देशातील 9 राज्यांसह 43 जागतिक प्रतिनिधीही सहभागी होणार
प्रतिनिधी / वास्को
जहाजोद्योग, बंदर व जलमार्ग मंत्रालयातर्फे तीन दिवसांच्या ‘मरिटाईम इंडिया समिट 2021’ या भव्य परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही परिषद येत्या दि. 2 मार्च ते 4 मार्चपर्यंत चालणार असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या परिषदेचे उद्घाटन होणार आहे. उद्घाटन समारंभ आणि ही पूर्ण परिषद ऑनलाईन माध्यमाद्वारे होणार आहे. भारतीय बंदरे आणि सागरी क्षेत्रातील उद्योगात देशी व विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे या परिषदेचा मुख्य उद्देश आहे.
एमपीटीचे अध्यक्ष डॉ. ई. रमेशकुमार यांनी काल बुधवारी या ‘मरिटाईम इंडिया समिट 2021’ विषयी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सविस्तर माहिती दिली. यावेळी एमपीटीचे अधिकारी कॅप्टन मनोज जोशी, सतिश होनकट्टे, सुरेश पाटील, हेमांशू शेखर, अनंत चोडणेकर व एस. पी. मोहनकुमार उपस्थित होते.
आंतरराष्ट्रीय 43 प्रतिनिधींचाही सहभाग
ही भव्य परिषद भारतात दुसऱयांदा आयोजित करण्यात येत असून यात देशातील 9 राज्ये तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील 43 देशांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. तीन दिवसांच्या या परिषदेत सागरी, आर्थिक आणि लॉजिस्टीक क्षेत्रातील तज्ञांचे मतप्रदर्शन, व्हिडियो, माहितीपत्रक यांचे प्रकाशन, चित्र प्रदर्शन इत्यांदीचा समावेश असणार असून व्यवसायिक सामंजस्य करार, बैठका, चर्चा, प्रश्नोत्तर असाही उपक्रम असणार आहे.
पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार शुभारंभ
पहिल्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘मरिटाईम इंडिया व्हिजन 2030’ याच्यासह सागरमाला – सागरतट समृध्दी योजना, अर्थ गंगा उपक्रम व नॅशनल लॉजिस्टीक पोर्टल प्रकल्पाचा शुभारंभ होणार आहे. धोरण नियोजक, ज्येष्ठ शासकीय अधिकारी, देशी व आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकदार, सागरी क्षेत्रातील तज्ञ, उद्योगांचे मालक, जगातील विविध प्रमुख बंदरांचे प्रतिनिधी, देशातील विविध सागरी राज्यातील शासकीय प्रतिनिधी तसेच सागरी व्यवसाय क्षेत्रातील विविध संबंधीत प्रतिनिधी या समिटमध्ये सहभागी होणार आहेत.
या परिषदेचा शेवटचा दिवस हा ‘चाबहार’ दिवस म्हणून पाळण्यात येणार आहे. भारताला अफगाणिस्तान व आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी मरिटाईम हब असलेल्या चाबहार बंदराच्या विकासावर अधिक प्रकाश टाकणे हा चाबहार दिवस पाळण्यामागील हेतू आहे.
एमपीटी करणार साडेतीन हजार कोटींचे गुंतवणूक करार
या आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या निमित्ताने एमपीटी आपल्यापरीने मुरगाव बंदरात आणि एकूण गोव्याच्या सागरी क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी असलेल्या संधींची माहिती जागतिक गुंतवणूकदार समुहाला देणार आहे. जवळपास साडे तीन हजार कोटींच्या गुंतवणुकीसाठी जवळपास 20 सामंजस्य करार एमपीटी या परिषदेच्या निमित्ताने करणार आहे. जहाजोद्योग, सागरी व्यवसायिक कंपन्या, गुंतवणुकदार व इतर संबंधितांशी संपर्क आणि सहकार्य वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. त्याव्दारे बंदराचा आर्थिक विकास करण्यासाठी प्रयत्न करणे असा एमपीटीचा उध्देश आहे.
एमपीटीचे अध्यक्ष डॉ. ई. रमेशकुमार यांनी गोवा राज्य सरकारचाही या परिषदेत मोठा सहभाग राहणार असल्याचे सांगितले. गोव्यात सागरी क्षेत्रात रोजगार निर्मितीसाठी संधीविषयी स्वतंत्र सत्रही या परिषदेत होणार आहे. या परिषदेव्दारे सागरी उद्योग क्षेत्रातील केवळ ज्ञानाची देवाण घेवाण होणार नसून विविध संधीची माहिती प्राप्त करणेही शक्य होणार आहे. ही परिषद म्हणजे आत्मनिर्भर भारताचा भाग असल्याचे डॉ. ई. रमेशकुमार म्हणाले.
एमपीटीचे कार्य राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमानुसारच एमपीटीचे कार्यक्षेत्र आणि योजनांविषयी काहींच्या मनात गैरसमज आहे. मात्र, एमपीटी केंद्रीय मार्गदर्शक तत्वानुसार आणि गोवा राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने आखून दिलेल्या नियमानुसार कार्यरत आहे. यापुढेही त्याच पध्दतीने कार्यरत राहणार आहे. तसेच एमपीटी बंदरातील व्यवहार वाढीसाठी पर्यायी मालवाहतुकीकडे वळण्याचाही प्रयत्न करीत आहे. लोकांमध्ये काही प्रमाणात भिती आहे. मात्र एमपीटीचे कार्य त्यांना आखून दिलेल्या मर्यादेतच होत आहे आणि होत राहणार आहे. एमपीटीविरूध्द तक्रार व आरोप होत असले तरी त्यापासून एमपीटीला कोणताही धोका नाही. जे लोक एमपीटीविरूध्द आवाज उठवतात ते वॉच डॉग बनून कार्य करीत असून त्यांनी ते करायलाच हवे. त्यामुळे एमपीटीलाही जबाबदारीने आणि काळजीपूर्व कार्यरत राहायला मदत होते असे डॉ. ई. रमेशकुमार यांनी स्पष्ट केले.