सर्वसाधारण सभेत संतप्त सदस्यांनी अधिकाऱयांना घेतले फैलावर
प्रतिनिधी/ रत्नागिरी
जिल्हा परिषदेमार्फत जिल्ह्य़ात राबवण्यात येणाऱया योजना, शासनाकडून येणाऱया निधीवरील कार्यवाही, लेखाशिर्ष परिक्षण, कृषी, पाणीपुरवठा, जलयुक्तशिवार यासह जनसुविधांतर्गत विषयी सदस्यांनी आस्थापनेतील कामकाज योग्य पध्दतीने चालत नसल्याचे आक्षेप घेतले आहेत. जि.प.सदस्य व सभापतींना प्रशासन जुमानत नसून मनमानी करत असल्याचा गंभीर आरोप संतप्त सदस्यांनी केला आहे.
जिल्हा परिषदेची शुक्रवारी झालेल्या सभेत आक्रमक सदस्यांनी प्रशासनाच्या कारभारावर बोट दाखवले. शासनाकडून जिल्हा परिषदेसाठी आलेला कोटय़ावधींचा निधी परत गेला आहे. हा निधी मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाची अकार्यक्षमता दिसून आल्याचा आरोपही सदस्यांनी केला. जिल्हय़ात दलित वस्ती सुधारणा कार्यक्रमांतर्गंत गेल्या दोन वर्षांचा निधीच जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेला नसल्याचे या सभेत समोर आले. अधिकाऱयांना याबाबत विचारणा केली असता त्याबाबत शासनाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले.
जर शासनाकडे निधी येण्यासाठी आवश्यक पूर्तता प्रशासनाकडून होणार नसेल तर जिल्ह्य़ात कामे कशी मार्गी लागणार असा सवाल सदस्यांकडून करण्यात आला. शासनाच्या सचिवांबरोबर व्हिसी होतात मग ही बाब का निदर्शनास आणून दिली जात नसल्याचीही विचारणा अधिकाऱयांना करण्यात आली. जिल्हय़ाला निधी मिळत नसेल तर जिल्हय़ाचे नुकसान असल्याचे सदस्य उदय बने यांनी सांगितले. सभेत चर्चा केल्या जाणाऱया विकासात्मक विषयांचा पाठपुरावा अधिकाऱयांमार्फत होत नसल्याने जि.प.अध्यक्ष रोहन बने यांनीही नाराजी व्यक्त केली.
जिल्हा परिषदेचा कारभार चालवताना विभागप्रमुख मनमानी करत असल्याचा ठपका ठेवत सदस्यांनी सर्वसाधारण सभेत जोरदार आसुड ओढले. मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांशी चर्चा करुन त्या अधिकार्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन देत अध्यक्ष रोहन बने यांनी सदस्यांनी तोंड फोडलेला मार्गी लावला.
यावेळी आक्रमक सदस्यांनी सामान्य प्रशासनच्या अधिकाऱयांना धारेवर धरले. सदस्य संतोष थेराडे, विनोद झगडे, परशुराम कदम, सौ. स्वरुपा साळवी, देवयानी झापडेकर यांनी सभागृहात प्रशासनाच्या कारभारावर आक्षेप नोंदवले. आपल्या सभापती काळात परिचर बदल्यांविषयीची माहिती देण्यासाठी प्रशासनाने पाच महिन्यांचा कालावधी घालवल्याचा आक्षेप विनादे झगडे यांनी उपस्थित केला. अशा प्रशासनाच्या अधिकाऱयांनी सभापतींचा नव्हे सर्व सदस्यांचा अवमान केला आहे. त्यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी केली.
प्रशासनानील लिपिक डवरी यांच्यासंदर्भात न्यायालयाचा निर्णय झालेला आहे. त्यावर तीन महिने कार्यवाही झालेली नाही. दापोलीतील नलावडे लिपिकांवरील कारवाई, चांदेराई आरोग्य केंद्रातील कर्मचाऱयांना बजावलेली नोटीस यावरुन अधिकाऱयांना फैलावर घेण्यात आले. सदस्यांच्या मागण्याची पुर्तता होत नसेल तर आम्ही सभागृहात का यायचे असा प्रश्न करत नाईलाजास्तव आम्हाला सभागृह सोडावे लागेल असे मत थेराडे यांनी व्यक्त केले.
अशाप्रकारे अधिकाऱयांकडून होत असलेल्या या तक्रारींची गंभीर दखल घेत अध्यक्ष रोहन बने यांनी संबंधित अधिकाऱयांवर कारवाई करण्याचे ठणकावले आहे. तसेच खातेप्रमुखांनी परिपूर्ण महिती असल्याशिवाय सभागृहात उपस्थित राहू नये असेही सांगितले.