणी मानले जातात. तरुणांमध्ये लोकप्रिय अशीही त्यांची प्रतिमा आहे. मात्र पुढील वाटचालीचा निर्णय एकटय़ाने न घेता पक्षातील सहकाऱयांशी बोलून मगच घ्यावा असा त्यांचा विचार आहे.
स्पर्धेच्या चर्चेत मध्यवर्ती स्थानी असणाऱया सानाए ताकाइची या 61 वर्षांच्या महिला 2005 पासून प्रतिनिधीगृहाच्या सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. कडव्या परंपरावादी गटाच्या त्या प्रतिनिधी आणि माजी पंतप्रधान शिंझो आबे यांच्या निकट सहकारी म्हणून त्यांची ओळख होती. त्यांनी यापूर्वी जपानचे महत्त्वाचे गृहमंत्रीपद (अंतर्गत व्यवहार) सांभाळले आहे. सध्या तैवान आणि चीन यामधील संघर्ष ही जपानची डोकेदुखी बनली आहे, आणि चिनी वर्चस्ववादाला टक्कर देता येईल इतके जपानला बळकट बनवण्याची ताकाइची बाईंची महत्वाकांक्षा आहे. त्यांचे व्यक्तिमत्त्व काही बाबतीत वादग्रस्तही ठरले आहे. दुसऱया महायुद्धात युद्धगुन्हेगार ठरलेल्या जपानी सैनिकांचे स्मारक म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या याशुकिनी मंदिराला अनेकदा भेट देणाऱया नेत्या म्हणून त्यांच्यावर टीका झाली आहे. युद्धकाळात अमानुष कृत्यांत सहभागी झालेले सैनिक म्हणून ज्यांना ओळखले जाते अशांचे स्मारक असल्याने जपानमधील लोकप्रतिनिधींनी त्याला भेट देणे वादग्रस्त ठरते. जपानमधील महिलांना विवाहानंतर नांव बदलण्याची जरूर नाही अशा आशयाच्या विधेयकाला विरोध करणारी महिला लोकप्रतिनिधी अशीही ताकाइची यांची ओळख आहे. या एकूण प्रतिमेवरून त्या जपानमध्ये राष्ट्रवादी विचारांना ताकद देतील असे दिसते.
या तिघांतील कोणाला पंतप्रधानपद मिळेल ते 29 सप्टेंबरला निश्चित होईल. याकरिता संसदेत मतदान होईल. ‘डाएट’ (संसद)चे 383 आणि देशातील संस्थांमधील 383 मिळून एकूण 766 पैकी 384 मते मिळविणारा उमेदवार विजयी म्हणजे भावी पंतप्रधान म्हणून घोषित केला जाईल. जेव्हा असे स्पष्ट बहुमत कोणालाच मिळत नाही तेव्हा मतांच्या प्रमाणानुसार देशातील संस्थांची मते विचारात घेऊन एकूण 430 सदस्यांचे मतदान होते. त्यांत 216 मते मिळवणारा विजयी ठरतो.
एक महिला जपानच्या पंतप्रधान पदावर प्रथमच बसणार हे वाचल्यावर अन्य देशांतील जनतेची मनोमन सहानुभूती ताकाइची यांच्याकडे जाईल हे स्वाभाविक, पण प्रत्यक्षात त्यांच्या देशातील राजकारणी त्यांना कौल देतात की कसे हे अधिक महत्त्वाचे असेल. किंबहुना महिला म्हणून त्यांना प्राधान्य देण्याच्या मानसिकतेत ते तितकेसे नाहीतच. ताकाइची काही ‘एलडीपी’च्या सुरुवातीपासून सदस्य नव्हत्या. 1993 साली त्या स्वतंत्रपणे प्रतिनिधीगृहात निवडून गेल्या. त्यांच्या कडव्या परंपरावादी धोरणामुळे त्यांना या बलि÷ पक्षाचे दरवाजे खुले झाले. तरीही उमेदवारीसाठी आवश्यक असणाऱया वीस सदस्यांच्या स्वाक्षऱया त्यांना मिळतील का इथपासून अडथळे सुरू झाले. पायउतार झाल्यावरही पक्षात प्रभाव टिकून असणारे आबे यांच्या त्या निकटवर्तीय आहेत आणि आबे यांचा भक्कम पाठिंबा हाच ताकाइची यांचा मोठा आधार आहे. आबे यांच्या गटातील होसोडो यांचेही या शर्यतीत नांव घेतले जात आहे. त्यांची समजूत घालून आबे ताकाइची यांचा मार्ग सुकर करतील असे निरीक्षकांना वाटते. आजची जपानची स्थिती पाहता आबे यांच्या ‘आबेनॉमिक्स’ धोरणाप्रमाणे त्या ‘सानाएनॉमिक्स’ धोरण राबवून जपानला ‘कोविड19’जन्य अवस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी एका खंबीर नेतृत्वाची गरज आहे एवढे खरे, आणि आबे यांच्यासारख्या बुजुर्ग नेत्याला तसे वाटत असेल तर या महिलेला राष्ट्रप्रमुख बनण्याचा मार्ग फार अडचणींचा होणार नाही, हेही खरे.
राजेंद्रप्रसाद स. मसुरकर