उत्तर कर्नाटकच्या मुद्दय़ांचा विसर
प्रतिनिधी /बेळगाव
उत्तर कर्नाटकातील समस्यांवर चर्चा करून तोडगा काढण्यासाठी बेळगाव येथे अधिवेशन भरविण्यात येत असल्याचे राजकीय नेत्यांनी सांगितले होते. मात्र, गेल्या पाच दिवसांतील कामकाज पाहता जे बेंगळुरात तेच बेळगावात, असा अनुभव बेळगावकरांना येत आहे. जनहितापेक्षा पक्षहितालाच प्राधान्य दिले जात असून कुरघोडीचे राजकारण बेळगावातही सुरूच आहे.
पहिले पाच दिवस कामकाज झाले. दोन्ही सभागृहात अतिवृष्टी, अनावृष्टी, पूर, पीकहानी, शेतकऱयांच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली. विधानपरिषद निवडणूक निकालामुळे पहिले दोन-तीन दिवस म्हणावे तसे कामकाज चालले नाही. निकालानंतर राजकीय पक्ष एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकले असून जे बेंगळूरच्या विधानसौधमध्ये पाहायला मिळते तेच बेळगाव येथील सुवर्ण विधानसौधमध्ये चालले आहे, हे लक्षात येते.
भैरती बसवराज हे पूर्वी काँग्रेसमध्ये होते. ‘ऑपरेशन कमळ’च्या गळाला लागून ते भाजपमध्ये आले. सध्या ते मंत्री आहेत. एकेकाळच्या आपल्या शिष्याविरुद्ध विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. एका जमीन प्रकरणासंबंधी भैरतीविरुद्ध एफआयआर दाखल झाला होता. काँग्रेसच्या राजवटीत पोलिसांनी याप्रकरणी न्यायालयात बी-रिपोर्ट सादर केला होता. आता लोकप्रतिनिधींच्या न्यायालयाच्या आदेशावरून भैरती यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल झाला आहे. फसवणूक प्रकरणी त्यांच्यावर न्यायालयात एफआयआर दाखल झाला आहे. मंत्रिपदावर त्यांना राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही. त्यामुळे त्यांनी त्वरित राजीनामा द्यावा. मुख्यमंत्र्यांनीही त्यांचा राजीनामा स्वीकारावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी केली आहे.
भैरती बसवराज हा तुमचाच शिष्य आहे. काँग्रेसचे सरकार असताना ज्या प्रकरणात पोलिसांनी बी-रिपोर्ट सादर केला, त्याच प्रकरणात आता एफआयआर दाखल झाला आहे. न्यायालयाचा निकाल जो येईल, तो मान्य करावा लागेल. एफआयआर दाखल झाला म्हणून भैरती बसवराज यांना गुन्हेगार ठरविता येणार नाही, अशी भूमिका घेत भाजप नेत्यांनी भैरती यांची पाठराखण केली.
उत्तर कर्नाटकच्या पदरात काय?
बेंगळूरप्रमाणे बेळगाव येथे अधिवेशनादरम्यान गदारोळ होणार नाही. वेगवेगळय़ा विषयांवर गांभीर्याने चर्चा होणार, उत्तर कर्नाटकच्या समस्यांचा निकाल लागणार, अशी अपेक्षा होती. मात्र, पहिल्या पाच दिवसांत झालेले कामकाज लक्षात घेता या अपेक्षा फोल ठरल्याने बेळगावकरांची पार निराशा झाली आहे. सोमवारपासूनही भैरती बसवराज, बिटकॉईन, 40 टक्के कमिशन, धर्मांतर बंदी कायदा आदी मुद्दय़ांवर गदारोळ वाढणार आहे. त्यामुळे बेळगाव व पर्यायाने उत्तर कर्नाटकच्या पदरात काही पडेल, याची शाश्वती नाही.